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हाल ही में मुंबई में कबूतरखानों को लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ है, जो मानव स्वास्थ्य, धार्मिक परंपराओं और संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव को दर्शाता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया है कि उसने कबूतरखानों को बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया, लेकिन मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि माना है।

असम के पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य में तीन दिवसीय विशेष सफाई अभियान “पार्थेनियम फ्री पोबितोरा” शुरू किया गया है।

विश्व हाथी दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और उनके आवासीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता फैलाना है।  

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्वभर में युवाओं से संबंधित मुद्दों, चुनौतियों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना तथा युवाओं की सक्रिय भागीदारी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय विकास में बढ़ावा देना है।

भारत में वर्ष 2026 में कार्बन मार्केट शुरू होने जा रहा है, जिसमें बायोचार जैसी CO2 हटाने वाली तकनीकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत हर साल 600 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक कृषि अवशेष और 60 मिलियन टन से अधिक नगरपालिका ठोस कचरा उत्पन्न करता है। इनका अधिकांश हिस्सा खुले में जलाया जाता है या लैंडफिल में डंप किया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसें उत्पन्न होती हैं।

हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि दिल्ली में 'सेफ सिटी प्रोजेक्ट' के तहत सीसीटीवी कैमरों पर फेसियल रिकग्निशन सिस्टम (चेहरा पहचानने की प्रणाली) लगाया जाएगा। यह परियोजना दिल्ली पुलिस द्वारा लागू की जाएगी।  इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को सशक्त करना तथा अपराध पर नज़र रखना है।

ताइवान में हाल ही में 26 जुलाई, 2025 को ‘रिकॉल वोट’ (recall vote) को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (DPP) और ब्लूबर्ड आंदोलन के समर्थन से विपक्षी कुओमिनतांग (KMT) पार्टी के 24 सांसदों को हटाने की कोशिश की गई। हालांकि, पहले चरण में सभी सांसद अपने पदों पर बने रहे।

ओडिशा सरकार ने वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक) में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के तेज़ी से विकास के साथ भारत को बैटरी अपशिष्ट, विशेष रूप से लिथियम-आयन बैटरियों से उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन की एक गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।

एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है कि केंद्र एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति (मुआवजा) आरोपित का अधिकार रखते हैं।