GS Paper-2

न्यायाधीशों का इस्तीफा और अधूरी जांच: जवाबदेही के समक्ष एक संवैधानिक संकट

Current Affairs 23-Apr-2026

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के हालिया इस्तीफे ने उस प्रश्न को एक बार फिर सामने ला दिया है, जिसका भारतीय विधिक ढांचा पिछले लगभग 14 वर्षों से स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

Current Affairs 23-Apr-2026

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी एक चौंकाने वाली वैश्विक रिपोर्ट ने कार्यस्थल पर श्रमिकों की मानसिक और शारीरिक स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन (PROG) अधिनियम और नियम, 2026

Current Affairs 23-Apr-2026

भारत को नवाचार और रचनात्मकता का वैश्विक केंद्र बनाने के साथ-साथ नागरिकों को डिजिटल खतरों से सुरक्षित रखने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना (पीएमआईएस)

Current Affairs 23-Apr-2026

केंद्र सरकार ने देश के युवाओं को कॉर्पोरेट जगत के लिए तैयार करने और उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया है।

प्रियदर्शिनी मट्टू मामला: जन धारणा बनाम कानूनी सिद्धांत

Current Affairs 22-Apr-2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1996 के चर्चित प्रियदर्शिनी मट्टू मामले में संतोष कुमार सिंह की समयपूर्व रिहाई याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु उठाया है।

भारत–दक्षिण कोरिया संबंध

Current Affairs 22-Apr-2026

नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के बीच हुई बैठक ने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया है।

यूपीएससी: सफलता की आकांक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का संघर्ष

Current Affairs 21-Apr-2026

भारत में सिविल सेवा की तैयारी करना केवल शैक्षणिक चुनौती नहीं, बल्कि एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है। प्रत्येक वर्ष 10 लाख से अधिक युवा इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं, जिनमें से कई दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहरों में सालों तक कठोर तपस्या करते हैं।

लैटिन अमेरिका और आक्रामकता का नया दौर

Current Affairs 21-Apr-2026

लैटिन अमेरिका में अमेरिकी हस्तक्षेप का वर्तमान परिदृश्य न केवल कूटनीतिक आक्रामकता को दर्शाता है, बल्कि यह 20वीं सदी के उन पुराने ढर्रों की याद दिलाता है जहाँ संप्रभुता पर शक्ति को प्राथमिकता दी जाती थी।

भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

Current Affairs 18-Apr-2026

हाल ही में लोकसभा द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के संवैधानिक संशोधन विधेयक को खारिज किया जाना, भारतीय लोकतंत्र में लैंगिक समानता के संघर्ष को एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।