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इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट

Current Affairs 26-Feb-2025

डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ (Access Now) ने वैश्विक स्तर पर इंटरनेट शट डाउन पर रिपोर्ट जारी की है। 

स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी

Current Affairs 26-Feb-2025

डॉक्टरों ने पहली बार गर्भ में स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी नामक आनुवंशिक विकार का उपचार किया है। इस उपचार का परिणाम न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है।

मेजराना-1 क्वांटम चिप

Current Affairs 25-Feb-2025

माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने फरवरी 2025 में मेजराना-1 नामक एक नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विकसित करने की घोषणा की।

लघु खनिजों का प्रमुख खनिजों की सूची में पुनर्वर्गीकरण

Current Affairs 24-Feb-2025

खनन मंत्रालय ने बैराइट, फेल्सपर, अभ्रक एवं क्वार्ट्ज को लघु खनिजों (Minor Minerals) की सूची से निकालकर प्रमुख खनिजों (Major Minerals) की सूची में पुनर्वर्गीकरण कर दिया है। यह निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मंजूरी दिए जाने के बाद लिया गया है।

रिवरफ्रंट की प्रासंगिकता

Current Affairs 22-Feb-2025

पुणे के निवासियों ने मुला नदी पर निर्मित किए जा रहे पुणे रिवरफ्रंट परियोजना का विरोध किया है। मुथा नदी में मिल जाने के बाद मुला नदी को मुला-मुथा नदी के नाम से भी जाना जाता है।

भारत ऊर्जा सप्ताह, 2025

Current Affairs 21-Feb-2025

11 से 14 फरवरी, 2025 तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में भारत ऊर्जा सप्ताह (IEW) 2025 का आयोजन किया गया।

फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया

Current Affairs 21-Feb-2025

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रयागराज महाकुंभ के दौरान गंगा एवं यमुना नदियों के जल में कई स्थानों पर फीकल कोलीफार्म बैक्टीरिया (Faecal Coliform Bacteria) का स्तर काफी बढ़ गया है। 

उत्तराखंड भू कानून संशोधन विधेयक

Current Affairs 21-Feb-2025

हाल ही में, उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने नए सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है।

भारतीय फसल बीमा क्षेत्र में प्रगति

Current Affairs 20-Feb-2025

18 फरवरी, 2025 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 वर्ष पूरे हुए।  

कावेरी 2.0 पोर्टल एवं साइबर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

Current Affairs 19-Feb-2025

हाल ही में, कर्नाटक में संपत्ति पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने वाले वेब-आधारित पोर्टल कावेरी 2.0 को सर्वर आउटेज का सामना करना पड़ा। इससे राज्य में संपत्ति पंजीकरण एवं दस्तावेज़-संबंधी नागरिक सेवाएँ लगभग ठप हो गईं।

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