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वेनेज़ुएला : अमेरिकी प्रतिबंध एवं भू-राजनीतिक तनाव

Current Affairs 18-Oct-2025

अक्तूबर 2025 में वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में वृद्धि के प्रत्युत्तर में सैन्य बलों और नागरिक मिलिशिया को तैनात करने की घोषणा की।

भारत-अफगानिस्तान संबंध: ‘मान्यता के बिना संवाद’ की नई रणनीति

Current Affairs 18-Oct-2025

अक्तूबर 2025 में अफगानिस्तान (तालिबान) के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा ने भारत-अफगान संबंधों में नई ऊर्जा भर दी है। यह वर्ष 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी तालिबान अधिकारी की सबसे उच्चस्तरीय भारत यात्रा है।

भारत और मर्कोसुर ब्लॉक: व्यापार समझौते का विस्तार

Current Affairs 18-Oct-2025

भारत एवं ब्राजील ने मर्कोसुर ब्लॉक के साथ मौजूदा प्राथमिकता-आधारित व्यापार समझौते (PTA) के दायरे को बढ़ाने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को अधिक मजबूत करना और दक्षिण अमेरिकी बाजार में भारत की पहुँच बढ़ाना है।

भारत की व्यापक विदेश नीति मॉडल में तालिबान नीति

Current Affairs 17-Oct-2025

अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की 8 दिवसीय नई दिल्ली यात्रा 2025 में हुई।

हसदेव अरण्य वन क्षेत्र : खनन बनाम वन अधिकारों का मुद्दा

Current Affairs 17-Oct-2025

छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में स्थित ‘पारसा ईस्ट’ एवं ‘केते बेसन’ कोयला खदानें पुन: विवाद के केंद्र में हैं, जिनका संचालन अदाणी समूह की इकाई द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने गाँव घटबर्रा के निवासियों को दिए गए सामुदायिक वनाधिकार को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा है।

नगरपालिकाओं की वित्तीय संरचना: दोष, चुनौतियाँ व समाधान

Current Affairs 17-Oct-2025

भारत का शहरी क्षेत्र राष्ट्रीय जी.डी.पी. का लगभग दो-तिहाई हिस्सा उत्पन्न करता है, फिर भी नगरपालिकाओं के पास देश के कर राजस्व का केवल एक प्रतिशत से भी कम हिस्सा है। भारतीय शहर राजस्व उत्पन्न करने में असमर्थ नहीं हैं बल्कि उनकी वित्तीय संरचना ने उन्हें विफल कर दिया है।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा : भविष्य की संभावनाएँ और चुनौतियाँ

Current Affairs 17-Oct-2025

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत, मध्य पूर्व एवं यूरोप के बीच आर्थिक व व्यापारिक संपर्क को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 : न्यायालयों में लैंगिक असमानता

Current Affairs 17-Oct-2025

भारत में न्यायपालिका के उच्च स्तर पर महिलाओं की भागीदारी आज भी अत्यंत सीमित है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, उच्च न्यायालयों में केवल 14% और सर्वोच्च न्यायालय में मात्र 3.1% महिला न्यायाधीश हैं। यह स्थिति न्याय प्रणाली में लैंगिक समानता के गंभीर अभाव को उजागर करती है।

नायरा रिफाइनरी: महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र और वैश्विक प्रतिबंध

Current Affairs 16-Oct-2025

हाल ही में, यूरोपीय संघ (ईयू) द्वारा 18 जुलाई 2025 को लगाए गए प्रतिबंधों के बाद, ब्रिटेन ने 15 अक्टूबर 2025 को नायरा की वाडिनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाए, जो रूस के यूक्रेन आक्रमण के खिलाफ पश्चिमी देशों की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग : रिक्तियां एवं प्रभाव

Current Affairs 16-Oct-2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर, 2025 को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) में लंबित पदों पर नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। आयोग में वर्तमान रिक्तियों का कारण केंद्र सरकार की देरी और कार्यकारी लापरवाही है। अप्रैल 2025 में पूर्व अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा के कार्यकाल समाप्ति के बाद से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यों के पद रिक्त हैं।

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