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भारत-अफगानिस्तान वीज़ा संबंधी मुद्दे

Current Affairs 11-Jan-2025

हाल ही में, तालिबान सरकार ने भारत सरकार से अफगान व्यापारियों, मरीजों एवं छात्रों को वीजा जारी करने का आग्रह किया है।

समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता

Current Affairs 11-Jan-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज़ कर दिया है। न्यायालय का तर्क है कि विधि निर्माण संसद का अधिकार क्षेत्र है।

मैनुअल स्कैवेंजिंग एवं संबद्ध मुद्दे

Current Affairs 10-Jan-2025

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ‘व्यक्तियों की गरिमा एवं स्वतंत्रता- मैनुअल स्कैवेंजरों के अधिकार’ विषय पर खुली चर्चा में सीवर लाइनों व सेप्टिक टैंकों के सफाई कर्मचारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है।

एनीमियाफोन

Current Affairs 10-Jan-2025

कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने आयरन की कमी का सटीक, शीघ्र एवं लागत प्रभावी आकलन करने के लिए विकसित ‘एनीमियाफोन’ तकनीक को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) को हस्तांतरित किया है।

भारतपोल पोर्टल

Current Affairs 09-Jan-2025

7 जनवरी, 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल का शुभारंभ किया।   

राष्ट्रगान के संबंध में दिशा-निर्देश

Current Affairs 08-Jan-2025

तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने वर्ष के पहले विधानसभा सत्र के पहले दिन पारंपरिक संबोधन (अभिभाषण) से इंकार कर दिया।

केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली

Current Affairs 06-Jan-2025

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employee Provident Fund Organisation : EPFO) ने देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (Centralized Pension Payment System : CPPS) की शुरुआत की है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

Current Affairs 06-Jan-2025

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Right Commission : NHRC) के अध्यक्ष और न्यायमूर्ति डॉ.विद्युत रंजन सारंगी एवं प्रियांक कानूनगो ने सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया।

पनामा संधि

Current Affairs 06-Jan-2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पनामा नहर पर पुन: अधिकार करने और इसके लिए पूर्व में हस्ताक्षरित हस्तांतरण संधि की आलोचना की है।

भारतीय न्यायपालिका में असहमति की प्रकृति

Current Affairs 04-Jan-2025

असहमति लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लोकतंत्र में यह नागरिकों, विधायिका के सदस्यों के साथ ही संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी महत्त्वपूर्ण है।

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