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Current Affairs 25-Oct-2025
भारत सरकार ने नकली एवं घटिया बीजों की समस्या से निपटने के लिए एक नई रणनीति की घोषणा की है। यह समस्या विशेष रूप से बासमती जैसे जी.आई. (Geographical Indication) टैग वाली फसलों को प्रभावित कर रही है। सरकार की रणनीति में डिजिटल बीज ट्रेसबिलिटी प्रणाली (SATHI प्रोजेक्ट) और सीड्स एक्ट, 1966 में संशोधन शामिल है ताकि किसानों की सुरक्षा और भारत की कृषि प्रतिष्ठा बनी रहे।
Current Affairs 25-Oct-2025
भारत और भूटान ने थिंपू में 16-17 अक्टूबर 2025 को आयोजित द्विपक्षीय बैठक में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की।
Current Affairs 25-Oct-2025
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council : DAC) ने ₹79,000 करोड़ के पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
Current Affairs 25-Oct-2025
हाल ही में वेदांता ग्रुप ने ओडिशा में ₹1 लाख करोड़ के नए निवेश की घोषणा की है। इस निवेश से राज्य में एक लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे और ओडिशा को वैश्विक धातु एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
Current Affairs 24-Oct-2025
यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार (Sakharov Prize) दो कैदी पत्रकारों बेलारूस के आंद्रेज़ पोज़ोबुत (Andrzej Poczobut) और जॉर्जिया की म्ज़िया अमाग्लोबेली (Mzia Amaghlobeli) को देने की घोषणा की है।
Current Affairs 24-Oct-2025
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित सामग्री से संबंधित नियमों में नई जवाबदेही व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है।
Current Affairs 23-Oct-2025
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 22 अक्टूबर, 2025 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 में संशोधन का मसौदा जारी किया।
Current Affairs 23-Oct-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति दिखाए गए “गंभीर उपेक्षा” (Gross Apathy) के लिए कड़ी फटकार लगाई है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ‘राष्ट्रीय समान अवसर नीति’ का मसौदा तैयार करेगी।
Current Affairs 23-Oct-2025
17 अक्टूबर 2025 को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. मोहम्मद यूनुस ने ‘जुलाई चार्टर’ पर हस्ताक्षर कर इसे “नए बांग्लादेश का जन्म” बताया। यह चार्टर ‘राष्ट्रीय सहमति आयोग’ द्वारा तैयार किया गया, जिसमें 25 राजनीतिक दलों ने हस्ताक्षर किए। हालांकि छात्र-नेतृत्व वाले नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) ने इसे “कानूनी आधार के बिना हस्ताक्षरित” बताते हुए इसका बहिष्कार किया।
Current Affairs 23-Oct-2025
अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ (tariff) का असर सितंबर 2025 के निर्यात आँकड़ों में स्पष्ट रूप से देखा गया है। यह कदम अमेरिका के व्यापार संरक्षणवादी रुख को दर्शाता है, जिसने भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला है।
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