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हाल ही में, इज़राइल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने वाले सोमालीलैंड गणराज्य को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। 

हो समाज युवा महासभा (AHSYM) ने आदिवासी समुदाय से 1 व 2 जनवरी को पिकनिक जैसे आयोजनों से दूर रहने तथा इन तिथियों को ‘काला दिवस’ के रूप में मनाने की अपील की है।

जैव विविधता हॉटस्पॉट ऐसे जैव-भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, जहाँ वनस्पति एवं जीव-जंतुओं की अत्यधिक विविधता, विशेष रूप से स्थानिक (Endemic) प्रजातियाँ, पाई जाती हैं, तथा मानवीय हस्तक्षेप के कारण उनका प्राकृतिक आवास तीव्र गति से नष्ट हो रहा होता है। इस प्रकार ये क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील और प्राथमिकता वाले माने जाते हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 नागरिकता अधिनियम, 1955 में किया गया एक महत्वपूर्ण संशोधन है, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान करना है

हाल ही में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान, कुंडली के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की मलेरिया उन्मूलन तकनीकी रिपोर्ट, 2025 एक अहम चेतावनी के साथ सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में शहरी मलेरिया तेजी से उभरती हुई एक राष्ट्रीय चिंता बन गया है। इसका प्रमुख कारण है मच्छरों की आक्रामक प्रजाति एनोफेल्स स्टेफेन्सी है जो भारत के वर्ष 2030 तक मच्छर जनित बीमारियों के उन्मूलन के लक्ष्य के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत कर रही है।

हालिया स्टडी में सामने आया है कि शराब की बहुत कम मात्रा भी ओरल कैंसर, खासकर बुक्कल म्यूकोसा कैंसर के खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार शराब की एक बूंद भी सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है।

हाल ही में, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद (NCB) के 63वें स्थापना दिवस के अवसर ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन (GCCA) इंडिया- एनसीबी ‘कार्बन अपटेक रिपोर्ट’ सार्वजनिक की गई। 

छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर अंचल में स्थित ‘कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान’ को यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन) की विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए अपने प्रयासों को अधिक तेज कर दिया है। 

हाल ही में, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा तैयार अगरबत्ती (विनिर्देशन) को औपचारिक रूप से जारी किया है। यह घोषणा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के अवसर पर नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में की गई।