Current Affairs 23-Oct-2025
17 अक्टूबर 2025 को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस ने ‘जुलाई चार्टर’ पर हस्ताक्षर कर इसे “नए बांग्लादेश का जन्म” बताया। यह चार्टर ‘राष्ट्रीय सहमति आयोग’ द्वारा तैयार किया गया, जिसमें 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि छात्र-नेतृत्व वाले नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने इसे “कानूनी आधार के बिना हस्ताक्षरित” बताते हुए इसका बहिष्कार किया।
Current Affairs 23-Oct-2025
अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ (tariff) का असर सितंबर 2025 के निर्यात आँकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा गया है। यह कदम अमेरिका के व्यापार संरक्षणवादी रुख को दर्शाता है, जिसने भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है।
Current Affairs 18-Oct-2025
अक्तूबर 2025 में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के प्रत्युत्तर में सैन्य बलों और नागरिक मिलिशिया को तैनात करने की घोषणा की।
Current Affairs 18-Oct-2025
अक्तूबर 2025 में अफगानिस्तान (तालिबान) के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा ने भारत-अफगान संबंधों में नई ऊर्जा भर दी है। यह वर्ष 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी तालिबान अधिकारी की सबसे उच्चस्तरीय भारत यात्रा है।
Current Affairs 18-Oct-2025
भारत एवं ब्राजील ने मर्कोसुर ब्लॉक के साथ मौजूदा प्राथमिकता-आधारित व्यापार समझौते (PTA) के दायरे को बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को अधिक मजबूत करना और दक्षिण अमेरिकी बाजार में भारत की पहुँच बढ़ाना है।
Current Affairs 17-Oct-2025
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की 8 दिवसीय नई दिल्ली यात्रा 2025 में हुई।
Current Affairs 17-Oct-2025
छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित ‘पारसा ईस्ट’ एवं ‘केते बेसन’ कोयला खदानें पुन: विवाद के केंद्र में हैं, जिनका संचालन अदाणी समूह की इकाई द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गाँव घटबर्रा के निवासियों को दिए गए सामुदायिक वनाधिकार को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है।
Current Affairs 17-Oct-2025
भारत का शहरी क्षेत्र राष्ट्रीय जी.डी.पी. का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उत्पन्न करता है, फिर भी नगरपालिकाओं के पास देश के कर राजस्व का केवल एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। भारतीय शहर राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ नहीं हैं बल्कि उनकी वित्तीय संरचना ने उन्हें विफल कर दिया है।
Current Affairs 17-Oct-2025
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत, मध्य पूर्व एवं यूरोप के बीच आर्थिक व व्यापारिक संपर्क को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।
Current Affairs 17-Oct-2025
भारत में न्यायपालिका के उच्च स्तर पर महिलाओं की भागीदारी आज भी अत्यंत सीमित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, उच्च न्यायालयों में केवल 14% और सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 3.1% महिला न्यायाधीश हैं। यह स्थिति न्याय प्रणाली में लैंगिक समानता के गंभीर अभाव को उजागर करती है।
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