भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच कारोबार को संबल दे रही ईसीएलजीएस 5.0

Current Affairs 07-Sep-2026

वैश्विक स्तर पर बदलते भू-राजनीतिक घटनाक्रमों का असर आपूर्ति श्रृंखलाओं, लॉजिस्टिक्स लागत और कारोबार की तरलता पर पड़ रहा है। ऐसे समय में भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन, रोजगार और कारोबारी गतिविधियों को गति देने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 5.0 को मंजूरी दी है। सरकार ने 5 मई 2026 को इस योजना को मंजूरी देते हुए व्यवसायों के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। 

इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन (Equal Earth Projection)

Current Affairs 07-Sep-2026

दुनिया का नक्शा केवल भौगोलिक जानकारी नहीं देता, बल्कि यह भी तय करता है कि हम देशों और महाद्वीपों के आकार को किस तरह देखते हैं। लंबे समय से मर्केटर प्रोजेक्शन विश्व मानचित्र का प्रमुख स्वरूप रहा है। हालांकि नौवहन के लिए यह बेहद उपयोगी था, लेकिन इसमें क्षेत्रफल को लेकर काफी विकृति दिखाई देती है। 

अरुणाचल में भारत-चीन के बीच पहली कोर कमांडर स्तर की वार्ता

Current Affairs 07-Sep-2026

भारत और चीन के बीच सीमा पर सैन्य तनाव को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच अरुणाचल प्रदेश में पहली बार कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई है। यह बैठक अरुणाचल प्रदेश के किबिथू सेक्टर स्थित वाचा-दमाई सीमा कार्मिक बैठक बिंदु पर आयोजित की गई। पूर्वी क्षेत्र में इस स्तर की सैन्य बातचीत की शुरुआत को भारत-चीन सीमा प्रबंधन के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

भारत में भूतापीय ऊर्जा: स्थिति, संभावनाएं और चुनौतियां

Current Affairs 05-Sep-2026

भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भाग की तीव्र गर्मी से प्राप्त होने वाला एक निरंतर, कम कार्बन वाला और मौसम-स्वतंत्र ऊर्जा स्रोत है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत, यह नवीकरणीय ऊर्जा चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति दे रहा है और 2070 तक 'नेट जीरो' (Net Zero) के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा का एक भरोसेमंद और स्वदेशी विकल्प बनकर उभर रही है।  

नेपाल की जलवायु कूटनीति

Current Affairs 05-Sep-2026

पृथ्वी पर मंडरा रहे जलवायु संकट के बीच अब कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल ही में नेपाल द्वारा उठाया गया कदम इस बात का प्रमाण है कि विकासशील देश अब केवल 'मानवीय सहायता' या 'दान' पर निर्भर रहने के बजाय वैश्विक उत्सर्जक देशों से 'कानूनी दायित्व' और 'मुआवजे' की मांग करने लगे हैं। 

बायो-निवेश प्लेटफॉर्म

Current Affairs 05-Sep-2026

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा शुरू किया गया 'बायो-निवेश' प्लेटफॉर्म, जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलॉजी) स्टार्टअप्स को निवेशकों से जोड़ने और स्केल-अप के लिए निजी पूंजी जुटाने की एक अभिनव पहल है।

ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी (OVSE) फ्रेमवर्क

Current Affairs 05-Sep-2026

जाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) भारत का पहला स्कूल शिक्षा बोर्ड और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक, पहला विश्वविद्यालय बन गया है, जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटी (OVSE) फ्रेमवर्क से जुड़ गया है। 

कॉरपोरेट मित्र पहल

Current Affairs 05-Sep-2026

हाल ही में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के मार्गदर्शन में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई) ने कॉरपोरेट मित्र पाठ्यक्रम शुरू किया है, जिसके पहले बैच में 2879 शिक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। कॉरपोरेट मित्र लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) का शुभारंभ कार्यक्रम के संरचित शिक्षण और क्षमता-विकास चरण की शुरुआत का प्रतीक है। 

मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल अधिकार

Current Affairs 04-Sep-2026

हाल ही में कार्यस्थल और पेशेवर जीवन में महिलाओं के मातृत्व अधिकारों को लेकर दो महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र की एक महिला कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मातृत्व अवकाश के बाद उसके मूल अधिकारों और पद की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है, वहीं दूसरी तरफ प्रसिद्ध पहलवान विनेश फोगट की याचिका ने खेल जगत में महिला एथलीटों के लिए मातृत्व सुरक्षा और एक संरचित नीति की आवश्यकता को रेखांकित किया है।  

रक्षा फ्रेमवर्क: वैश्विक कूटनीति और रक्षा विनिर्माण में भारत का नया रणनीतिक कदम

Current Affairs 04-Sep-2026

बढ़ती भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय संघर्षों और तेजी से बदलती सैन्य प्रौद्योगिकियों के इस दौर में भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति को एक नई और सुसंगत दिशा दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में जारी ‘रक्षा’ (RAKSHA) नामक दस्तावेज अगले एक दशक के लिए भारत की रक्षा कूटनीति का मार्गदर्शन करने वाला एक महत्वाकांक्षी और व्यापक रोडमैप है। यह रणनीतिक खाका न केवल भारत की सैन्य भागीदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करता है, बल्कि इसे देश की व्यापक विदेश नीति, आर्थिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ भी गहराई से जोड़ता है।   

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