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भारत की जेलों में एक बड़ी संख्या ऐसे कैदियों की है जो सजा पूरी करने के बाद भी केवल इसलिए सलाखों के पीछे हैं क्योंकि उनके पास अदालत द्वारा लगाया गया जुर्माना भरने के धन नहीं हैं। वर्ष 2023 में ‘गरीब कैदियों को सहायता’ योजना शुरू की गई थी। हालांकि, राज्यों की सुस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इसके दिशा-निर्देशों में परिवर्तन किए हैं। 

हाल ही में, भारत एवं नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में प्रस्तावित राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग भारत की प्राचीन समुद्री परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 

चक्रवात दितवाह का सामना करने वाले श्रीलंका के लिए भारत ने 450 मिलियन डॉलर के एक व्यापक ‘पुनर्निर्माण पैकेज’ की घोषणा की है। यह घोषणा विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात के बाद की। 

भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। हाल ही में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की भारत यात्रा इस साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने और दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर से मेल खाती है। 

भारतीय उपभोक्ता संरक्षण कानून का मूल उद्देश्य ग्राहकों को शोषण के विरुद्ध एक सरल, सस्ता व समयबद्ध मंच प्रदान करना था किंतु वर्तमान आँकड़े एवं वास्तविकता कुछ अलग ही हैं। जिस न्याय प्रणाली को 3 से 5 महीने में विवाद सुलझाने होते थे, उसमें विलंब होता जा रहा है। 

22 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में आयोजित नौवें राष्ट्रीय आकाशीय बिजली सम्मेलन (National Lightning Conference) में विशेषज्ञों ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में आकाशीय बिजली (Lightning) भारत की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बनकर उभरी है। अत्यधिक मौतों का कारण बनने के बावजूद इस प्राकृतिक आपदा को नीतिगत एवं सामाजिक स्तर पर अभी भी उस गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है जिस गंभीरता से बाढ़ या चक्रवात को लिया जाता है। 

आकाश नेक्स्ट जेनरेशन (Akash-NG) सतह से हवा में मार करने वाली (Surface-to-Air Missile: SAM) मिसाइल प्रणाली है। इसे डी.आर.डी.ओ. (DRDO) द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) इसका उत्पादन कर रही है। यह प्रणाली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों और संवेदनशील क्षेत्रों को हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। 

हाल ही में, असम के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले में भड़की हिंसा ने एक बार फिर पूर्वोत्तर भारत में भूमि अधिकारों एवं स्वायत्त शासन से जुड़े जटिल प्रश्नों को केंद्र में ला दिया है। इस हिंसा में लोगों की मौत, घायल होने, दुकानों व बाजारों में आगजनी, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन तथा निषेधाज्ञा लागू किए जाने जैसी घटनाएँ सामने आई हैं। 

हाल ही में, भारत के स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे में बदलाव लाते हुए मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर आधारित देश के पहले मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी गई है। यह पहल न केवल चिकित्सा शिक्षा को सुलभ बनाएगी, बल्कि दूरदराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार करेगी। 

हाल ही में, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने घोषणा की कि आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की परीक्षा केंद्रों पर चेहरे की पहचान के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा।