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भारत में भूजल (Groundwater) — पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग— तीनों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। परंतु यही स्रोत अब गंभीर प्रदूषण और गिरते स्तर से जूझ रहा है। यह प्रदूषण धीरे-धीरे फैलता है, पर लंबे समय तक स्थायी नुकसान पहुँचाता है— इसलिए इसे “Silent Water Crisis” कहा जाता है।

भारत में सोयाबीन को कभी “पीला सोना” कहा जाता था, क्योंकि इसने किसानों को नई आय का स्रोत प्रदान किया और देश की खाद्य तेल निर्भरता घटाने में मदद की। किंतु हाल के वर्षों में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में, सोयाबीन उत्पादन संकट में है। उत्पादन घट रहा है, कीमतें गिर रही हैं और किसान खेती छोड़ने को मजबूर हैं।

संयुक्त राष्ट्र (UN) की नई रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए वर्तमान में उपलब्ध धन से लगभग 12 गुना अधिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। 

पाकिस्तान ने नोटिस टू एयर मिशन (NOTAM) जारी किया है जिससे उसके अधिकांश हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित हो गए हैं क्योंकि भारत ऑपरेशन त्रिशूल का संचालन करने की तैयारी कर रहा है। यह भारत-पाकिस्तान सीमा पर सर क्रीक क्षेत्र के पास एक बड़े पैमाने पर त्रि-सेवा सैन्य अभ्यास है।

मुख्य न्यायाधीश भूषण रमाकांत गवई ने औपचारिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।

हाल ही में, फिलीपींस में ताल ज्वालामुखी (Taal Volcano) में तीन बार उद्गार हुआ।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाता सूचियों की शुद्धता एवं सटीकता सुनिश्चित करने के लिए 12 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 51 करोड़ मतदाताओं को शामिल करते हुए मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू किया है। 

हाल ही में, कुवैत के फ़ैलाका द्वीप (Failaka Island) पर कुछ दशकों में सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक उजागर हुआ है। यहाँ शक्तिशाली कांस्य युगीन दिलमुन (डिलमुन/तेलमुन) सभ्यता से संबंधित 4,000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है।

भारत में जल-प्रदूषण एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती है। नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल — सब पर औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू सीवेज और रासायनिक पदार्थों का बढ़ता बोझ है। इसी समस्या से निपटने के लिए 1974 में “जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम” लाया गया था। साल 2024 में इसमें एक बड़ा संशोधन अधिनियम लाया गया है, जिसका उद्देश्य है — “जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक, प्रभावी और ‘Ease of Doing Business’ के अनुकूल बनाना।”

भारत में तीव्र शहरीकरण, वाहन वृद्धि, औद्योगीकरण और निर्माण-गतिविधियों ने वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। आज शहरी भारत विश्व के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में गिना जाता है — जहाँ स्वच्छ हवा अब एक मौलिक आवश्यकता के साथ-साथ न्याय का प्रश्न भी बन चुकी है।