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अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हर साल 30 अगस्त को मनाया जाता है। 

भारत में छोटे व्यवसायों के महत्व के बारे में जागरूकता फ़ैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है।

हाल ही में, भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) की सिफारिश के दो दिन बाद, 27 अगस्त 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विपुल पंचोली को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया।

हाल ही में खगोलविदों ने आकाशगंगा (Milky Way) में एक अत्यंत दुर्लभ चतुर्तारकीय तंत्र (Quadruple Star System) खोजा है। इस प्रकार की संरचना (Configuration) पहले कभी नहीं देखी गई थी।

25 अगस्त 2025 को, चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक, एवरग्रांडे (Evergrande) के शेयर हॉन्ग कॉन्ग स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्टकर दिए गए। यह कंपनी, जो वर्ष 2017 में 51 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ विश्व की सबसे मूल्यवान रियल एस्टेट कंपनी थी, वर्ष 2021 में अपने पतन के बाद चर्चा में रही। 

गूगल ने आधिकारिक तौर पर अपनी अगली पीढ़ी के एआई इमेज एडिटिंग टूल का अनावरण किया है। इसका मूल कोडनेम "नैनो बनाना" था और अब इसे Gemini 2.5 Flash Image के नाम से जारी किया गया है।

अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ़ लगाने के बाद भारत के निर्यात क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। इस स्थिति में सरकार ने ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के नए रास्तों की तलाश शुरू की है। ई-कॉमर्स को भारत के लिए भविष्य का बड़ा निर्यात इंजन माना जा रहा है किंतु इसके लिए नीतिगत एवं संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है।

हाल ही में, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई जिले में स्थित एक छोटे शहर ‘चेंगम’ में वेणुगोपाल पार्थसारथी मंदिर में 17वीं सदी की रामायण चित्रकलाओं की खोज की गई है। 

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा अमेरिकी निर्माताओं को विवादास्पद जलवायु-संबंधी व्यापार नियमों, जैसे- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और वनों की कटाई के नियमन पर रियायतें देने की पेशकश के साथ भारतीय वार्ताकार सितंबर में ब्रुसेल्स में होने वाली वार्ता के दौरान इसी तरह की राहत के लिए दबाव बनाने की योजना बना रहे हैं।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने लोकप्रिय H-1B वीज़ा प्रोग्राम को घोटाला बताते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों के बजाय अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देनी चाहिए। यह बयान डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की उस नीति को दर्शाता है जिसमें विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता घटाने और अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने की मांग उठ रही है। इस नीति का सर्वाधिक प्रभाव भारत जैसे देशों पर पड़ता है क्योंकि H-1B वीज़ा के सबसे अधिक लाभार्थी भारतीय ही हैं।