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Current Affairs 10-Apr-2026
भारत की पारंपरिक नियामक व्यवस्था लंबे समय से अत्यधिक दंडात्मक प्रकृति की रही है, जिसमें छोटी-छोटी प्रक्रियागत गलतियों या तकनीकी त्रुटियों पर भी आपराधिक कार्रवाई, यहाँ तक कि कारावास तक की सजा का प्रावधान किया जाता रहा है।
Current Affairs 09-Apr-2026
भारत के वित्तीय परिदृश्य में एक युगांतरकारी परिवर्तन देखा जा रहा है।
Current Affairs 07-Apr-2026
हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग (CT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर आधारित एक नया सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया है।
Current Affairs 07-Apr-2026
भारत में एक इंटरनेट उपयोगकर्ता का डिजिटल अनुभव काफी हद तक उसके इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) के चयन पर निर्भर करता है।
Current Affairs 04-Apr-2026
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में भ्रष्टाचार का हाई-प्रोफाइल मामला हाल ही में तब खत्म हो गया जब निचली अदालत ने रिश्वतखोरी या साजिश के प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोप तय करने से भी इनकार कर दिया।
Current Affairs 04-Apr-2026
हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भले ही किसी सरकारी कर्मचारी के पास पदोन्नति पाने का कोई स्वतः अधिकार न हो, लेकिन यदि वह पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, तो 'पदोन्नति के लिए निष्पक्ष विचार' प्राप्त करना उसका एक अटल मौलिक अधिकार है। यह निर्णय प्रशासनिक निकायों की उस मनमानी पर लगाम लगाता है जहाँ पात्रता के बावजूद कर्मचारियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है।
Current Affairs 04-Apr-2026
केंद्र सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (जीएनआई) में प्रस्तावित विशाल अवसंरचना परियोजना के कारण प्रभावित निकोबारी आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि पर पुनर्वासित करने के लिए तैयार किए गए मसौदा योजना ने नई उलझनें पैदा कर दी हैं। इससे स्थानीय लोगों के बीच पहले से मौजूद चिंताएँ और गहरी हो गई हैं।
Current Affairs 03-Apr-2026
हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा साधना सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया गया। यह एक सप्ताह तक चलने वाला सघन अभियान है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवकों की कार्यक्षमता को सुदृढ़ करना है।
Current Affairs 03-Apr-2026
भारत में ऊर्जा उपभोग के ढांचे में तेजी से बदलाव हो रहा है, खासकर घरेलू खाना पकाने के ईंधन के क्षेत्र में। देश में लगभग 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन हैं, लेकिन अब पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) को एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।
Current Affairs 31-Mar-2026
हाल ही में प्रस्तावित पांच विधानसभा चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसी बीच, चुनाव से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि क्या भारत में मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
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