Current Affairs 13-May-2025
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला व ब्लॉक स्तर पर ‘पराली सुरक्षा बल’ (Parali Protection Force) गठित करने का निर्देश दिया है।
Current Affairs 13-May-2025
9 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें विकिमीडिया फाउंडेशन को विकिपीडिया का एक पेज हटाने का निर्देश दिया गया था।
Current Affairs 10-May-2025
केंद्रीय कैबिनेट ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के उन्नयन एवं कौशल विकास के लिए पाँच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (NCOEs) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना को मंजूरी दी। यह योजना ‘विकसित भारत @2047’ के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता एवं पहुँच में आमूलचूल परिवर्तन लाने का प्रयास है।
Current Affairs 10-May-2025
महाभियोग भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों को उनके कदाचार (misbehaviour) या कार्य करने में अयोग्यता (incapacity) के आधार पर उनके पद से हटाने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया है।
Current Affairs 06-May-2025
यूरोपीय आयोग कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स के 27 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने 27-28 फरवरी, 2025 के मध्य भारत की दो दिवसीय यात्रा की। 27 आयुक्तों में से 22 यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं।
Current Affairs 05-May-2025
वक्फ बोर्ड के काम को सुव्यवस्थित करने और वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा पारित दो विधेयक वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) अधिनियम, 2024 राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 8 अप्रैल, 2025 से लागू हो गए हैं।
Current Affairs 05-May-2025
भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ ऐतिहासिक रूप से जातिगत आधार पर व्याप्त रही हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक वंचना और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है।
Current Affairs 05-May-2025
इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2025 में भाग लिया और बैंकॉक में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा से भेंट की।
Current Affairs 03-May-2025
भारतीय संसद में उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का पद भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती और संसदीय जवाबदेही का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। हालाँकि, संविधान में यह पद अनिवार्य रूप से निर्धारित है, परंतु वर्तमान लोकसभा में यह पद कई वर्षों से रिक्त है। यह स्थिति संविधान की भावना और संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है।
Current Affairs 03-May-2025
दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।
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