सिलिकॉन से सिस्टम तक: सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत की नई छलांग

Current Affairs 16-Sep-2026

17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका स्थित यशोभूमि में SEMICON India 2026 का उद्घाटन करेंगे। दुनिया की बड़ी चिप कंपनियों के प्रतिनिधि, निवेशक, नीति-निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ इस आयोजन में जुटेंगे। तीन दिनों तक भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षा दुनिया के सामने होगी। ऐसे समय में, जब चिप आधुनिक अर्थव्यवस्था की बुनियादी जरूरत बन चुकी है, यह आयोजन महज एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत के बदलते औद्योगिक सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव है।

नए यूपीआई फ्रेमवर्क में आम लोगों को बड़ी राहत

Current Affairs 16-Sep-2026

डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले आम लोगों के लिए राहत की खबर है। नए यूपीआई फ्रेमवर्क के तहत पर्सन-टू-पर्सन यानी पी2पी लेन-देन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। यानी किसी व्यक्ति को यूपीआई के जरिए पैसा भेजने या प्राप्त करने पर लेन-देन की राशि कितनी भी हो, ग्राहक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरी ओर, ₹2,000 तक के व्यापारी भुगतान और छोटे व्यापारियों के लिए लागू शून्य-एमडीआर व्यवस्था भी जारी रहेगी।

किशाऊ (Kishau) बहुउद्देशीय परियोजना

Current Affairs 16-Sep-2026

हाल ही में नई दिल्ली में छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य लंबे समय से अटकी किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करना है। 

स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद

Current Affairs 15-Sep-2026

आयुर्वेद अब वैश्विक स्वास्थ्य चर्चाओं के हाशिए से निकलकर मुख्यधारा में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भारत की विस्तारित होती आयुष अर्थव्यवस्था, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति घरेलू स्तर पर बढ़ता रुझान और 'मेडिकल वैल्यू ट्रैवल' में भारत की बढ़ती साख इस प्राचीन विज्ञान के लिए नए द्वार खोल रही है।

सरल एआई (SARAL AI)

Current Affairs 15-Sep-2026

सीआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर) ने 'सरल एआई' (SARAL AI) का लाभ उठाते हुए विज्ञान संचार को मजबूत करने की दिशा में एक नया कदम उठाया है। 

भारत में डेटा सेंटरः डिजिटल युग का बुनियादी ढांचा

Current Affairs 15-Sep-2026

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर है जहाँ गति, सुरक्षा और पैमाना (Scale) ही सफलता के नए मानक तय कर रहे हैं। देश का डिजिटलीकरण अब केवल शहरी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन, बैंकिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य के हर कोने को रूपांतरित कर रहा है। इस विशाल डिजिटल आंधी के केंद्र में डेटा सेंटर्स हैं—एक ऐसा अत्याधुनिक और अदृश्य बुनियादी ढांचा, जो भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित रूप से संचालित कर रहा है।  

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की हड़ताल

Current Affairs 14-Sep-2026

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय रीढ़ हैं। वे न केवल बचत और ऋण की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बल्कि वित्तीय समावेशन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल केवल श्रम संबंधी विवाद नहीं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था की कार्यक्षमता और आम नागरिकों तक वित्तीय सेवाओं की निरंतरता से जुड़ा विषय भी है। 

घरेलू पीएनजी कनेक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना

Current Affairs 14-Sep-2026

भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकता के बीच स्वच्छ, सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय घरेलू ईंधन की उपलब्धता सतत विकास की महत्वपूर्ण शर्त है। इस संदर्भ में पाइप से आपूर्ति की जाने वाली प्राकृतिक गैस का विस्तार केवल ऊर्जा क्षेत्र का विषय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण, शहरी अवसंरचना, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक दक्षता से जुड़ा व्यापक विकासात्मक मुद्दा है। 18 अगस्त 2026 तक देश में लगभग 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध होना इस दिशा में हुई प्रगति को दर्शाता है। 

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का जिला-स्तरीय आईना

Current Affairs 12-Sep-2026

भारत की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में छोटे व्यापार, घरेलू उत्पादन, विनिर्माण और सेवाओं की बड़ी भूमिका है। लंबे समय तक इसे मुख्यतः राज्य या राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों से समझा जाता रहा। अब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने पहली बार अनिगमित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE), 2025 के आधार पर पहली बार जिला-स्तरीय अनुमान जारी किए हैं। गैर-कृषि अनिगमित क्षेत्र से जुड़े ये आंकड़े महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी, आय, उद्यम स्वामित्व और आर्थिक गतिविधियों के भौगोलिक वितरण की स्पष्ट तस्वीर देते हैं। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप अधिक प्रभावी और साक्ष्य-आधारित नीतियां बनाने में मदद मिल सकती है। 

ब्रिक्स : समावेशी वैश्विक व्यवस्था की तलाश में ग्लोबल साउथ की नई आवाज

Current Affairs 11-Sep-2026

विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में शक्ति का केंद्र धीरे-धीरे पारंपरिक पश्चिमी शक्तियों से आगे बढ़कर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की उभरती अर्थव्यवस्थाओं की ओर खिसक रहा है। इसी बदलती तस्वीर के बीच ब्रिक्स आज केवल उभरती अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक समूह नहीं, बल्कि वैश्विक शासन व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, लोकतांत्रिक और संतुलित बनाने की आकांक्षा का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। विकास, वित्त, व्यापार, प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन और लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दों पर सहयोग के माध्यम से ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक विमर्श में अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहा है।

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