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भारतीय तटरक्षक बल के जहाज (ICGS) ‘अक्षर’ को पुडुचेरी के कराईकल में नौसेना में शामिल किया गया।

तमिलनाडु के करूर में सितंबर में तमिलगा वेत्रि कज़गम (TVK) के संस्थापक अभिनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ की भयावह त्रासदी ने पुन: भारत में भीड़ प्रबंधन की गंभीर चुनौतियों को उजागर कर दिया है। अत्यधिक भीड़भाड़ और दम घुटने के कारण इस घटना में 41 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकांश युवा थे। 

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से मज़बूत घरेलू बाज़ार और सरकार के दूरदर्शी जी.एस.टी. सुधारों के प्रभाव का परिणाम है।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के अनुसार वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा (जापान), रिचर्ड रॉबसन (ऑस्ट्रेलिया) और उमर एम. याघी (अमेरिका) को प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें धातु-कार्बनिक ढाँचों (Metal-Organic Frameworks: MOFs) के विकास में उनके अग्रणी योगदान के लिए दिया गया है। 

भारतीय साहित्य के इतिहास में मुंशी प्रेमचंद का नाम एक ऐसे रचनाकार के रूप में अमर है, जिन्होंने अपनी कलम से समाज की आत्मा को शब्द दिए। 

नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान (Cassini Spacecraft) द्वारा एकत्रित आँकड़ों पर एक नए अध्ययन से इस बात के अतिरिक्त प्रमाण मिले हैं कि शनि के चंद्रमा ‘एन्सेलेडस’ (Enceladus) पर जीवन संभव हो सकता है।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कुआलालंपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (ISSA) के सम्मेलन में देश में सामाजिक सुरक्षा के विस्तार पर प्रकाश डाला है, जो 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64% से अधिक हो गया है।

भारतीय नौसेना ने 6 अक्तूबर, 2025 को विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धक पोत आईएनएस एंड्रोथ नौसेना में शामिल किया। इस श्रेणी के पहले पोत आईएनएस अर्नाला का जून की शुरुआत में जलावतरण किया गया था।  

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 8 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम. याघी को “धातु-कार्बनिक ढांचे (Metal-Organic Frameworks – MOFs) के विकास के लिए” दिया जा रहा है।

भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के लक्ष्य को साधने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश के दरवाज़े खोलने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। यह न केवल देश की बढ़ती ऊर्जा माँग को पूरा करने के लिए एक ज़रूरी कदम है बल्कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन की प्रतिबद्धता के अनुरूप भी है।