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अंतर्राष्ट्रीय मूल्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया।

प्रतिवर्ष 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिन भारत के महानतम इंजीनियर, राजनयिक एवं योजनाकार भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया (Sir M. Visvesvaraya) की जयंती पर मनाया जाता है।

संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) ऑन कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में सरकार से एआई कंटेंट क्रिएटर्स के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताओं की संभावना तलाशने और एआई-जनरेटेड वीडियो तथा कंटेंट को अनिवार्य रूप से लेबल करने की सिफारिश की है।

सर्वोच्च न्यायालय ने ‘कट्टवेल्लई देवकर बनाम तमिलनाडु राज्य’ वाद में आपराधिक मामलों में डी.एन.ए. (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) नमूनों की अखंडता बनाए रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए। न्यायालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया कि वे चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के नमूने तैयार करें और उन्हें सभी जिलों में भेजें।

बाल विवाह (Child Marriage) भारत में लंबे समय से एक सामाजिक समस्या रही है। सरकार द्वारा कई योजनाएँ शुरू करने के बावजूद यह प्रथा पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2025 ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में बाल विवाह के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के प्रयास में प्रधानमंत्री मोदी ने असम के गोलाघाट ज़िले में भारत का तथा विश्व का पहला बांस-आधारित एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन 14 सितंबर, 2025 को किया।

केंद्र सरकार ने व्हाइट गुड्स के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के लिए आवेदन खिड़की (Application Window) फिर से खोल दी है।

भारत सरकार ने 14 सितंबर, 2025 को रक्षा खरीद मैनुअल (Defence Procurement Manual: DPM) 2025 जारी किया है। 

चीन ने स्कारबोरो शोल (Scarborough Shoal) में एक राष्ट्रीय प्रकृति आरक्षित क्षेत्र (National Nature Reserve) बनाने की घोषणा की है। इस कदम पर फिलीपींस ने कड़ी आपत्ति जताई है और यह विवाद एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है।

देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व नागरिकों को समयबद्ध न्याय प्रदान करना है किंतु हाल के वर्षों में न्यायालय में लंबित मामलों (Pendency) की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। यह समस्या न केवल न्याय व्यवस्था की गति पर प्रश्नचिह्न लगाती है बल्कि नागरिकों के न्याय पाने के अधिकार को भी प्रभावित करती है।