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Current Affairs 22-Aug-2025
27 जुलाई, 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले के वडधमना गांव में भारत की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया।
Current Affairs 22-Aug-2025
केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने सीज़ा थॉमस को ए.पी.जे. अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और के. शिवप्रसाद को डिजिटल यूनिवर्सिटी, केरल के अंतरिम कुलपति के रूप में पुनर्नियुक्त किया। यह निर्णय मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्य के अन्य मंत्रियों द्वारा किए जा रहे सुलह प्रयासों के विपरीत है।
Current Affairs 22-Aug-2025
भारतीय निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच हालिया विवाद के कारण एक बार फिर से यह सवाल उठ गया है कि चुनाव अधिकारियों पर नियंत्रण निर्वाचन आयोग का है या संबंधित राज्य सरकार का है।
Current Affairs 22-Aug-2025
अगस्त 2025 में जापान ने योकोहामा में 9 वें टोक्यो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफ्रीकन डेवलपमेंट (TICAD 9) की मेज़बानी की।
Current Affairs 22-Aug-2025
प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) केस में सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। राज्य को निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन मानकर अधिग्रहण करने की असीमित शक्ति नहीं है।
Current Affairs 21-Aug-2025
इस साल भारत एवं चीन के कूटनीतिक साझेदारी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंधों में मज़बूती के संकेत दिए हैं।
Current Affairs 21-Aug-2025
भारत में विधानसभाओं में मनोनयन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अल्पसंख्यकों, विशेषज्ञों या विशेष समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में मनोनयन को लेकर विवाद उठा है, जहाँ उपराज्यपाल (LG) को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है किंतु क्या यह मंत्रिपरिषद की सलाह से होना चाहिए या नहीं, यह बहस का विषय है।
Current Affairs 21-Aug-2025
केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में एक सैन्य समारोह में युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की वकालत की। उन्होंने इसे अनुशासन, देशभक्ति एवं निस्वार्थपरकता जैसे मूल्यों को युवाओं में विकसित करने के लिए आवश्यक बताया।
Current Affairs 21-Aug-2025
संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने टोल संग्रह में सुधारों की सिफारिश की है जिसमें अनिश्चितकालीन समय तक टोल की वसूली को खत्म करना और पारदर्शिता बढ़ाना शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में टोल संग्रह 55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वर्ष 2005-06 के 1,046 करोड़ से काफी ज्यादा है।
Current Affairs 21-Aug-2025
हाल ही में, केंद्र सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है। इसे जन विश्वास विधेयक 2.0 कहा जा रहा है। यह पूर्व के जन विश्वास अधिनियम, 2023 पर आधारित है।
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