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कपास उत्पादकता मिशन

Current Affairs 06-May-2026

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत को वैश्विक वस्त्र बाजार में एक महाशक्ति बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।

वन अधिकार अधिनियम (FRA)

Current Affairs 06-May-2026

भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006, किसी भी पुराने विरोधाभासी कानून या अदालती आदेश से ऊपर है।

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों में 'अघोषित आपातकाल'

Current Affairs 05-May-2026

पश्चिम बंगाल के चाय बागानों की हरियाली के पीछे छिपे श्रम शोषण की गूंज अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे रही है।

क्या जनहित याचिका (PIL) के अधिकार क्षेत्र पर पुनर्विचार आवश्यक है?

Current Affairs 04-May-2026

जनहित याचिका (PIL) का मुद्दा हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से इसके अधिकार क्षेत्र की पुनर्समीक्षा की मांग की है। यह मुद्दा विशेष रूप से Sabarimala Reference Case की सुनवाई के दौरान उभरा, जहाँ सरकार ने यह तर्क दिया कि आजकल PIL का दायरा अपने मूल उद्देश्य से भटककर “एजेंडा-प्रेरित मुकदमेबाजी” (agenda-driven litigation) का माध्यम बनता जा रहा है।

लिपुलेख दर्रा विवाद: भारत-नेपाल-चीन त्रिकोण में उभरता नया तनाव

Current Affairs 04-May-2026

अप्रैल 2026 में भारत ने जून-अगस्त के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू करने की घोषणा की।

न्यायिक एकांतवास (Recusal) पर दिल्ली उच्च न्यायालय विवाद: निष्पक्षता बनाम न्यायिक विवेक

Current Affairs 30-Apr-2026

दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली शराब नीति केस (20 अप्रैल, 2026) की सुनवाई से खुद को अलग (recuse) करने से इनकार कर दिया।

स्वास्थ्य बीमा का भ्रम और बढ़ता आर्थिक बोझ

Current Affairs 30-Apr-2026

हाल ही में जारी घरेलू सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य विषय पर आधारित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर (जनवरी-दिसंबर 2025) के आंकड़ों ने भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की एक विरोधाभासी तस्वीर पेश की है।

ई-प्राप्ति (ईपीएफ आधार-आधारित एक्सेस पोर्टल फॉर ट्रैकिंग इनएक्टिव अकाउंट्स)

Current Affairs 30-Apr-2026

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने करोड़ों अंशधारकों के लिए एक बड़ा डिजिटल सुधार करने जा रहा है।

यूएई का ओपेक (OPEC) से त्यागपत्र और उसके वैश्विक निहितार्थ

Current Affairs 29-Apr-2026

हाल ही में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक ऐतिहासिक मोड़ तब आया जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अपनी पांच दशकों पुरानी सदस्यता को त्यागते हुए ओपेक और ओपेक+ गठबंधन से बाहर निकलने का औपचारिक एलान किया। 1 मई से प्रभावी होने वाला यह फैसला न केवल खाड़ी देशों की राजनीति को प्रभावित करेगा, बल्कि आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) की दिशा भी बदल सकता है।    

यूएई का ओपेक और ओपेक+ से बाहर निकलना: वैश्विक ऊर्जा राजनीति में बड़ा बदलाव

Current Affairs 29-Apr-2026

वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था में एक बड़ा और असामान्य घटनाक्रम सामने आया है, जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ओपेक (OPEC) और ओपेक+ (OPEC+) से औपचारिक रूप से बाहर निकलने की घोषणा कर दी।

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