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कॉप-30 (COP-30) सम्मेलन के आयोजन से पहले ‘द बाकू टू बेलेम रोडमैप टू 1.3T’ रिपोर्ट जारी की गई है जो यह स्पष्ट करती है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।

हाल ही में खगोलविदों ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल से निकली अब तक की सबसे बड़ी और सबसे दूर स्थित ज्वाला का अवलोकन किया है। यह विस्फोट या चमक टाइडल डिसरप्शन इवेंट (TDE) के कारण हुआ है जिसमें एक विशाल तारा ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल में फँसकर नष्ट हो जाता है।

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि “मतदान का अधिकार” एक वैधानिक अधिकार (Statutory Right) है, जबकि “मतदान की स्वतंत्रता” संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) का हिस्सा है।

भूतापीय ऊर्जा (Geothermal Energy) पृथ्वी के भीतर संग्रहीत ऊष्मा ऊर्जा है। शब्द “भू + तापीय” का अर्थ है — पृथ्वी (Geo) + ऊष्मा (Thermal)।

भारत ने UNCBD (United Nations Convention on Biological Diversity) के COP16 (काली, कोलंबिया – 2024) में अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना 2024–30 (NBSAP 2024–30) प्रस्तुत की।

Convention on Biological Diversity (CBD) की स्थापना 1992 के Rio Earth Summit में हुई थी। इसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, उसके सतत उपयोग और लाभों का न्यायसंगत वितरण है। COP16, 16वां पक्षकार सम्मेलन, कोलंबिया में आयोजित हुआ।

हाल ही में, सरकार द्वारा क्लाउड सीडिंग के प्रयोगों पर ध्यान दिया गया है। इसमें शीर्ष भारतीय शोध संस्थानों की भागीदारी रही है, जिससे यह विषय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहन अध्ययन का पात्र बन गया है।

7 नवंबर, 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई दिल्ली में वर्षभर चलने वाले समारोहों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया।

अमेरिका ने हाल ही में अपनी मिनटमैन-III (Minuteman III) अंतरमहाद्वीपीय परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण कैलिफोर्निया से किया, जो लगभग 6,700 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए प्रशांत महासागर में एक परीक्षण स्थल तक पहुँची। यह मिसाइल परीक्षण असैन्य (Unarmed) था, अर्थात इसमें कोई विस्फोटक वारहेड नहीं था।

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट ‘राज्यों के वित्त की स्थिति 2025’ (State of State Finances 2025) जारी की है।