Current Affairs 10-Sep-2025
आज के डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने केवल तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों तक सीमित रहना बंद कर दिया है।
Current Affairs 09-Sep-2025
भारत सरकार ने मार्च 2024 में RPWD अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act) के अंतर्गत नई दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य सिकल सेल विकार (SCD) से पीड़ित लोगों की दिव्यांगता का आकलन करना था।
Current Affairs 09-Sep-2025
हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं, निजी बीमा कंपनियों और बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागतों के कारण भारत में स्वास्थ्य बीमा का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। हालाँकि, सामर्थ्य, कवरेज अंतराल और नियामक चुनौतियों के कारण सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता पर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
Current Affairs 09-Sep-2025
गृह मंत्रालय (MHA) ने एक राजपत्र अधिसूचना में पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत अभियोजन से छूट दे दी है, बशर्ते कि वे 31 दिसंबर, 2024 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों।
Current Affairs 09-Sep-2025
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (National Sample Survey: NSS) के तहत एकत्र किए गए आँकड़ों के अनुसार भारतीय परिवार शिक्षा के लिए अपनी पुत्रियों एवं पुत्रों पर अलग-अलग राशि व्यय करते हैं।
Current Affairs 09-Sep-2025
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए जारी की गई निधि में निरंतर कमी से ग्रामीण महिलाओं की आय एवं वित्तीय सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से नागरिक समाज कार्यकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की है।
Current Affairs 08-Sep-2025
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत, ब्राजील एवं चीन सहित विभिन्न देशों पर उच्च टैरिफ लगाया है। यह वैश्विक स्तर पर व्यापार तनाव के बढ़ने का संकेत देता है जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा।
Current Affairs 06-Sep-2025
भारत के महापंजीयक ने नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण (Sample Registration Survey : SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023 जारी की है।
Current Affairs 06-Sep-2025
1 सितम्बर 2025 से संसद द्वारा पारित ‘विदेशी एवं आप्रवासन अधिनियम, 2025’ लागू हो गया है, जिसने आप्रवासन संबंधी सभी बिखरे हुए कानूनों को एकीकृत कर दिया है।
Current Affairs 05-Sep-2025
भारत में आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों एवं महिलाओं की सेहत व शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 11 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिक स्कूलों के साथ सह-स्थापित करने के दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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