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बीजान्टिन साम्राज्य (Byzantine Empire)

Current Affairs 17-Apr-2026

हाल ही में पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं ने दक्षिण-पूर्वी स्पेन की एक पहाड़ी पर एक दुर्गम परिसर खोजा है, जिसे छठी शताब्दी के उत्तरार्ध का एक दुर्लभ बीजान्टिन सैन्य गढ़ माना जा रहा है।

सबरीमाला मंदिर और धार्मिक स्वतंत्रता

Current Affairs 17-Apr-2026

वर्तमान में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ उन याचिकाओं की समीक्षा कर रही है, जो धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा संकट

Current Affairs 16-Apr-2026

फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुआ होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट अब एक गहरे वैश्विक ऊर्जा और सुरक्षा आपातकाल में बदल चुका है।

हंगरी में राजनीतिक परिवर्तन

Current Affairs 16-Apr-2026

हंगरी की राजनीति में 12 अप्रैल का दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज हो गया है।

लोक सभा का विस्तार: भारतीय लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर प्रभाव

Current Affairs 16-Apr-2026

भारत सरकार ने देश के राजनीतिक मानचित्र को पुनर्परिभाषित करने के उद्देश्य से संविधान (131वां संशोधन) विधेयक और परिसीमन विधेयक प्रस्तुत किया है।

मायएलआईसी और सुपर सेल्स साथी ऐप

Current Affairs 16-Apr-2026

भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपने डिजिटल परिवर्तन अभियान डाईव (DIVE - डिजिटल नवाचार और मूल्य संवर्धन) के तहत दो अत्याधुनिक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किए हैं।

एसआईआर और पश्चिम बंगाल

Current Affairs 15-Apr-2026

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया, जिसका उद्देश्य मतदाता सूचियों से डुप्लिकेट, मृत और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाकर अवैध प्रवासियों की पहचान करना था, अब पश्चिम बंगाल में एक गहरे राजनीतिक और कानूनी विवाद का केंद्र बन गई है।

मतदान: एक संवैधानिक अधिकार के साथ भावनात्मक अभिव्यक्ति

Current Affairs 14-Apr-2026

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को निर्देशित करते हुए एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है।

e-SafeHER पहल

Current Affairs 14-Apr-2026

हाल ही में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत कार्यरत वैज्ञानिक संस्था प्रगत संगणन विकास केन्द्र (C-DAC), हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से e-SafeHER पहल की शुरुआत की घोषणा की है।

जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025-26

Current Affairs 10-Apr-2026

भारत की पारंपरिक नियामक व्यवस्था लंबे समय से अत्यधिक दंडात्मक प्रकृति की रही है, जिसमें छोटी-छोटी प्रक्रियागत गलतियों या तकनीकी त्रुटियों पर भी आपराधिक कार्रवाई, यहाँ तक कि कारावास तक की सजा का प्रावधान किया जाता रहा है। 

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