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टीपी-लिंक (TP-Link) द्वारा वाई-फाई 7 उपकरणों का स्थानीय निर्माण शुरू किए जाने के साथ भारत ने अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक-Wi-Fi 7 के युग में प्रवेश कर लिया है। यह कदम डिजिटल कनेक्टिविटी, इंटरनेट स्पीड और नेटवर्क दक्षता के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है।

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2025 में हुई दो सड़क दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान (Suo Motu Cognisance) लिया, जिनमें 34 लोगों की मृत्यु हुई थी। फलोदी दुर्घटना बनाम एनएचएआई और अन्य (2025) मामले में न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार) के अंतर्गत मौलिक अधिकार माना।

हाल ही में जारी UN-Habitat World Cities Report 2026 ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती आवासीय असमानता, आवास की उपलब्धता, सामाजिक बहिष्करण तथा शहरी संकट की गंभीरता को रेखांकित किया है। 

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की निर्णय लेने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य सभा ने स्ट्रोक को लेकर दुनिया का पहला वैश्विक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। इस प्रस्ताव के जरिए दुनिया भर के देशों से अपील की गई है कि वे स्ट्रोक को एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती मानें और इसके इलाज व देखभाल के पूरे सिस्टम को मजबूत करें।   

दक्षिण चीन सागर में स्थित चीन का उष्णकटिबंधीय द्वीप और सबसे दक्षिणी प्रांत, हैनान, इस समय चीन की नई आर्थिक उदारीकरण (ओपनिंग-अप) नीतियों का मुख्य केंद्र बन चुका है। दिसंबर में यहाँ फ्री ट्रेड पोर्ट (FTP) और विशेष सीमा शुल्क व्यवस्था (कस्टम्स क्लोज़र) की शुरुआत की गई है। 

भारतीय सेना की जांबाज अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक ने अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश का गौरव बढ़ाया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र (UN) के शांति मिशन में तैनात मेजर बराक को वैश्विक संस्था द्वारा प्रतिष्ठित 'सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर' (2025) पुरस्कार के लिए चुना गया है।   

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय आदर्श ग्राम, कौशल विकास एवं रोजगार हेतु अनुदान सहायता तथा शैक्षणिक संस्थानों में छात्रावास के जमीनी स्तर के कार्यप्रवाहों के पूर्ण डिजिटलीकरण हेतु पीएम-अजय पोर्टल एवं अजय (अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना) मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेगा।

हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIIT) द्वारा भव्य योजना (BHAVYA Scheme) के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं। 

भारत का कोल्ड वॉटर फिशरीज क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है। यह लोगों को रोजगार देने, पोषण सुधारने, इको-टूरिज्म बढ़ाने और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पहले यह केवल हिमालयी नदियों और धाराओं में पारंपरिक मछली पकड़ने तक सीमित था, लेकिन अब यह आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित उद्योग बन चुका है। 

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (ABS) पर तैयार भारत की पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष (Insights) जारी किए हैं।