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मतदाताफ़ोटो पहचान पत्र संख्या एवं सम्बंधित मुद्दे

Current Affairs 04-Mar-2025

हाल ही में,दो अलग-अलग राज्यों पश्चिम बंगाल एवं गुजरात में मतदाताओं को एक ही मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र संख्या मिलने की कुछ रिपोर्टों परचुनाव आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया।

भारत में सामाजिक न्याय का विकास

Current Affairs 01-Mar-2025

20 फरवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 का आयोजन किया गया।

भारत में कैंसर संबंधित मुद्दे

Current Affairs 01-Mar-2025

हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा भारत में कैंसर की स्थिति के संबंध में एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया।

राज्य विश्वविद्यालयों पर नीति आयोग की रिपोर्ट

Current Affairs 28-Feb-2025

नीति आयोग ने भारत के राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के मानकों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली एक नीतिगत रिपोर्ट जारी की है।

पंचायती राज प्रणाली में प्रधान पति प्रथा का उन्मूलन

Current Affairs 28-Feb-2025

वर्ष 2023 में ग्राम पंचायतों में महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दे की जांच के लिए गठित सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय को सौंप दी है।

भारत-भूटान द्विपक्षीय संबंध

Current Affairs 25-Feb-2025

भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगे ने स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप (SOUL) सम्मेलन में भाग लेने के लिए 20 से 21 फरवरी, 2025 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। 

त्रि-भाषा फॉर्मूला से संबंधित मुद्दे

Current Affairs 25-Feb-2025

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री- स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) पहल में शामिल होने से इनकार करने के कारण समग्र शिक्षा योजना के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली 2,152 करोड़ रुपए की राशि पर रोक लगा दी है। 

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के दिशा-निर्देशों पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Current Affairs 24-Feb-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) की पात्रता की उन शर्तों को मनमाना और संविधान के विपरीत माना है जिसके अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों को एम.बी.बी.एस.(MBBS) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उनके दोनों हाथ स्वस्थ, संवेदना युक्त एवं पर्याप्त शक्तियुक्त होना अनिवार्य है।

लंबित मामलों से जूझती भारतीय न्याय व्यवस्था

Current Affairs 24-Feb-2025

वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 82,000 मामले, उच्च न्यायालयों में 62 लाख से अधिक और निचली अदालतों में लगभग 5 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें लगभग 50 लाख मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।

श्रीलंका का आर्थिक परिदृश्य और भारत के लिए निहितार्थ

Current Affairs 23-Feb-2025

श्रीलंका को अपनी स्वतंत्रता के बाद वर्ष 2022-2023 में सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पडा। यद्यपि अर्थव्यवस्था में अब स्थिरता आ रही है किंतु चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं।

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