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केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने हाल ही में जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार परिषद (BRIC) के द्वितीय स्थापना दिवस पर घोषणा की कि भारत की जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) आने वाले वर्षों में 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाएगी।

भारत के शहरों में ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) प्रबंधन एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। अधिकांश नगर निगमों के पास पुरानी डंपसाइट्स (Legacy Dumpsites) हैं जहाँ वर्षों से जमा कचरा भूमि, जल और वायु प्रदूषण का कारण बन रहा है।

ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव (GRI) ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के सहयोग से “इंटीग्रिटी मैटर्स चेकलिस्ट (Integrity Matters Checklist)” नामक एक नई पहल शुरू की है। 

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 39A स्पष्ट कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अक्षमता के कारण न्याय से वंचित न रहे। 

भारत जैव-विविधता की दृष्टि से विश्व के 17 मेगा-डायवर्स देशों में से एक है। यहां लगभग 8% वैश्विक जैव विविधता पाई जाती है — जिसमें स्तनधारियों की 7%, पक्षियों की 12%, उभयचरों की 6% और पुष्पीय पौधों की लगभग 6% प्रजातियां शामिल हैं।

भारत में वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता सुरक्षा के लिए कई संस्थागत ढांचे बनाए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) देश का सर्वोच्च परामर्शदात्री निकाय है, जो वन्यजीव नीति, संरक्षण योजनाओं और संरक्षित क्षेत्रों की अधिसूचना संबंधी निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सीज़नवॉच के अनुसार, विगत कुछ वर्षों में इंडियन लेबर्नम वृक्षों के फूल सामान्य से पहले ही खिलने लगे हैं। सीज़नवॉच वृक्षों के फीनोलॉजी (Phenology- फलोद्गदिकी) पर नजर रखने वाली एक नागरिक विज्ञान परियोजना है।

डेविड स्ज़ाले (David Szalay) ने अपने उपन्यास ‘फ्लेश’ (Flesh) के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है और अंग्रेजी भाषी दुनिया में शीर्ष पुरस्कारों में से एक जीतने वाले पहले हंगेरियन-ब्रिटिश लेखक बन गए। 

हाल के वर्षों में, शोधकर्ताओं ने चुंबकत्व के एक तीसरे और विशिष्ट रूप की पहचान की है जो दीर्घकालिक द्विआधारी वर्गीकरण से परे है। वैज्ञानिक इसे ‘अल्टरमैग्नेटिज्म’ कहते हैं। अल्टरमैग्नेटिज्म की खोज चुंबकीय दुनिया के बारे में भौतिकविदों की समझ में एक कदम आगे का प्रतिनिधित्व करती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में देश भर में कॉर्निया को दान करने और प्रत्यारोपण सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए मानव अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियम, 2025 में संशोधन किया है।