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प्रधानमंत्री द्वारा नई विश्व व्यवस्था की औपचारिक स्वीकारोक्ति ने भारत के कूटनीतिक गलियारों में एक मौलिक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत अपनी नई राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार पुनर्परिभाषित करे।  

संसद के शीतकालीन सत्र में पारित शांति अधिनियम (SHANTI Act) भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। यह कानून न केवल निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्रों के संचालन की अनुमति देता है बल्कि परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act: CLNDA) के तहत निर्धारित दायित्व व्यवस्था में भी व्यापक संशोधन करता है।

केंद्रीय बजट में लद्दाख में दो नई दूरबीनों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें एक सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए और दूसरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों की खोज हेतु है। साथ ही, वहाँ पहले से कार्यरत एक दूरबीन को उन्नत करने का निर्णय भी लिया गया है। 

भारत के माल ढुलाई (फ्रेट) क्षेत्र को लेकर एक गंभीर चेतावनी सामने आई है। Smart Freight Centre India (SFC India) द्वारा The Energy and Resources Institute (TERI) और Indian Institute of Management Bangalore (IIM-बेंगलुरु) के सहयोग से जारी श्वेतपत्र में कहा गया है कि यदि इस क्षेत्र में तत्काल संरचनात्मक सुधार नहीं किए गए, तो 2047 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में लगभग 400 प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।

संसद में हाल ही में पारित ‘शांति अधिनियम’ ने भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा संरचनात्मक बदलाव किया है। इस कानून के माध्यम से निजी कंपनियों को परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करने की अनुमति दी गई है और परमाणु दायित्व ढांचे में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसे भारत की ऊर्जा नीति में ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वर्ष 2026 का पहला प्रक्षेपण असफल रहा।  12 जनवरी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 16 उपग्रहों (सैटेलाइट) को प्रक्षेपित करने वाला पी.एस.एल.वी.-सी62 (PSLV-C62) मिशन लॉन्चिंग के तीसरे चरण में समस्या के कारण अपनी निर्धारित कक्षा तक पहुँचने में सफल नहीं हो पाया। यह PSLV की 64वीं उड़ान थी।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 को मंजूरी दी है। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि जो देश जानबूझकर रूसी मूल के यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करते हैं, उनसे आने वाली वस्तुओं व सेवाओं पर 500% तक का भारी टैरिफ लगाया जाएगा। 

हाल ही में, केंद्र सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के स्वायत्त संस्थान ‘रमन अनुसंधान संस्थान (RRI)’ के शोधकर्ताओं ने रमन ड्रिवन स्पिन नॉइज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी (RDSNS) नामक एक तकनीक का प्रदर्शन किया है।

हाल ही में, नासा (NASA) के Imaging X-ray Polarization Explorer (IXPE) मिशन ने इतिहास में पहली बार किसी श्वेत बौना प्रणाली (White Dwarf System) की आंतरिक बनावट का विश्लेषण किया है। इस शोध के दौरान EX Hydrae नामक द्वितारा तंत्र में गैस की गतिशीलता और एक्स-रे उत्सर्जन से जुड़ी कई नई व चौंकाने वाली जानकारियाँ सामने आई हैं।

विगत दस वर्षों में भारत ने कौशल विकास के क्षेत्र में व्यापक संस्थागत ढाँचा विकसित किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के अंतर्गत वर्ष 2015 से 2025 के बीच लगभग 1.40 करोड़ युवाओं को विभिन्न प्रकार का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके बावजूद कौशल-आधारित शिक्षा अभी तक युवाओं के लिए एक आकर्षक एवं प्रतिष्ठित करियर विकल्प के रूप में स्थापित नहीं हो सकी है।