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दिव्यांगजनों के प्रति उपहास पर सख़्त कानून की आवश्यकता

Current Affairs 02-Dec-2025

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या दिव्यांगजनों (PwDs) का अपमान या उपहास करने वालों के खिलाफ एससी/एसटी अत्याचार अधिनियम जैसा एक सख़्त कानून लाया जा सकता है। यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर दिव्यांगजनों के प्रति की गई अभद्र टिप्पणियों के मामले में सुनवाई के दौरान की गई।

असम में 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा

Current Affairs 01-Dec-2025

असम मंत्रिमंडल ने छह प्रमुख समुदायों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की सिफारिश वाली मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट को मंज़ूरी दे दी है। यह निर्णय आगामी 2026 विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक एवं सामाजिक कदम माना जा रहा है। 

POSH अधिनियम: मज़बूत सुधारों की माँग

Current Affairs 29-Nov-2025

चंडीगढ़ में एक हालिया मामले में एक कॉलेज प्रोफेसर को आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की जाँच के बाद पद से हटा दिया गया। यह POSH Act, 2013 के तहत दुर्लभ किंतु महत्वपूर्ण न्यायिक कदम माना गया। इस मामले ने कानून की उपयोगिता को प्रमाणित किया है किंतु साथ ही इसके भीतर मौजूद बड़ी खामियों व सीमाओं को भी सामने ला दिया है।  

असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025

Current Affairs 29-Nov-2025

असम सरकार ने नवंबर 2025 में विधानसभा में असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है। यह विधेयक राज्य में बहुविवाह (Polygamy) की प्रथा को रोकने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। 

नई चेतना 4.0

Current Affairs 28-Nov-2025

केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लैंगिक समानता व महिला सशक्तीकरण के लिए ‘नई चेतना 4.0’ नामक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं आर्थिक सशक्तीकरण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 

भारत में हिरासत में मृत्यु: कारण, आँकड़े, न्यायिक निर्णय , संवैधानिक प्रावधान, चुनौतियाँ और समाधान

Current Affairs 27-Nov-2025

हिरासत में मृत्यु (Custodial Death) भारत की कानून-व्यवस्था, मानवाधिकार ढांचे और संवैधानिक मूल्यों पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगाती है। यह मानव गरिमा, न्याय और पुलिस/जेल प्रशासन की जवाबदेही से गहराई से जुड़ा विषय है। अनुच्छेद 21 द्वारा जीवन एवं स्वतंत्रता की गारंटी के बावजूद, हिरासत में घटने वाली मौतें यह संकेत देती हैं कि भारत में सुरक्षा तंत्र को गहन सुधारों की आवश्यकता है।

चंडीगढ़ एवं अनुच्छेद 240 संबंधी मुद्दे

Current Affairs 27-Nov-2025

चंडीगढ़ वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) है और पंजाब के राज्यपाल इसके प्रशासक के रूप में अतिरिक्त कार्यभार देखते हैं। यह पंजाब एवं हरियाणा की साझा राजधानी भी है। चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 के तहत लाए जाने की चर्चा जारी है जिससे इसके प्रशासनिक व अधिकार संरचना में बड़े बदलाव संभव हैं।

विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition -SLP)

Current Affairs 26-Nov-2025

हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख उच्च न्यायालय ने एक अहम टिप्पणी की कि विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के खारिज होने पर, चाहे आदेश बोलकर दिया गया हो या बिना कारण बताए, निचली अदालत/न्यायाधिकरण के आदेश का सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ विलय नहीं होता।

आईटीबीपी ऑल-वुमन बॉर्डर पोस्ट

Current Affairs 26-Nov-2025

भारत-चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर इंडो-तिब्बतन बॉर्डर पुलिस (ITBP) 10 ऑल-वुमन बॉर्डर आउटपोस्ट (BOPs) स्थापित करने जा रही है। 

भारत में सर्पदंश एनवेनेमेशन की समस्या: चुनौतियाँ और समाधान

Current Affairs 26-Nov-2025

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) सर्पदंश एनवेनेमेशन (Snakebite Envenomation) को ‘उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग’ मानता है। प्रतिवर्ष विश्व में 81,000 से 1.38 लाख मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं जिनमें से लगभग आधी मौतें भारत में होती हैं। हालिया अध्ययन बताते हैं कि भारत में आधिकारिक आंकड़े वास्तविक मामलों से कम हैं और उपचार की लागत, खराब प्रशिक्षण एवं धीमी चिकित्सा उपलब्धता से कई जानें चली जाती हैं।

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