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भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 271 व 272

Current Affairs 11-Apr-2025

नोएडा में एक रेस्टोरेंट मालिक को एक ग्राहक को शाकाहारी बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी डिलीवर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में ‘घातक बीमारी के प्रसार की लापरवाही’ जैसी धारा लगाई गई।

बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2025

Current Affairs 10-Apr-2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित बिम्सटेक (BIMSTEC) के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों के छठें शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

भारत-बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट सुविधा

Current Affairs 10-Apr-2025

8 अप्रैल, 2025 को भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया है।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एवं जांच प्रक्रिया संबंधित मुद्दे

Current Affairs 09-Apr-2025

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जाँच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की है। इस संदर्भ में न्यायपालिका में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए इन-हाउस जाँच की प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

न्यायपालिका में पारदर्शिता एवं जवाबदेही

Current Affairs 09-Apr-2025

दिल्ली उच्च न्यायलय के एक पूर्व न्यायाधीश के आवास पर नकदी विवाद के बाद सर्वोच्च न्यायलय के सभी 33 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा का निर्णय लिया है। इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करने में मदद मिलेगी।

अंतर संसदीय संघ

Current Affairs 08-Apr-2025

लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में अंतर-संसदीय संघ (Inter-Parliamentary Union : IPU) की 150वीं सभा को संबोधित किया। ‘सामाजिक विकास एवं न्याय के लिए संसदीय कार्रवाई’ विषय पर संबोधन में उन्होंने भारतीय संविधान की समावेशी व कल्याणकारी प्रकृति पर जोर दिया।

वारंगल चपाता मिर्च

Current Affairs 07-Apr-2025

तेलंगाना की वारंगल चपाता मिर्च को भौगोलिक संकेतक (GI Tag) प्रदान किया गया है।

कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs)

Current Affairs 07-Apr-2025

कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना (NeGP) के तीन प्रमुख स्तंभों में से एक हैं।

छावनी बोर्ड

Current Affairs 07-Apr-2025

ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहां सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है।

स्थानीय स्वशासन निकायों की वर्तमान लेखा परीक्षा प्रणाली:

Current Affairs 07-Apr-2025

73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और नगरीय निकायों (ULBs) को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई।

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