भारत में व्यंग्य की स्वतंत्रता

Current Affairs 20-Feb-2026

हाल ही में, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए एक व्यंग्यात्मक कार्टून वीडियो की ऑनलाइन उपलब्धता को रोक दिया गया। इस कार्रवाई ने भारत में व्यंग्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस को जन्म दिया है।

अमेरिका-इंडिया कनेक्ट पहल   

Current Affairs 20-Feb-2026

हाल ही में, गूगल के सी.ई.ओ. सुंदर पिचाई ने नई दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट (India AI Impact Summit 2026) में ‘अमेरिका-इंडिया कनेक्ट’ पहल की घोषणा की।

डिजिटल मीडिया और आचार संहिता

Current Affairs 20-Feb-2026

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हाल ही में पत्रकारों एवं डिजिटल कंटेंट निर्माताओं को कड़ी चेतावनी दी है कि सोशल व डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मीडिया संचालन में निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है अन्यथा उन्हें मानहानि या उगाही जैसी आपराधिक कार्रवाई सहित कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। 

भाषिनी समुदाय

Current Affairs 19-Feb-2026

भारत के भाषा-आधारित एआई पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा नई दिल्ली में भाषिनी समुदाय (BHASHINI Samudaye) का आयोजन किया जा रहा है।  

वीमर त्रिकोण

Current Affairs 19-Feb-2026

हाल ही में, भारत ने पहली बार वीमर ट्रायंगल (Weimar Triangle) प्रारूप में भागीदारी की है। इस अवसर पर पोलैंड ने रूसी तेल आयात को लेकर अमेरिका द्वारा डाले जा रहे दबाव के विरुद्ध भारत का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया।   

यूरोपीय संघ-मर्कोसुर समझौता

Current Affairs 19-Feb-2026

वर्ष 1999 से चली आ रही लंबी वार्ताओं के बाद यूरोपीय संघ (EU) और दक्षिण अमेरिकी देशों के समूह मर्कोसुर (Mercosur) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर 17 जनवरी को पराग्वे की राजधानी व सबसे बड़े शहर असुनसियन (Asunción) में हस्ताक्षर किए गए। 

क्रिप्टो KYC

Current Affairs 19-Feb-2026

भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी उपयोगकर्ताओं के लिए केवाईसी (KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) मानकों को अधिक कठोर कर दिया है। इसके तहत अब लाइव सेल्फ़ी सत्यापन, जियो-टैगिंग तथा बैंक खाते के सत्यापन को अनिवार्य किया गया है।

कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का संशोधित मसौदा

Current Affairs 19-Feb-2026

केंद्र सरकार ने भारत की कीटनाशक नियामक प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 का संशोधित प्रारूप जारी किया है तथा इस पर नागरिकों और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। 

SHINE योजना

Current Affairs 18-Feb-2026

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में SHINE योजना का शुभारंभ किया गया। 

SHINE योजना के बारे में

• पूरा नाम: Standards Help Inform and Nurture Empowered Women (SHINE)
• प्रवर्तक संस्था: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
• मुख्य उद्देश्य: भारत की गुणवत्तापूर्ण विकास यात्रा में महिलाओं को केंद्र में रखना और उन्हें मानकों, सुरक्षा एवं गुणवत्ता से जुड़े ज्ञान से सशक्त बनाना

प्रमुख विशेषताएँ

• महिलाओं के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम
• गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ जमीनी स्तर पर साझेदारी
• स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक व समुदाय-आधारित कार्यक्रमों का संचालन
• घरों, स्वयं सहायता समूहों और समुदायों में मानकों, सुरक्षा व गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का प्रसार 
• यह योजना महिलाओं को ऐसा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है जो परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करता है। 

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में 

• स्थिति: भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय (National Standards Body)
• स्थापना: BIS अधिनियम, 2016 के तहत
• उद्देश्य: वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण से जुड़ी गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करना
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: BIS, भारतीय मानक संस्थान (ISI) का उत्तरवर्ती है जिसकी स्थापना 1947 में गुणवत्ता नियंत्रण एवं औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु की गई थी।
• अंतरराष्ट्रीय भूमिका
  • इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर स्टैंडर्डाइज़ेशन (International Organization for Standardization: ISO)
  • इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (International Electrotechnical Commission: IEC) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। 
• नोडल मंत्रालय: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
• मुख्यालय: नई दिल्ली तथा देशभर में क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों का नेटवर्क

अमेरिका–बांग्लादेश व्यापारिक समझौता और भारत के लिए निहितार्थ

Current Affairs 18-Feb-2026

अमेरिका एवं बांग्लादेश के बीच पारस्परिक व्यापार समझौते के अंतर्गत कुछ चयनित परिधान वस्तुओं पर शून्य पारस्परिक शुल्क (Zero Reciprocal Tariff) देने का प्रावधान किया गया है। इसने भारत के वस्त्र निर्यातकों के बीच चिंता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।