CURRENT AFFAIRS

ADR रिपोर्ट 2026: राज्यसभा के 31% सांसदों पर आपराधिक मामले, राजनीति के अपराधीकरण पर उठे गंभीर सवाल

Indian Polity 29-Jun-2026

हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms-ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच (National Election Watch-NEW) द्वारा जारी एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्तमान राज्यसभा के लगभग 31 प्रतिशत सांसदों ने अपने चुनावी शपथपत्रों में स्वयं के विरुद्ध आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि 16 प्रतिशत सांसद गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।

भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA): वैश्विक व्यापार के नए युग की ओर एक महत्वपूर्ण कदम

International Issues 28-Jun-2026

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement-FTA) दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊँचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

भारत में जैव विविधता संरक्षण को सुदृढ़ करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम

Indian Economy 27-Jun-2026

देश में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 38 के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की अधिसूचना के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

भारत में ग्रीन यूरिया उत्पादन

Indian Economy 27-Jun-2026

भारत सरकार ने सतत कृषि, कार्बन तटस्थता (Carbon Neutrality) और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक ऐतिहासिक पहल की है।

हब-एंड-स्पोक मॉडल

Governance 27-Jun-2026

हाल ही में नागर विमानन मंत्री ने वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत भारत की पहली ईज़ी कनेक्ट उड़ान का शुभारंभ किया।

औषधि नियम, 1945 में संशोधन का प्रस्ताव

Governance 27-Jun-2026

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में फार्मास्युटिकल अनुसंधान एवं विकास (R&D) को गति देने और व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) में दो महत्वपूर्ण संशोधनों के मसौदे प्रस्तावित किए हैं।

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन का मसौदा

Governance 27-Jun-2026

हाल ही में केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में प्रस्तावित संशोधनों का एक मसौदा जारी किया।

भारत में ट्रॉमा केयर सिस्टम की पोल खुली: सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा में सभी राज्य फेल

Indian Polity 27-Jun-2026

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए राज्यों में एक समान और प्रभावी ट्रॉमा केयर प्रणाली (Trauma Care System) विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

PM-RAHAT: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय कैशलेस उपचार मिशन

Governance 27-Jun-2026

हाल ही में दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक) के जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी (DHO) ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री राहत (PM-RAHAT) योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राहत प्राप्त करने के लिए अब चेहरे की पहचान (Facial Identification) की अनिवार्यता नहीं रहेगी।

भारत का पर्यटन पुनरुत्थान

Indian Economy 26-Jun-2026

पर्यटन केवल यात्रा और अवकाश का माध्यम नहीं है, बल्कि यह आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का एक शक्तिशाली इंजन है।

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