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Solved Paper- UPSC Prelims 2026 (Paper - 1 & 2) Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 8th June 2026, 6:30 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 1st June 2026, 5:30 PM English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 7th June 2026, 8:00 AM Solved Paper- UPSC Prelims 2026 (Paper - 1 & 2) Hindi Medium: (Delhi) - GS Foundation (P+M) : 8th June 2026, 6:30 PM Hindi Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 1st June 2026, 5:30 PM English Medium: (Prayagraj) - GS Foundation (P+M) : 7th June 2026, 8:00 AM

जम्मू और कश्मीर के राज्य दर्जे की पुनर्बहाली

Current Affairs 12-Aug-2025

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से, जम्मू और कश्मीर (J&K) एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) बन गया। केंद्र सरकार ने संसद और सार्वजनिक मंचों पर जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली का आश्वासन दिया है, लेकिन कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई है।

अज़रबैजान और आर्मेनिया शांति समझौता

Current Affairs 12-Aug-2025

दक्षिण कॉकस क्षेत्र में दशकों से चले आ रहे नागोर्नो-कराबाख विवाद ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच गहरे अविश्वास, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। वर्षों के खूनी संघर्ष, विस्थापन और असफल वार्ताओं के बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता में वॉशिंगटन में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे दोनों देशों ने ‘नए युग की शुरुआत’ बताया।

भारत-रूस संबंध: नए युग में एक रणनीतिक साझेदारी

Current Affairs 11-Aug-2025

भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रणनीतिक और विशेष साझेदारी वाला संबंध है। वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष और भारत-अमेरिका संबंधों में हाल की तनातनी, ने इस साझेदारी को और महत्वपूर्ण बना दिया है।

अनुच्छेद 370 की समाप्ति के 6 वर्ष : कश्मीर के लिए निहितार्थ

Current Affairs 11-Aug-2025

5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करते हुए राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय की प्रशासनिक स्वायत्तता एवं अधीक्षण संबंधी मुद्दे

Current Affairs 11-Aug-2025

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ एक कठोर आदेश जारी किया, जिससे उच्च न्यायालय की न्यायिक स्वायत्तता और प्रशासनिक अधीक्षण पर सवाल उठे। हालांकि, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद यह आदेश वापस ले लिया गया है।

धन-शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती

Current Affairs 11-Aug-2025

सर्वोच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act : PMLA ), 2002 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।

कबूतरखानों का विवाद: मानव स्वास्थ्य और परंपरा के बीच संतुलन

Current Affairs 11-Aug-2025

हाल ही में मुंबई में कबूतरखानों को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जो मानव स्वास्थ्य, धार्मिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना है।

सेफ सिटी प्रोजेक्ट एवं फेसियल रिकग्निशन सिस्टम: एक विश्लेषण

Current Affairs 08-Aug-2025

हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि दिल्ली में 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' के तहत सीसीटीवी कैमरों पर फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (चेहरा पहचानने की प्रणाली) लगाया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाएगी।  इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को सशक्त करना तथा अपराध पर नज़र रखना है।

महिला सुरक्षा के लिए ओडिशा सरकार के नए दिशा-निर्देश

Current Affairs 08-Aug-2025

ओडिशा सरकार ने वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पश्चिम बंगाल में मनरेगा गतिरोध: कानूनी और राजनीतिक बाधाएँ

Current Affairs 08-Aug-2025

पश्चिम बंगाल में मनरेगा (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act : MGNREGA) के भुगतान को फिर से शुरू करने के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के बावजूद, राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने कार्रवाई करने में अनिच्छा दिखाई है, जिससे लाखों ग्रामीण मज़दूर प्रभावित हुए हैं।

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