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भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में भूमि की गुणवत्ता (Soil Quality) और उपजाऊपन (Fertility) का संरक्षण अति आवश्यक है। लेकिन आज देश की एक-तिहाई से अधिक भूमि भूमि-निम्नीकरण (Land Degradation) से प्रभावित है। यह न केवल पर्यावरणीय चुनौती है, बल्कि खाद्य सुरक्षा, आजीविका और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन का भी प्रश्न है।

भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है — 2030 तक देश की लगभग 40% जनसंख्या शहरों में निवास करेगी। परंतु यह शहरी विकास अपने साथ ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) का पहाड़ भी खड़ा कर रहा है।

29 अक्टूबर 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि रूस ने पोसाइडन नामक न्यूक्लियर-सक्षम सुपर टॉरपीडो का सफल परीक्षण किया है। 

भारत सरकार के पोत, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मुंबई में आयोजित भारत समुद्री सप्ताह (IMW) 2025 के दौरान कुल 23 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनकी कुल राशि ₹1.5 लाख करोड़ से अधिक है।

श्रीलंका इस समय एक गंभीर मादक पदार्थ (Drug) संकट से जूझ रहा है, जिसने उसके समाज, प्रशासन और युवा पीढ़ी को गहराई से प्रभावित किया है। 30 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने देशव्यापी कार्यक्रम “United as a Nation – National Drive” की शुरुआत की।

हाल ही में तंज़ानिया की सबसे बड़ी नगरी दार-एस-सलाम (Dar es Salaam) में राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।

31 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने ‘लौह पुरुष’ सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के एकता नगर स्थित ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने सरदार पटेल की स्मृति में विशेष स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में देशभर में मनाया गया।

भारत विश्व का 13वाँ सर्वाधिक जल-संकटग्रस्त देश है (World Resources Institute, 2023)। देश के अधिकांश महानगर जैसे – दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, और हैदराबाद पहले से ही जल तनाव (Water Stress) की स्थिति में हैं। ऐसे में जल पुनर्चक्रण (Recycling) और पुनः उपयोग (Reuse) सतत विकास (Sustainable Development) का अनिवार्य हिस्सा बन गया है।

भारत में भूजल (Groundwater) — पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग— तीनों के लिए सबसे बड़ा स्रोत है। परंतु यही स्रोत अब गंभीर प्रदूषण और गिरते स्तर से जूझ रहा है। यह प्रदूषण धीरे-धीरे फैलता है, पर लंबे समय तक स्थायी नुकसान पहुँचाता है— इसलिए इसे “Silent Water Crisis” कहा जाता है।

भारत में सोयाबीन को कभी “पीला सोना” कहा जाता था, क्योंकि इसने किसानों को नई आय का स्रोत प्रदान किया और देश की खाद्य तेल निर्भरता घटाने में मदद की। किंतु हाल के वर्षों में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख राज्यों में, सोयाबीन उत्पादन संकट में है। उत्पादन घट रहा है, कीमतें गिर रही हैं और किसान खेती छोड़ने को मजबूर हैं।