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भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता: चुनौतियाँ और भविष्य की राह

Current Affairs 21-Jul-2025

भारत एवं यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) वार्ताएँ हाल के वर्षों में तेजी से आगे बढ़ रहीं हैं किंतु कुछ प्रमुख मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। इनमें सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय सबसे महत्वपूर्ण हैं जो खाद्य व पशु सुरक्षा नियमों को नियंत्रित करते हैं।

भारतीय छात्रों का विदेशी शिक्षा पर व्यय : चुनौतियां एवं अवसर

Current Affairs 21-Jul-2025

वैश्विक भुगतान कंपनी वाइज तथा रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय परिवार अपने बच्चों की विदेशी शिक्षा पर भारी व्यय कर रहे हैं और यह व्यय वर्ष 2030 तक दोगुना होने की संभावना है।

केरल KITE मॉडल: शिक्षा में नैतिक ए.आई. अनुप्रयोग

Current Affairs 21-Jul-2025

केरल सरकार ने शिक्षा में नैतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए.आई.) के उपयोग के लिए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया है। केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) के माध्यम से राज्य ने 80,000 शिक्षकों को ए.आई. के नैतिक एवं आलोचनात्मक उपयोग में प्रशिक्षित किया है।

XXX बनाम भारत सरकार व अन्य

Current Affairs 21-Jul-2025

18 जुलाई, 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ‘इन-हाउस कमेटी’ की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने का अनुरोध किया है। इस याचिका में जस्टिस वर्मा का नाम नहीं है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय की डायरी में इसे ‘XXX बनाम भारत सरकार व अन्य’ के शीर्षक से दर्ज किया गया है।

आपराधिक कानून के तहत कंपनियों को पीड़ित मानना

Current Affairs 21-Jul-2025

सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के तहत कंपनियाँ भी ‘पीड़ित (Victim)’ की परिभाषा के अंतर्गत आ सकती हैं और वे व्यक्तिगत (न्यायिक) पीड़ितों की तरह ही मुआवज़े एवं कानूनी उपायों की हकदार हैं। इससे उन्हें आपराधिक शिकायत दर्ज करने का अधिकार मिलेगा जो कॉर्पोरेट संस्थाओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए आपराधिक उपाय करने में सक्षम बनाता है।

वैवाहिक विशेषाधिकार : सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय

Current Affairs 18-Jul-2025

वैवाहिक विशेषाधिकार (Spousal Privilege) एक कानूनी सिद्धांत है, जो पति-पत्नी के बीच निजी संवाद को संरक्षित करता है। 14 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि वैवाहिक विवादों, विशेष रूप से तलाक के मामलों में, पति-पत्नी के बीच गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई बातचीत को अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। 

भारत की प्रथम जनजातीय जीनोम परियोजना

Current Affairs 18-Jul-2025

भारत में जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य सुधार और आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए गुजरात ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। ‘जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना’ (Tribal Genome Sequencing Project) के माध्यम से गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जो विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण पर केंद्रित है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य नदी जल विवाद: एक अवलोकन

Current Affairs 18-Jul-2025

वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के पुनर्गठन के बाद से दोनों राज्यों के मध्य कृष्णा व गोदावरी नदियों के जल बंटवारे को लेकर विवाद है। 16 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नदी जल विवाद से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति जताई है।

किशोर संबंधों के अपराधीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Current Affairs 17-Jul-2025

किशोरों की निजता के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का सजा संबंधी हालिया निर्णय न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करने का एक उल्लेखनीय उदाहरण है जिसमें एक आपराधिक मामले से सर्वाधिक प्रभावित युवा व्यक्ति की आवाज को प्राथमिकता दी है।

भारत में अस्पृश्यता : एक गंभीर सामाजिक चुनौती

Current Affairs 17-Jul-2025

भारत में अस्पृश्यता (Untouchability) एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है जो सदियों से सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को बढ़ावा देती रही है। 15 जुलाई, 2025 को प्रकाशित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (PCR Act), 1955 के तहत अस्पृश्यता से संबंधित मामलों में 97% से अधिक मामले न्यायालय में लंबित हैं और अधिकांश निपटाए गए मामलों में अभियुक्त बरी हो रहे हैं।

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