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भारत के घासस्थलों और अन्य खुले प्राकृतिक पारितंत्रों के लिए पहली व्यापक मार्गदर्शिका

Current Affairs 19-Aug-2026

भारत ने मंगोलिया के उलानबटार में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण-रोधी अभिसमय (UNCCD) के 17वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP17) के दौरान एक आधिकारिक साइड इवेंट में भारत के घासस्थलों तथा अन्य खुले प्राकृतिक पारितंत्रों (Open Natural Ecosystems—ONEs) पर अपनी पहली व्यापक राष्ट्रीय मार्गदर्शिका जारी की।  

ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026

Current Affairs 19-Aug-2026

हाल ही में संसद द्वारा ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल, 2026 पारित किया गया है। यह विधेयक ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 को निरस्त करता है और इसका मुख्य उद्देश्य न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के बीच लगभग एक दशक से चले आ रहे टकराव को समाप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप न्यायाधिकरणों (Tribunals) की शासन प्रणाली को पुनर्गठित करना है। 

भारत-थाईलैंड संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास ‘मैत्री'

Current Affairs 18-Aug-2026

हाल ही में भारत-थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘मैत्री’ के 15वें संस्करण (2026) में भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड रवाना हुई। यह अभ्यास 18 से 31 अगस्त 2026 तक थाईलैंड के सूरत थानी स्थित विभावादी रंगसिट कैंप में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2025 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था।

खनिज एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 : संघवाद और खनिज राजस्व का प्रश्न

Current Affairs 18-Aug-2026

भारत में खनिज संसाधन आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। साथ ही, खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए इनसे प्राप्त राजस्व विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण का प्रमुख स्रोत है। ऐसे में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 द्वारा राज्यों की खनिज अधिकारों एवं खनिज-युक्त भूमि पर कुछ लेवी लगाने की शक्ति को सीमित करना राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism) और केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बहस को जन्म देता है।   

रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन (आरडीई)

Current Affairs 18-Aug-2026

हाल ही में, भारत स्थित रक्षा स्टार्ट-अप डी-प्रोपल्स (D-Propulse) ने घोषणा की है कि उसने हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की एक सुविधा में रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन (Rotating Detonation Engine - RDE) का सफल प्रदर्शन किया है।  

रिफॉर्म उत्सव (Reform Utsav) अभियान

Current Affairs 18-Aug-2026

केंद्र सरकार तीन महीने का रिफॉर्म उत्सव (Reform Utsav) अभियान शुरू करने की योजना बना रही है, जिसके संभवतः 2 अक्टूबर, 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य व्यवस्थित तरीके से नागरिकों के सुझावों को प्राप्त करना और उन्हें ठोस एवं क्रियान्वित किए जा सकने वाले शासन सुधारों में बदलना है।  

अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (AppCoMS)

Current Affairs 18-Aug-2026

हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 'अपग्रेडेड अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली (AppCoMS 2.0) का शुभारंभ किया। इस अपग्रेडेड पोर्टल को निर्धारित परियोजना समयसीमा के अनुसार विकसित और लागू किया गया है। इसका उद्देश्य आयोग के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दूसरी अपील और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है। 

वैश्विक अस्थिरता के बीच भारतीय बॉन्ड बाजार की स्थिरता

Current Affairs 17-Aug-2026

वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय बॉन्ड बाजार ने उल्लेखनीय लचीलापन और स्थिरता प्रदर्शित की है। 14 अगस्त 2026 तक छह महीनों में भारत की 10-वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड में केवल 8 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई, जबकि अमेरिका में 60, जापान में 66, यूनाइटेड किंगडम में 56, दक्षिण कोरिया में 72, इंडोनेशिया में 78 तथा फिलीपींस में 61 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हुई। यह अंतर बताता है कि वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि के बावजूद भारतीय बॉन्ड बाजार पर दबाव अपेक्षाकृत सीमित रहा।   

विदेशी संपत्तियों के संबंध में छोटे करदाताओं के लिए प्रकटीकरण योजना

Current Affairs 17-Aug-2026

हाल ही में सरकार ने छोटे करदाताओं की विदेशी संपत्ति – प्रकटीकरण योजना (Foreign Assets of Small Taxpayers – Disclosure Scheme - FAST-DS) के नाम से एक एकमुश्त स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना अधिसूचित की है। 

ग्रीन इंडिया मिशन: कैग ऑडिट के संदर्भ में चुनौतियाँ और आगे की राह

Current Affairs 17-Aug-2026

ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) भारत की जलवायु एवं पर्यावरणीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (NAPCC) के अंतर्गत संचालित आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य केवल वन क्षेत्र बढ़ाना नहीं, बल्कि वन गुणवत्ता, जैव विविधता, कार्बन अवशोषण, जल सुरक्षा तथा वन-निर्भर समुदायों की आजीविका में सुधार करना भी है। 

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