Current Affairs 20-Sep-2025
प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है।
Current Affairs 20-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने शिवांगी बंसल बनाम साहिब बंसल वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A (अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) के दुरुपयोग को रोकने के लिए मुकेश बंसल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2022) में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों का समर्थन किया है।
Current Affairs 20-Sep-2025
सितंबर 2025 में फ्रांस के विभिन्न शहरों में बड़ी संख्या में लोग ‘एंटी-ऑस्टेरिटी’ प्रदर्शन में शामिल हुए।
Current Affairs 20-Sep-2025
भारत-आसियान (ASEAN) संबंध हाल के वर्षों में अधिक रणनीतिक होते जा रहे हैं। भारत-आसियान ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट (AITIGA) की 2025 समीक्षा भारत के लिए व्यापार घाटे को कम करने और साझेदारी को संतुलित करने का महत्वपूर्ण अवसर है।
Current Affairs 20-Sep-2025
कई राज्यों द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण-रोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल उठाया है कि यह तय करने का अधिकार किसके पास है कि कोई धर्मांतरण ‘धोखाधड़ी’ से किया गया है या नहीं।
Current Affairs 19-Sep-2025
14-17 सितंबर, 2025 के मध्य वेनेज़ुएला के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास उपमंत्री राउल हर्नान्डेज़ ने भारत का चार दिवसीय दौरा किया।
Current Affairs 18-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में पुष्टि की है कि मानसिक स्वास्थ्य संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन एवं सम्मान के अधिकार का अभिन्न अंग है। यह निर्णय मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करने के राज्य के कर्तव्य पर बल देता है।
Current Affairs 18-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत अग्रिम ज़मानत संबंधी कानून को स्पष्ट किया है। यह कानून जाति-आधारित अपराधों से हाशिए पर स्थित समुदायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है।
Current Affairs 18-Sep-2025
कोलकाता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बड़कुल (बीरभूम) के एक परिवार के साथ हुई घटना पर कड़ी टिप्पणी की। एक महिला, उनके पति और आठ वर्षीय पुत्र को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद उन्हें बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया (Push Back)। यह मामला न केवल संवैधानिक अधिकारों बल्कि मानवीय मूल्यों को भी चुनौती देता है।
Current Affairs 18-Sep-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) के दायरे में महिला राजनीतिक कार्यकर्ताओं को शामिल करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया।
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