Current Affairs 02-Aug-2025
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies: ULBs) चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण को मंजूरी दी।
Current Affairs 02-Aug-2025
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 9 सितंबर को होगा। यह तिथि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 67(a) के तहत भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने के बाद घोषित की गई है।
Current Affairs 02-Aug-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने दलबदल रोधी याचिकाओं पर निर्णय लेने में अध्यक्षों (Speakers) द्वारा की जाने वाली लगातार देरी का उल्लेख करते हुए संसद से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है कि क्या वर्तमान प्रणाली इसके लोकतांत्रिक उद्देश्य की पूर्ति करती है।
Current Affairs 02-Aug-2025
भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और वैश्विक विकास लक्ष्यों के अनुरूप प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE) में एक व्यापक बदलाव के दौर से गुजर रहा है।
Current Affairs 01-Aug-2025
हाल के वर्षों में पोक्सो एक्ट के तहत जमानत और सहमति के मुद्दों पर बहस तेज हो गई है। विशेष रूप से किशोरों के बीच सहमति आधारित संबंधों के मामलों में, जहाँ कानून सहमति को मान्यता नहीं देता है और इसलिए जमानत के निर्णय जटिल हो गए हैं।
Current Affairs 01-Aug-2025
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई, 2025 को घोषणा की कि भारत से आयात पर 1 अगस्त, 2025 से 25% टैरिफ के साथ-साथ अतिरिक्त दंड (पेनल्टी) लगाया जाएगा। हालाँकि, इसे सात दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है।
Current Affairs 01-Aug-2025
भारत की विधिक सहायता प्रणाली (Legal Aid Systems) दुनिया की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक होने के बावजूद अपर्याप्त क्षमता, जागरूकता की कमी और पहुँच से जूझ रही है।
Current Affairs 01-Aug-2025
केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप राज्यों में पुलिस महानिदेशकों (Director Generals of Police: DGPs) की नियुक्ति के लिए एकल खिड़की प्रणाली (Single Window System) अधिसूचित किया है।
Current Affairs 31-Jul-2025
हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णय के अनुसार देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए कदम उठाना कानूनी दायित्व है और ऐसा न करने पर उन्हें मुआवज़ा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
Current Affairs 31-Jul-2025
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को एक राष्ट्रपति संदर्भ (Presidential Reference) पर नोटिस जारी कर इस बारे में राय मांगी है कि क्या राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने के लिए न्यायिक रूप से बाध्य किया जा सकता है।
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