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CURRENT AFFAIRS

प्रेस स्वतंत्रता दिवस-3 मई

Important Days 03-May-2025

  • प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल 3 मई को मनाया जाता है। 

समावेशी विकास (Inclusive Growth) क्या है ?

Indian Economy 03-May-2025

समावेशी विकास का अर्थ है ऐसा आर्थिक विकास (economic growth) जो समाज के हर वर्ग (every section of society) को लाभ पहुंचाए, और गरीबी में कमी (reduction in poverty) आए।

भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड

Enviroment 03-May-2025

गाजियाबाद नगर निगम ने स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत सतत जल प्रबंधन के लिए भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। 

रामगढ़ झील पुनरुद्धार परियोजना

National 03-May-2025

राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने रामगढ़ झील पुनरुद्धार परियोजना का शिलान्यास किया। इससे जल संकट से राहत, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा, इतिहास एवं संस्कृति का संरक्षण और कृषि में सहायता मिलेगी।

शिपिंग उद्योग पर पहला वैश्विक कार्बन टैक्स

Environment & Ecology 03-May-2025

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा शिपिंग उद्योग पर वैश्विक कार्बन टैक्स लगाने के संबंध में निर्णय लिया गया जिस पर भारत समेत 63 देशों ने पक्ष में मतदान किया।  

सैंडी के रीफ

Geography 03-May-2025

हाल ही में, चीन और फिलीपींस के बीच दक्षिण चीन सागर में स्थित ‘सैंडी के रीफ’ के स्वामित्व को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। 

भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा उपाध्यक्ष पद का महत्त्व

Indian Polity 03-May-2025

भारतीय संसद में उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का पद भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती और संसदीय जवाबदेही का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। हालाँकि, संविधान में यह पद अनिवार्य रूप से निर्धारित है, परंतु वर्तमान लोकसभा में यह पद कई वर्षों से रिक्त है। यह स्थिति संविधान की भावना और संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है।

‘डिपो दर्पण’ पोर्टल और ऐप

Governance 03-May-2025

भारत सरकार ने घोषणा की है कि 20 मई को 'डिपो दर्पण' पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा।

प्लास्टिक पार्क योजना

Indian Economy 03-May-2025

नवीन पेट्रोकेमिकल्स योजना की छत्रक योजना के अंतर्गत भारत सरकार का रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग प्लास्टिक पार्क योजना को क्रियान्वित कर रहा है। 

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन

Governance 03-May-2025

दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

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