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CURRENT AFFAIRS

अनुच्छेद 311 और उपराज्यपाल की शक्तियाँ

Indian Polity 25-Aug-2025

जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने अनुच्छेद 311 के विशेष प्रावधानों का उपयोग करते हुए दो सरकारी कर्मचारियों (एक शिक्षक और एक असिस्टेंट स्टॉकमैन) को सेवा से बर्खास्त कर दिया। इन पर सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ‘राष्ट्रविरोधी गतिविधियों’ में संलिप्त होने के आरोप थे।

ग्रेट निकोबार परियोजना एवं आदिवासियों के अधिकार

Govt. Policy & Intervention 25-Aug-2025

भारत सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का उद्देश्य इस सामरिक क्षेत्र को आधारभूत संरचना और व्यापारिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। हालाँकि, इस परियोजना के संबंध में लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार जनजातीय परिषद ने आरोप लगाया है कि द्वीप प्रशासन ने केंद्र सरकार को गलत रिपोर्ट भेजकर आदिवासियों के वनाधिकारों के निपटान की गलत जानकारी दी है। इससे जनजातीय अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं।

भारतीय संविधान और विभिन्न देशों के संविधानों से संबंध और तुलना

Indian Polity 25-Aug-2025

भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे ‘Borrowed Constitution’ भी कहा जाता है, क्योंकि इसके निर्माताओं ने अनेक देशों के संविधानों, शासन प्रणालियों और न्यायिक व्यवस्थाओं से प्रेरणा ली। 

राजकोषीय संघवाद (Fiscal Federalism)क्या है ? मुख्य घटक, संवैधानिक आधार, प्रमुख मुद्दे

Indian Polity 25-Aug-2025

भारतीय संघीय प्रणाली में निधियों और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का संघ, राज्य एवं स्थानीय सरकारों द्वारा साझा प्रबंधन ही राजकोषीय संघवाद कहलाता है। 

लिंग पहचान मान्यता संबंधी मुद्दे

Indian Polity 25-Aug-2025

मणिपुर उच्च न्यायालय का राज्य को बेयोन्सी लैशराम को नए शैक्षणिक प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश व्यक्तिगत न्याय का मामला होने के साथ-साथ ट्रांसजेंडर अधिकारों की स्थिति पर एक बड़ी टिप्पणी है।

होमस्टे नीति : समावेशी पर्यटन हेतु नीति आयोग की सिफारिशें

Govt. Policy & Intervention 25-Aug-2025

भारत में पर्यटन क्षेत्र तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जो रोजगार सृजन, सांस्कृतिक प्रसार एवं आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। इसी संदर्भ में नीति आयोग ने 22 अगस्त, 2025 को अपनी नई रिपोर्ट ‘Rethinking Homestays: Navigating Policy Pathways’ जारी किया है, जिसमें राज्यों के लिए एक मॉडल नीति ढांचा सुझाया गया है ताकि देश में समावेशी एवं टिकाऊ होमस्टे इकोसिस्टम विकसित किया जा सके।

शहरों/कस्बों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया

Governance 25-Aug-2025

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को मंजूरी दे दी है।

UGC शिक्षा फ्रेमवर्क मसौदा: प्राचीन भारतीय ज्ञान की ओर एक नई पहल

Social Issue 25-Aug-2025

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क (LOCF) का ड्राफ्ट जारी किया है। इस नये ढांचे में विभिन्न विषयों के अध्ययन में भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण को सम्मिलित करने पर विशेष बल दिया गया है।

जीएसटी 2.0 : भारत की कर प्रणाली में बड़ा सुधार

Indian Economy 25-Aug-2025

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को वर्ष 2017 में लागू किया गया था, जिसे ‘वन नेशन, वन टैक्स’ (एक देश, एक कर) की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना गया। अब केंद्र सरकार ने GST 2.0 नामक नई सुधार योजना प्रस्तुत की है, जिसमें कर स्लैब को सरल बनाने और उपभोक्ताओं व व्यवसायों दोनों के लिए टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रस्ताव है।

भारत का लोकतंत्र और प्रवासी नागरिक

Indian Polity 25-Aug-2025

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भारत अपने प्रवासी नागरिकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व और सुरक्षा करने के लिए संघर्ष करता है, जो कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं किंतु राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से हाशिए पर हैं।

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