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यूरोपीय संघ का कार्बन कर तथा भारत

Current Affairs 29-Aug-2025

यूरोपीय संघ (EU) द्वारा अमेरिकी निर्माताओं को विवादास्पद जलवायु-संबंधी व्यापार नियमों, जैसे- कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) और वनों की कटाई के नियमन पर रियायतें देने की पेशकश के साथ भारतीय वार्ताकार सितंबर में ब्रुसेल्स में होने वाली वार्ता के दौरान इसी तरह की राहत के लिए दबाव बनाने की योजना बना रहे हैं।

H-1B वीज़ा प्रोग्राम एवं संबंधित मुद्दे

Current Affairs 29-Aug-2025

अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने लोकप्रिय H-1B वीज़ा प्रोग्राम को घोटाला बताते हुए कहा कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशी श्रमिकों के बजाय अमेरिकी नागरिकों को नौकरी देनी चाहिए। यह बयान डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन की उस नीति को दर्शाता है जिसमें विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता घटाने और अमेरिकी श्रमिकों को प्राथमिकता देने की मांग उठ रही है। इस नीति का सर्वाधिक प्रभाव भारत जैसे देशों पर पड़ता है क्योंकि H-1B वीज़ा के सबसे अधिक लाभार्थी भारतीय ही हैं।

भारत में स्कूली शिक्षा: सरकारी और निजी स्कूलों में व्यय एवं नामांकन

Current Affairs 28-Aug-2025

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी एवं निजी स्कूलों के बीच व्यय व नामांकन में भारी असमानता मौजूद है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें दौर में आयोजित व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS) ने स्कूली शिक्षा और निजी कोचिंग पर परिवारों के औसत व्यय के राष्ट्रीय स्तर के अनुमान प्रस्तुत किए हैं।

प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष पूर्ण

Current Affairs 28-Aug-2025

एक दशक पूर्व भारत की बड़ी आबादी, विशेषकर ग्रामीण व हाशिए पर स्थित समुदाय औपचारिक बैंकिंग सेवाओं से वंचित थी। लोग नकद बचत या साहूकारों पर निर्भर रहते थे, जिससे वे कर्ज़ एवं शोषण के चक्र में फँसे रहते थे।

Sci-Hub विवाद और ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ योजना

Current Affairs 28-Aug-2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने Sci-Hub ऑनलाइन शोध रिपॉजिटरी और उसकी मिरर साइट्स पर रोक लगा दी। यह निर्णय कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा था, परंतु इसके व्यापक प्रभाव अनुसंधान की स्वतंत्र पहुँच और ज्ञान लोकतंत्रीकरण पर पड़ते हैं। ऐसे समय में सरकार ने ‘वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन’ (ONOS) योजना शुरू की है ताकि शोधकर्ताओं को बिना रुकावट वैज्ञानिक पत्रिकाओं तक पहुँच मिल सके।

आदि कर्मयोगी पहल

Current Affairs 28-Aug-2025

भारत की जनजातीय आबादी लंबे समय से पिछड़ेपन, योजनाओं के अपर्याप्त क्रियान्वयन और प्रशासनिक उदासीनता की समस्या से जूझ रही है। इसी संदर्भ में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ‘आदि कर्मयोगी’ पहल की शुरुआत की है।

भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता

Current Affairs 28-Aug-2025

भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में दोनों देशों ने बढ़ते टैरिफ तनाव के बीच रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा एवं वैश्विक व्यापार में रणनीतिक सहयोग की समीक्षा की।

धन विधेयकों पर राज्यपाल के निर्णय की समीक्षा

Current Affairs 28-Aug-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपालों द्वारा राज्य के धन विधेयकों को रोके रखने की प्रथा पर चिंता जताई है। हालाँकि, महाराष्ट्र सरकार ने तर्क दिया है कि हर विधेयक के लिए राज्यपाल की सहमति अनिवार्य नहीं है।

भारत की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी आबादी: एक गहन विश्लेषण

Current Affairs 27-Aug-2025

भारत में प्रवास का इतिहास लंबा एवं विविध है जिसमें लोग रोजगार, व्यापार व सांस्कृतिक कारणों से देश और विदेश में स्थानांतरित होते रहे हैं। वर्ष 2001-02 में भारतीय प्रवासी समुदाय पर उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद से ‘प्रवासी’ (डायस्पोरा) शब्द नीति और सामाजिक चर्चाओं में प्रचलित हुआ है। प्रवासी अनुभव केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है; भारत जैसे सांस्कृतिक एवं भाषाई विविधता वाले देश में आंतरिक प्रवास भी ‘प्रवासी’ अनुभव को जन्म देता है।

सलवा जुडूम और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

Current Affairs 27-Aug-2025

‘सलवा जुडूम’ वर्ष 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार के समर्थन से राज्य में नक्सलवाद के खिलाफ शुरू किया गया एक सशस्त्र नागरिक अभियान था। वर्ष 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने ‘नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ सरकार’ मामले में इसे असंवैधानिक घोषित किया।

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