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C5+1 एक बहुपक्षीय राजनयिक मंच है जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में उज़्बेकिस्तान के समरकंद (Samarkand) में हुई थी। इसमें मध्य एशिया के पाँच देश —कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान — और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) शामिल हैं।

भारत ने हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग (ATCM) और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति (CEP) की मेजबानी कोच्चि (केरल) में की।

भारत में वनों की परंपरा केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी गहरी जड़ें रखती है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत देश भर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें नसबंदी एवं टीकाकरण के बाद निर्धारित आश्रय स्थलों (Shelters) में रखा जाए।

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के साथ "जी-2" (G-2) बैठक की बात कही, जिससे अमेरिका-चीन द्विपक्षीय नेतृत्व और वैश्विक सहयोगियों के लिए इसके संभावित प्रभाव पर बहस तेज हो गई। 

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ने ‘उत्तरी भारत वस्त्र अनुसंधान संघ (Northern India Textile Research Association: NITRA)’ के सहयोग से ‘सुरक्षात्मक वस्त्रों के लिए स्वदेशी तापीय परीक्षण उपकरणों (Indigenous Thermal Testing Instruments for Protective Textiles)’ के विकास का समर्थन किया।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने वन अधिनियम, 1980 के संबंध में कुछ सिफारिशें दी हैं। यह समिति वन भूमि के परिवर्तन के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार निकाय है।

कॉप-30 (COP-30) सम्मेलन के आयोजन से पहले ‘द बाकू टू बेलेम रोडमैप टू 1.3T’ रिपोर्ट जारी की गई है जो यह स्पष्ट करती है कि विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।

हाल ही में खगोलविदों ने अंतरिक्ष में ब्लैक होल से निकली अब तक की सबसे बड़ी और सबसे दूर स्थित ज्वाला का अवलोकन किया है। यह विस्फोट या चमक टाइडल डिसरप्शन इवेंट (TDE) के कारण हुआ है जिसमें एक विशाल तारा ब्लैक होल के अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल में फँसकर नष्ट हो जाता है।

केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि “मतदान का अधिकार” एक वैधानिक अधिकार (Statutory Right) है, जबकि “मतदान की स्वतंत्रता” संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) का हिस्सा है।