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CURRENT AFFAIRS

चागोस द्वीपसमूह समझौता

International Issues 05-Jun-2025

22 मई, 2025 को एक ऐतिहासिक समझौते के तहत यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीपसमूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपने की घोषणा की है। इस समझौते से हिंद महासागर द्वीपसमूह पर ब्रिटिश प्रशासन के दशकों पुराने शासन का अंत हो गया है जो वर्ष 1965 में मॉरीशस से द्वीपों के अलग होने के बाद से चल रहे कानूनी व कूटनीतिक विवादों का विषय रहा है।

हेसरघट्टा ग्रासलैंड संरक्षण रिज़र्व

Environment & Ecology 05-Jun-2025

कर्नाटक सरकार ने हेसरघट्टा ग्रासलैंड को संरक्षण रिज़र्व घोषित किया है। यह निर्णय शहरीकरण के दबाव में सिकुड़ती पारिस्थितिकीय विविधता एवं प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह संरक्षण रिज़र्व न केवल जैव-विविधता का आश्रय है बल्कि बेंगलुरु क्षेत्र के जल संसाधनों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारत 2026-28 के कार्यकाल के लिए ECOSOC के लिए चुना गया

International Organization 05-Jun-2025

भारत को 2026-28 के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) में चुना गया है।  

विश्व कीट दिवस- 6 जून

Important Days 05-Jun-2025

विश्व कीट दिवस प्रति वर्ष 6 जून को मनाया जाता है।

वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए ‘उम्मीद पोर्टल’ लॉन्च

Governance 05-Jun-2025

वक्फ उम्मीद पोर्टल आधिकारिक तौर पर 6 जून 2025 को लॉन्च किया जायेगा।

ली जे-म्यांग दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति

Appointment 05-Jun-2025

ली जे-म्यांग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है।  

भारत और नॉर्वे मिलकर बनाएँगे पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत

Science and Technology 05-Jun-2025

कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) ने नॉर्वे की प्रमुख समुद्री प्रौद्योगिकी कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। 

विश्व पर्यावरण दिवस- 5 जून

Enviroment 05-Jun-2025

विश्व पर्यावरण दिवस एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है।

लद्दाख के लिए केंद्र सरकार की नई नीतियाँ

Indian Polity 04-Jun-2025

3 जून, 2025 को गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्र शासित प्रदेश (UT) लद्दाख के लिए आरक्षण, अधिवास, भाषाएँ एवं हिल काउंसिल की संरचना को लेकर नई नीतियों की घोषणा की है। यह लद्दाख के निवासियों के लिए संवैधानिक संरक्षण एवं जनजातीय अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

ध्रुव नीति: डिजिटल पते की राष्ट्रीय अवसंरचना

Infrastructure 04-Jun-2025

डाक विभाग ने ध्रुव (Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address: DHRUVA) नामक एक नीति दस्तावेज जारी किया है जो देश में राष्ट्रीय डिजिटल एड्रेस डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Digital Address Digital Public Infrastructure) को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। 

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