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विधानसभाओं में मनोनयन की प्रक्रिया एवं संबंधित मुद्दे

Current Affairs 21-Aug-2025

भारत में विधानसभाओं में मनोनयन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो अल्पसंख्यकों, विशेषज्ञों या विशेष समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में मनोनयन को लेकर विवाद उठा है, जहाँ उपराज्यपाल (LG) को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है किंतु क्या यह मंत्रिपरिषद की सलाह से होना चाहिए या नहीं, यह बहस का विषय है।

युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण

Current Affairs 21-Aug-2025

केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में एक सैन्य समारोह में युवाओं के लिए अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण की वकालत की। उन्होंने इसे अनुशासन, देशभक्ति एवं निस्वार्थपरकता जैसे मूल्यों को युवाओं में विकसित करने के लिए आवश्यक बताया।

भारत में टोल संग्रह प्रणाली में सुधार की आवश्यकता

Current Affairs 21-Aug-2025

संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने टोल संग्रह में सुधारों की सिफारिश की है जिसमें अनिश्चितकालीन समय तक टोल की वसूली को खत्म करना और पारदर्शिता बढ़ाना शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023-24 में टोल संग्रह 55,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो वर्ष 2005-06 के 1,046 करोड़ से काफी ज्यादा है।

जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025

Current Affairs 21-Aug-2025

हाल ही में, केंद्र सरकार ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया है। इसे जन विश्वास विधेयक 2.0 कहा जा रहा है। यह पूर्व के जन विश्वास अधिनियम, 2023 पर आधारित है।

शक्तियों का पृथक्करण (Separation of Powers)क्या है ? प्रमुख शाखाएँ और उनके कार्य और भारत में शक्तियों का पृथक्करण

Current Affairs 21-Aug-2025

शक्तियों का पृथक्करण एक राजनीतिक-संवैधानिक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य सरकार की शक्ति का संतुलन बनाए रखना और किसी भी शाखा द्वारा अत्यधिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है।

क्रीमीलेयर समतुल्यता की अवधारणा

Current Affairs 20-Aug-2025

भारत सरकार केंद्र एवं राज्य सरकार के संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, विश्वविद्यालयों आदि में विभिन्न नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण में ‘क्रीमी लेयर’ की शर्त के अनुप्रयोग में ‘समतुल्यता’ सुनिश्चित करने के तरीकों पर विचार कर रही है।

न्यायिक अतिक्रमण से संबंधित मुद्दे

Current Affairs 20-Aug-2025

राज्य विधानमंडलों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त न की गई शक्तियों का प्रयोग करने के प्रति आगाह किया है।

मूल अधिवास आधारित आरक्षण (Domicile-Based Reservation) क्या है ? न्यायिक दृष्टिकोण, संवैधानिक प्रावधान

Current Affairs 20-Aug-2025

हाल ही में कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने “कर्नाटक राज्य उद्योगों, कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2024” को मंजूरी दी।

नागरिकता (Citizenship) क्या है ? संवैधानिक प्रावधान ,अधिनियम एवं CAA क्या है ?

Current Affairs 20-Aug-2025

नागरिकता वह कानूनी दर्जा है, जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य के प्रति अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं।

भारत-म्यांमार सीमा प्रबंधन से संबंधित मुद्दे

Current Affairs 20-Aug-2025

मणिपुर के राज्यपाल ने नागा संगठन के प्रतिनिधियों से भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवागमन व्यवस्था (Free Movement Regime: FMR) को समाप्त करने से संबंधित चिंताओं पर चर्चा की।

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