सृजन: करघे से आवाज़ें कार्यक्रम

Current Affairs 13-Aug-2026

कपड़ा मंत्रालय नई दिल्ली में सृजन: करघे से आवाज़ें कार्यक्रम (सृजन: वॉयसेज फ्रॉम द लूम) नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत की हथकरघा परंपरा को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला बुनकरों के योगदान को पहचान और सम्मान देना है। 

मून बेस कार्यक्रम में भारत की संभावित भागीदारी

Current Affairs 13-Aug-2026

बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में हुई भारत-अमेरिका सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप (CSJWG) की 9वीं बैठक के दौरान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में भागीदारी का निमंत्रण दिया। इसे दोनों देशों के बीच तेजी से विकसित हो रही अंतरिक्ष साझेदारी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत पुलिस हिरासत और पूछताछ में वकील की मौजूदगी : सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

Current Affairs 13-Aug-2026

आपराधिक न्याय व्यवस्था में पुलिस को अपराध की जांच, साक्ष्य जुटाने और आरोपी से पूछताछ के लिए पर्याप्त अधिकार देना आवश्यक है। वहीं, आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके कानूनी अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसी संतुलन को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने The State of Andhra Pradesh vs. Suda Suresh Veera Venkata Naga Raju मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत पुलिस हिरासत और पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। यह निर्णय पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) और नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बीच पुलिस रिमांड से जुड़े महत्वपूर्ण अंतर को भी स्पष्ट करता है।   

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना

Current Affairs 13-Aug-2026

भारत सरकार 14 अगस्त 2026 को चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली के केंद्र शासित प्रदेशों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) शुरू करेगी।

दक्षिण अफ़्रीकी सीमा शुल्क संघ

Current Affairs 13-Aug-2026

भारत और पांच सदस्यीय दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (सदर्न अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन - एसएसीयू) ने हाल ही में तरजीही व्यापार समझौते (प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट - पीटीए) के लिए बातचीत शुरू करने हेतु संदर्भ शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) पर हस्ताक्षर किए हैं। वस्तुतः दोनों पक्षों का लक्ष्य इन व्यापार वार्ताओं को एक वर्ष के भीतर पूरा करना है।   

E20: एथेनॉल की बढ़ती हिस्सेदारी, फायदे और पुराने वाहनों की चिंता

Current Affairs 13-Aug-2026

भारत में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिलाने की नीति यानी E20 इन दिनों राजनीतिक और आर्थिक बहस का बड़ा मुद्दा बन गई है। विपक्षी नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार E20 को लोगों पर थोप रही है और इससे पुराने वाहनों को नुकसान हो सकता है। दूसरी ओर, सरकार का तर्क है कि एथेनॉल मिश्रण से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और किसानों को कृषि उत्पादों के लिए अतिरिक्त बाजार मिलेगा। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि E20 को लेकर वास्तविक स्थिति क्या है। 

नव्या (NAVYA) कार्यक्रम

Current Affairs 12-Aug-2026

हाल ही में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने लोकसभा में नव्या कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी।  

एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का मुद्दा

Current Affairs 12-Aug-2026

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में उस जनहित याचिका का विरोध किया है, जिसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर के आधार पर आय-आधारित बहिष्करण लागू करने की मांग की गई थी। इस मुद्दे ने आरक्षण व्यवस्था के मूल उद्देश्य, सामाजिक न्याय और आरक्षण के लाभों के समान वितरण को लेकर एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है।   

कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना

Current Affairs 12-Aug-2026

हाल ही में भारत सरकार ने देश में शिपिंग कंटेनरों के निर्माण को बढ़ावा देने और घरेलू विनिर्माण क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर विनिर्माण सहायता योजना (सीएमएएस) प्रस्तावित की है।

अमेरिका पर बढ़ती एलपीजी निर्भरता: भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सामने नई चुनौती

Current Affairs 12-Aug-2026

भारत की ऊर्जा सुरक्षा में एलपीजी की भूमिका आर्थिक के साथ सामाजिक और राजनीतिक भी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, भारत की 67% एलपीजी आपूर्ति अब अमेरिका से हो रही है, जो पहले के लगभग 10% लक्ष्य से बड़ा बदलाव है। 2026 के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने अमेरिका से 22 लाख टन एलपीजी खरीदने का दीर्घकालिक समझौता किया है।

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