Current Affairs 24-Apr-2025
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की अपनी दो दिवसीय राजकीय यात्रा के लिए 22 अप्रैल को जेद्दा पहुँचे। वहाँ उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ रणनीतिक साझेदारी परिषद की दूसरी बैठक में हिस्सा लिया।
Current Affairs 23-Apr-2025
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
Current Affairs 22-Apr-2025
हाल के वर्षों में अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध के कारण वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अस्थिरता आई है। वैश्वीकरण के कारण इस अस्थिरता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ने की संभावना है।
Current Affairs 14-Apr-2025
Critical Minerals ऐसे प्राकृतिक संसाधन (natural resources) होते हैं जो किसी देश या क्षेत्र की आर्थिक सुरक्षा (economic security), प्रौद्योगिकीय प्रगति (technological advancement) और पर्यावरणीय स्थिरता (environmental sustainability) के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं।
Current Affairs 14-Apr-2025
बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (Ballistic Missile Defence - BMD) सिस्टम का उद्देश्य है –ड्रोन (Drones), फाइटर जेट (Fighter Jets), बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों जैसे हवाई खतरों (aerial threats) से देश की रक्षा करना।
Current Affairs 11-Apr-2025
नोएडा में एक रेस्टोरेंट मालिक को एक ग्राहक को शाकाहारी बिरयानी की जगह चिकन बिरयानी डिलीवर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में ‘घातक बीमारी के प्रसार की लापरवाही’ जैसी धारा लगाई गई।
Current Affairs 10-Apr-2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में आयोजित बिम्सटेक (BIMSTEC) के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों/सरकार प्रमुखों के छठें शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
Current Affairs 10-Apr-2025
8 अप्रैल, 2025 को भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया है।
Current Affairs 09-Apr-2025
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ कदाचार के आरोपों की जाँच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की है। इस संदर्भ में न्यायपालिका में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए इन-हाउस जाँच की प्रक्रिया को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
Current Affairs 09-Apr-2025
दिल्ली उच्च न्यायलय के एक पूर्व न्यायाधीश के आवास पर नकदी विवाद के बाद सर्वोच्च न्यायलय के सभी 33 न्यायाधीशों ने अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा का निर्णय लिया है। इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करने में मदद मिलेगी।
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