Current Affairs 07-Jun-2025
केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार जनगणना, 2027 भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी।
Current Affairs 07-Jun-2025
9 मई, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान को कुल 2.4 बिलियन डॉलर की ऋण सहायता की मंजूरी दी है।
Current Affairs 07-Jun-2025
भारत एवं यूनाइटेड किंगडम (UK) ने जनवरी 2022 में शुरू हुई साढ़े तीन वर्ष की गहन वार्ता के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर 6 मई, 2025 को हस्ताक्षर किए।
Current Affairs 06-Jun-2025
भारत ने स्थलीय बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से होने वाले आयात, विशेष रूप से तैयार वस्त्रों (रेडीमेड गारमेंट्स) और अन्य निर्दिष्ट वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापारिक नीतियों व क्षेत्रीय भू-राजनीति में नए तनाव को दर्शाता है।
Current Affairs 06-Jun-2025
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जेनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य महासभा में भारत को ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा उन्मूलन’ (Elimination of Trachoma as a Public Health Problem) का प्रमाण पत्र प्रदान किया है।
Current Affairs 06-Jun-2025
20 मई, 2025 को मिज़ोरम के मुख्यमंत्री श्री लालदुहोमा ने राज्य को आधिकारिक रूप से ‘पूर्ण साक्षर राज्य’ घोषित किया। इस प्रकार, मिज़ोरम यह दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।
Current Affairs 05-Jun-2025
22 मई, 2025 को एक ऐतिहासिक समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने की घोषणा की है। इस समझौते से हिंद महासागर द्वीपसमूह पर ब्रिटिश प्रशासन के दशकों पुराने शासन का अंत हो गया है जो वर्ष 1965 में मॉरीशस से द्वीपों के अलग होने के बाद से चल रहे कानूनी व कूटनीतिक विवादों का विषय रहा है।
Current Affairs 04-Jun-2025
केंद्र सरकार ने फिल्मों के लिए संशोधित आयु-आधारित प्रमाणन की शुरुआत की है जिससे माता-पिता के मार्गदर्शन के साथ सार्वजनिक प्रदर्शन से संबंधित यू/ए (U/A) श्रेणी प्रमाणन का विस्तार किया जा सके।
Current Affairs 02-Jun-2025
19 मई, 2025 को अफ्रीकी देश अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स देशों द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का 9वां सदस्य बन गया है। साथ ही, वर्ष 2025 में एन.डी.बी. की स्थापना के 10 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं।
Current Affairs 31-May-2025
20 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश-स्तर की न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम तीन वर्ष के विधि अभ्यास को अनिवार्य शर्त के रूप में बहाल किया।
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