Current Affairs 17-Mar-2025
वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भाषा संबंधी बहस जारी है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हिंदी थोपने का आरोप लगाया है।
Current Affairs 12-Mar-2025
भारत में पिछले 100 वर्षों में कानून के क्षेत्र में हुई प्रगति के बावजूद उच्च न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है जो कि न्यायिक प्रणाली में व्याप्त लैंगिक अन्तराल को दर्शाता है।
Current Affairs 12-Mar-2025
हाल ही में वानुअतु सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व प्रमुख ललित मोदी को जारी पासपोर्ट रद्द कर दिया और तर्क दिया कि प्रत्यर्पण से बचना द्वीपीय देश की नागरिकता के लिए वैध कारण नहीं है।
Current Affairs 11-Mar-2025
संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक नया संकेतक न्यूनतम आहार विविधता (MDD) को अपनाया है।
Current Affairs 10-Mar-2025
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिपण्णी की कि देश भर की जेलों में दिव्यांगों के अनुकूल आवास और सुविधाओं की कमी एक ‘गंभीर’ मुद्दा है। इसके संबंध में न्यायालय ने केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी किया है।
Current Affairs 07-Mar-2025
वर्तमान में डिजिटल अर्थव्यवस्थाएँ और ब्लॉकचेन तकनीक वैश्विक वित्त व्यवस्था को नया आकार दे रही हैं।
Current Affairs 07-Mar-2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश में के तहत स्कूल परिसर में स्मार्टफोन के उपयोग के लिए कुछ ‘दिशनिर्देश’ जारी किए।
Current Affairs 06-Mar-2025
पिछले महीने बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971 की अपनी तरह की पहली समीक्षा शुरू की। आमतौर पर न्यायपालिका संवैधानिकता के प्रश्न पर कानूनों की समीक्षा करती है। हालाँकि, यह समीक्षा इस मायने में अद्वितीय है क्योंकि यह विधायी खामियों को चिन्हित करने का प्रयास करती है।
Current Affairs 04-Mar-2025
हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपनिवेशिक कानून नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 (Dramatic Performance Act, 1876) की चर्चा की गई।
Current Affairs 04-Mar-2025
हाल ही में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (Securities and Exchange Commission : SEC) ने न्यूयॉर्क के एक न्यायालय को सूचित किया कि प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी मामले में भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को समन देने के लिए उसने हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत भारत सरकार से सहायता मांगी है ।
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