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नेपाल में जेन जी आंदोलन: युवाओं का गुस्सा और सत्ता का संकट

Current Affairs 12-Sep-2025

अगस्त 2025 में नेपाल में एक अभूतपूर्व युवा आंदोलन देखने को मिला, जिसने प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ‘ओली’ की सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इस आंदोलन को ‘जेन जी प्रोटेस्ट’ (Gen Z Protest) का नाम दिया जा रहा है।

इंडो-भूटान नदी आयोग की मांग एवं संबंधित मुद्दे

Current Affairs 12-Sep-2025

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह मांग उठाई है कि इंडो-भूटान नदी आयोग का गठन किया जाए और इसमें पश्चिम बंगाल को सदस्य बनाया जाए। यह माँग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भूटान से आने वाली नदियों का पानी उत्तर बंगाल में बाढ़ का बड़ा कारण बनता है।

दिल्ली सरकार की रेबीज़ नियंत्रण योजना

Current Affairs 12-Sep-2025

दिल्ली सरकार ने रेबीज़ नियंत्रण और आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अगले दो वर्षों में लगभग 10 लाख आवारा कुत्तों में माइक्रोचिप लगाई जाएगी। 

राज्य निर्वाचन आयोग : भूमिका, चुनौतियाँ और भविष्य

Current Affairs 12-Sep-2025

राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, जो स्थानीय स्वशासन निकायों जैसे पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के चुनावों के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। 

भारत निर्वाचन आयोग: विवादों में क्यों और इसका महत्व, प्रमुख उपलब्धियां, सुधार और आगे की राह

Current Affairs 12-Sep-2025

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India: ECI) भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाता है। 

श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की दीर्घकालिक वीज़ा के लिए पात्रता

Current Affairs 11-Sep-2025

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) के लिए पात्र नहीं हैं।

इंटरपोल की सिल्वर नोटिस

Current Affairs 11-Sep-2025

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने एक वांछित भगोड़े ड्रग डीलर के खिलाफ इंटरपोल का पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना : उपलब्धियां एवं चुनौतियां

Current Affairs 10-Sep-2025

यद्यपि भारत का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, ग्रामीण उद्यमियों एवं छोटे व्यवसायियों की आय बढ़ाने के लिए एक अहम क्षेत्र है किंतु सूक्ष्म खाद्य उद्यम लंबे समय से पूंजी, तकनीक, ब्रांडिंग एवं विपणन सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों को दूर करने और ‘वोकल फॉर लोकल’ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) शुरू की।

राजनीति का अपराधीकरण क्या है ? कारण ,प्रभाव और सुधार

Current Affairs 10-Sep-2025

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी चौथी रिपोर्ट, “शासन में नैतिकता” में स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी को राजनीति का अपराधीकरण कहा जाता है। 

राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र

Current Affairs 10-Sep-2025

भारत में राजनीतिक दलों के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को लागू करने में चुनाव आयोग (ECI) की भूमिका लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। 

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