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वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट

Current Affairs 20-Jan-2025

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट, 2025 (World Employment and Social Outlook) जारी की है। 

चुनाव प्रचार में AI के उपयोग पर दिशा-निर्देश

Current Affairs 18-Jan-2025

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों को उनके प्रचार अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा निर्मित सामग्री का जिम्मेदार एवं पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है।

8वाँ वेतन आयोग

Current Affairs 18-Jan-2025

हाल ही में, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। 

ब्लड मनी की क़ानूनी वैधता

Current Affairs 17-Jan-2025

यमन की एक न्यायालय ने केरल की नर्स निमिषा प्रिया को उसके व्यापारिक साझेदार की हत्या के आरोप में में सुनाई गई मौत की सजा तथा उससे बरी होने के प्रयास ने ब्लड मनी के निहितार्थों पर पुन: ध्यान केंद्रित किया है।

भारत में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम

Current Affairs 15-Jan-2025

वर्ष 2015 में शुरू लिए गए ‘स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (SLNP)’ एवं ऊर्जा दक्षता के लिए ‘उजाला योजना’ पहल के 10 वर्ष पूर्ण हुए।

अमेरिका द्वारा AI चिप एवं प्रौद्योगिकी निर्यात का विनियमन

Current Affairs 15-Jan-2025

अमेरिकी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप ‘ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट’ और इसके प्रौद्योगिकी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के लिए नए नियमों की घोषणा की है। 

भारत के विकास में युवा शक्ति की भूमिका

Current Affairs 14-Jan-2025

प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में ‘राष्ट्रीय युवा महोत्सव’ का आयोजन किया जाता है। वर्तमान में भारत जनसांख्यकीय लाभांश की स्थिति में है।  

मतदाता पहचानपत्र के आधार से जोड़ने के निहितार्थ

Current Affairs 14-Jan-2025

आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले एक-दूसरे पर मतदाता सूची में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है जिसने मतदाता पहचान-पत्र को आधार से जोड़ने के मुद्दे को पुनः चर्चा में ला दिया है। 

भारत-अफगानिस्तान वीज़ा संबंधी मुद्दे

Current Affairs 11-Jan-2025

हाल ही में, तालिबान सरकार ने भारत सरकार से अफगान व्यापारियों, मरीजों एवं छात्रों को वीजा जारी करने का आग्रह किया है।

समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता

Current Affairs 11-Jan-2025

सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को क़ानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज़ कर दिया है। न्यायालय का तर्क है कि विधि निर्माण संसद का अधिकार क्षेत्र है।

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