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Current Affairs 13-Aug-2025
भारत का कल्याणकारी राज्य लक्षित योजनाओं, प्रौद्योगिकी-सक्षम वितरण प्रणालियों और राजकोषीय गणनाओं के एक जटिल जाल में बदल गया है।
Current Affairs 12-Aug-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में कहा है कि विद्युत एक "सार्वजनिक संपत्ति" (Public good)है, जिसे ‘सामग्री संसाधन’ (Material resource) के रूप में देखा जाता है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक है।
Current Affairs 12-Aug-2025
भारत में अंग दान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) ने हाल ही में एक 10-सूत्रीय सलाह जारी की है। यह सलाह लिंग असंतुलन को दूर करने, मृतक दाताओं के परिजनों को प्राथमिकता देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता, समानता और गरिमा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
Current Affairs 12-Aug-2025
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से, जम्मू और कश्मीर (J&K) एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) बन गया। केंद्र सरकार ने संसद और सार्वजनिक मंचों पर जम्मू और कश्मीर के राज्य के दर्जे की पुनर्बहाली का आश्वासन दिया है, लेकिन कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई है।
Current Affairs 12-Aug-2025
दक्षिण कॉकस क्षेत्र में दशकों से चले आ रहे नागोर्नो-कराबाख विवाद ने अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच गहरे अविश्वास, हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया। वर्षों के खूनी संघर्ष, विस्थापन और असफल वार्ताओं के बाद, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की मध्यस्थता में वॉशिंगटन में एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसे दोनों देशों ने ‘नए युग की शुरुआत’ बताया।
Current Affairs 11-Aug-2025
भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रणनीतिक और विशेष साझेदारी वाला संबंध है। वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष और भारत-अमेरिका संबंधों में हाल की तनातनी, ने इस साझेदारी को और महत्वपूर्ण बना दिया है।
Current Affairs 11-Aug-2025
5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करते हुए राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था।
Current Affairs 11-Aug-2025
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ एक कठोर आदेश जारी किया, जिससे उच्च न्यायालय की न्यायिक स्वायत्तता और प्रशासनिक अधीक्षण पर सवाल उठे। हालांकि, भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद यह आदेश वापस ले लिया गया है।
Current Affairs 11-Aug-2025
सर्वोच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act : PMLA ), 2002 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है।
Current Affairs 11-Aug-2025
हाल ही में मुंबई में कबूतरखानों को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जो मानव स्वास्थ्य, धार्मिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना है।
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