CURRENT AFFAIRS

हाल ही में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council: NPC) ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) के साथ एक समझौता किया है जिसके अंतर्गत उसे ‘पर्यावरण अंकेक्षण नामित अभिकरण’ (Environment Audit Designated Agency: EADA) के रूप में नामित किया गया है।

भारत सरकार ने ‘केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, 2026’ प्रस्तावित किया है।

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में पीएम-कुसुम (PM-KUSUM) योजना के लिए आवंटन को लगभग दोगुना कर ₹5,000 करोड़ कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार 10 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य के साथ एक राष्ट्रीय एग्री-फोटोवोल्टिक्स मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत औद्योगिक विकास योजना (Bharat Audyogik Vikas Yojna: BHAVYA) को स्वीकृति प्रदान की है।

हाल ही में, इंदौर में एक आवासीय भवन में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग पॉइंट से भीषण आग लग गई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उस प्रावधान को असंवैधानिक एवं भेदभावपूर्ण मानते हुए निरस्त कर दिया है जिसके तहत तीन महीने से अधिक आयु के बच्चे को गोद लेने वाली सरकारी महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता था।

हाल ही में, केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (Biotechnology Industry Research Assistance Council: BIRAC) के 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट (India BioEconomy Report: IBER) 2026 का अनावरण किया।

संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट (World Happiness Report) 2026 के अनुसार, कई देशों में युवाओं के स्वास्थ्य (Well-being) पर सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग हानिकारक प्रभाव डाल रहा है।

हाल ही में, भारत सरकार ने ‘रिलीफ’ (Resilience & Logistics Intervention for Export Facilitation: RELIEF) योजना को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में उत्पन्न गंभीर समुद्री व्यवधानों का सामना कर रहे भारतीय निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है।

तेजी से बढ़ते वैश्विक तापमान और लगातार तीव्र होती चरम मौसमी घटनाओं के कारण जलवायु-संवेदनशील अवसंरचना का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है।