GS Paper-2

राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक, 2025

Current Affairs 21-Mar-2025

राजस्थान विधान सभा में कोचिंग सेंटरों को विनियमित व नियंत्रित करने के उद्देश्य से राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को 8 मार्च को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की थी।

भारत में उपभोक्ता अधिकारों का संरक्षण

Current Affairs 20-Mar-2025

वैश्विक स्तर पर 15 मार्च, 2025 को उपभोक्ता अधिकारों और संरक्षण को बनाए रखने हेतु विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का आयोजन किया गया।

विज्ञान धारा: भारत की वैज्ञानिक प्रगति के लिए उत्प्रेरक

Current Affairs 20-Mar-2025

भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विज्ञान धारा योजना के लिए आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना

Current Affairs 18-Mar-2025

केंद्र सरकार ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण में महत्वाकांक्षी वृद्धि के लिए इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रोत्साहन योजना (Electronics Component Incentive Plan) को मंजूरी दी है।

भारत में भाषाई धर्मनिरपेक्षता

Current Affairs 17-Mar-2025

वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भाषा संबंधी बहस जारी है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने का आरोप लगाया है।

उच्च न्यायपालिका में लैंगिक अंतराल

Current Affairs 12-Mar-2025

भारत में पिछले 100 वर्षों में कानून के क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है जो कि न्यायिक प्रणाली में व्याप्त लैंगिक अन्तराल को दर्शाता है।

गोल्डन पासपोर्ट

Current Affairs 12-Mar-2025

हाल ही में वानुअतु सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को जारी पासपोर्ट रद्द कर दिया और तर्क दिया कि प्रत्यर्पण से बचना द्वीपीय देश की नागरिकता के लिए वैध कारण नहीं है।

न्यूनतम आहार विविधता

Current Affairs 11-Mar-2025

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता (MDD) को अपनाया है।

भारत में दिव्यांग कैदियों की स्थिति

Current Affairs 10-Mar-2025

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिपण्णी की कि देश भर की जेलों में दिव्यांगों के अनुकूल आवास और सुविधाओं की कमी एक ‘गंभीर’ मुद्दा है। इसके संबंध में न्यायालय ने केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया है।