- UPSC Exam
- State PCS
- One Day Exam
- Current Affairs
- Tests
- Downlaods
- About Coaching
- Blog
- Videos
Current Affairs 20-Nov-2025
हाल ही में, QS (Quacquarelli Symonds) संस्था ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 जारी की हैं। इस बार भारत की 103 विश्वविद्यालयों को इस सूची में शामिल किया गया है जिससे भारत चौथे स्थान पर रहा है।
Current Affairs 20-Nov-2025
18 नवंबर, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने 2-1 के बहुमत से अपना ही 16 मई, 2025 का निर्णय वापस ले लिया, जिसमें केंद्र सरकार के ex post facto यानी परियोजना शुरू होने के बाद पर्यावरण अनुमति (Environmental Clearance: EC) देने वाले नोटिफिकेशन को असंवैधानिक ठहराया गया था।
Current Affairs 19-Nov-2025
हाल ही में, सेंटिनल-6B (Sentinel-6B) को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से प्रक्षेपित किया गया।
Current Affairs 18-Nov-2025
हाल ही में, चीन के कोस्ट गार्ड जहाज़ों ने जापान-प्रशासित सेनकाकू द्वीप के जल क्षेत्र में गश्त किया, जिससे यह क्षेत्र एशिया-प्रशांत में एक महत्वपूर्ण भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट बन गया है।
Current Affairs 18-Nov-2025
16 नवंबर, 2025 को भारत के विदेश मंत्री (EAM) डॉ. एस. जयशंकर ने दोहा में क़तर के प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानी से महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों, ऊर्जा सहयोग, व्यापार, निवेश एवं क्षेत्रीय-वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।
Current Affairs 15-Nov-2025
केंद्र सरकार ने नवंबर 2025 में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण (डी.पी.डी.पी.) नियम, 2025 अधिसूचित कर दिए हैं, जिससे डी.पी.डी.पी. अधिनियम 2023 का पूर्ण क्रियान्वयन शुरू हो गया।
Current Affairs 15-Nov-2025
हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को 330 मिलियन डॉलर मूल्य के सैन्य उपकरण और पुर्ज़ों की बिक्री को मंज़ूरी दी है।
Current Affairs 14-Nov-2025
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अक्टूबर 2025 में जारी ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस (GLASS) रिपोर्ट 2025 ने भारत में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) की स्थिति को “गंभीर और तेजी से बढ़ता हुआ खतरा” बताया है।
Current Affairs 13-Nov-2025
हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा ग्लोबल क्षय रोग रिपोर्ट 2025 जारी की गई।
Current Affairs 13-Nov-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि देश के सभी उच्च न्यायालयों को यह जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए कि उनके न्यायाधीशों ने कितने मामलों में निर्णय सुरक्षित रखे हैं, कितने फैसले सुनाए गए हैं और फैसले सुनाने में कितना समय लिया गया है।
Our support team will be happy to assist you!
Contact Us 
New Batch : 9555124124/ 7428085757 
Tech Support : 9555124124/ 7428085757
