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विश्व की अग्रणी रत्न विज्ञान संस्था जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (GIA) ने घोषणा की है कि वह वर्ष 2025 के अंत से प्रयोगशाला में बनाए गए हीरे की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए अपनी पारंपरिक 4C प्रणाली के स्थान पर सरल वर्णनात्मक शब्दों जैसे प्रीमियम एवं स्टैंडर्ड का उपयोग करेगी।

कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के लगभग 3% के लिए वैश्विक शिपिंग ज़िम्मेदार है। 

छत्तीसगढ़ वन विभाग ने एक पत्र जारी कर स्वयं को वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act: FRA), 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (Community Forest Resource Rights: CFRR) के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी घोषित किया है। 

ब्रिक्स मीडिया एवं थिंक टैंक फोरम, 2024 का आयोजन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में किया गया, जहाँ सदस्य देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका व नए सदस्य) के प्रमुख प्रतिनिधियों ने समावेशी और समतापूर्ण वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शासन, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ को सशक्त बनाने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

मोहाली स्थित नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (Institute of Nano Science and Technology: INST) के शोधकर्ताओं ने एक सौर ऊर्जा चालित, ए.आई.-एकीकृत अपशिष्ट जल फ़िल्टर विकसित किया है जो 99% तक विषैले औद्योगिक अपशिष्ट जल को शुद्ध कर सकता है।

यूरोपीय आयोग (European Commission: EC) ने बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने और यूरोपीय संघ में सुरक्षित डिजिटल स्पेस सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत आयु सत्यापन योजना का प्रस्ताव रखा है।

अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले की ज़िम्मेदारी लेने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) समूह को अमेरिकी विदेश विभाग ने कार्यकारी आदेश 13224 के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है।

देश के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन एवं निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल (DSV) ‘INS निस्तार’ को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India: SEBI) उच्च मूल्य अस्थिरता की अवधि के दौरान इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर अनुबंधों पर अतिरिक्त मार्जिन आवश्यकताएँ लागू करने पर विचार कर रहा है।

ओडिशा सरकार ने सभी जिलों व सरकारी संस्थानों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace: POSH) के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कदम उठाए हैं।