Current Affairs 05-Feb-2026
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए एक महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रश्न पर विचार शुरू किया है कि क्या कानून जीवक्षम फ्रोजन भ्रूणों (Viable Frozen Embryos) को नष्ट करने का आदेश दे सकता है जबकि इच्छुक और सहमत बांझ दंपत्तियों को उन्हें दान करने की अनुमति नहीं देता है।
Current Affairs 05-Feb-2026
हाल ही में, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में आने वाले व्यवधानों से घरेलू उद्योगों की रक्षा के उद्देश्य से अमेरिका ने प्रोजेक्ट वॉल्ट नामक एक महत्त्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की है।
Current Affairs 03-Feb-2026
भारत ने नई दिल्ली में दूसरी भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। यह बैठक बहरीन (2016) में हुई पहली बैठक के लगभग एक दशक बाद आयोजित हुई, जिसमें अरब लीग के सभी 22 सदस्य देशों ने भाग लिया।
Current Affairs 02-Feb-2026
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी) विनियम, 2026 के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक वर्ष 2012 के पूर्ववर्ती दिशानिर्देश लागू रहेंगे। साथ ही, न्यायालय ने यह चिंता भी व्यक्त की कि नए नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इससे समाज में विभाजन की संभावना उत्पन्न हो सकती है।
Current Affairs 02-Feb-2026
हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के केंद्रीय बैंक ने अपने पेमेंट टोकन सर्विसेज रेगुलेशन के अंतर्गत प्रथम अमेरिकी डॉलर समर्थित स्टेबलकॉइन USDU को मंजूरी प्रदान की है। यह कदम डिजिटल परिसंपत्तियों के नियमन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति माना जा रहा है।
Current Affairs 02-Feb-2026
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ‘जीवन एवं गरिमा के अधिकार’ का अनिवार्य हिस्सा है।
Current Affairs 31-Jan-2026
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने ₹150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं की अनिवार्य निगरानी के लिए PAIMANA नामक नया वेब-आधारित पोर्टल लॉन्च किया है।
Current Affairs 31-Jan-2026
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में पायलट आधार पर एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना (NSPS) की शुरुआत की है। यह पहल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत स्वास्थ्य से जुड़े वित्तीय जोखिमों को संबोधित करने की दिशा में एक नया प्रयोग है।
Current Affairs 31-Jan-2026
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में घोषित किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य (Menstrual Health) और शैक्षणिक संस्थानों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management: MHM) तक पहुँच संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन एवं गरिमा के मौलिक अधिकार का अभिन्न अंग है।
Current Affairs 30-Jan-2026
हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम संवैधानिक प्रश्न पर विचार करने की सहमति व्यक्त की है। प्रश्न यह है कि क्या प्रवर्तन निदेशालय (ED) को संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिका दायर करने का वैधानिक अधिकार (locus standi) प्राप्त है?
