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Current Affairs 15-Dec-2025
हाल ही में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने ग्रामीण पेयजल प्रशासन को बदलने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण डिजिटल पहल ‘सुजलम भारत ऐप’ लॉन्च किया। यह ऐप भास्करचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) के सहयोग से विकसित किया गया है।
Current Affairs 15-Dec-2025
ट्रम्प प्रशासन ने अमेरिका की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (NSS) जारी की है जिसे एक महत्वाकांक्षी रोडमैप के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आने वाले दशकों तक अमेरिका ‘दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली व सबसे सफल देश बना रहे’।
Current Affairs 15-Dec-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2025) मामले में पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अनैच्छिक नार्को परीक्षण की अनुमति दी गई थी।
Current Affairs 15-Dec-2025
हाल ही में, मैक्सिको की सीनेट ने भारत सहित उन एशियाई देशों से आयात पर 50% तक के टैरिफ को मंजूरी दी है जिनके साथ मैक्सिको का कोई मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं है।
Current Affairs 12-Dec-2025
हाल ही में, रक्षा सहयोग पर भारत-ब्रुनेई संयुक्त कार्य समूह (JWG) की उद्घाटन बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई।
Current Affairs 12-Dec-2025
हाल ही में, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री ने मुंबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन (IALA) की परिषद के तीसरे सत्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया।
Current Affairs 10-Dec-2025
एक नए अध्ययन के अनुसार ज़म्बेजी नदी (Zambezi River) वस्तुत: अंगोला के दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में लुंगवेबुंगु (Lungwebungu) नामक नदी के उद्गम स्थल से शुरू होती है जिससे ज़म्बेजी की कुल लंबाई पहले की अपेक्षा 342 किमी. अधिक होकर 3,421 किमी. हो जाती है।
Current Affairs 09-Dec-2025
अफ्रीकी क्षेत्र में ‘नाइजर’ नामक देश ‘ऑन्कोसेरसियासिस (Onchocerciasis)’ को समाप्त करने वाला पहला देश बन गया है।
Current Affairs 09-Dec-2025
हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) के रूप में ‘राजमार्ग इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट’ (RIIT) के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
Current Affairs 06-Dec-2025
लोकसभा में हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस विधेयक पारित हो गया है। इस विधेयक का उद्देश्य स्वास्थ्य-हानिकारक वस्तुओं पर सेस लगाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम कम करना और उससे प्राप्त धन का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत करने में करना है।
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