Current Affairs 10-Nov-2025
31 अक्तूबर 2025 को लद्दाख के लेह जिले की लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके साथ ही अब जिले में कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं बचा है।
Current Affairs 10-Nov-2025
4 नवंबर 2025 को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, त्रिपुरा के नेता प्रद्योत माणिक्य और पूर्व भाजपा प्रवक्ता एम. किकॉन ने पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नई राजनीतिक इकाई बनाने की घोषणा की।
Current Affairs 10-Nov-2025
न्यूयॉर्क सिटी में हाल ही में हुए मेयर चुनावों में भारतीय मूल के जोहरान ममदानी (Zohran Mamdani) ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।
Current Affairs 10-Nov-2025
हालिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान के उत्तर-पूर्वी शहर मशहद को पानी की आपूर्ति करने वाले बांध के जलाशयों में जल स्तर 3% से नीचे गिर गया है, और देश गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो राजधानी तेहरान को खाली करना पड़ सकता है।
Current Affairs 08-Nov-2025
4 से 6 नवम्बर 2025 तक कोच्चि (केरल) में आयोजित प्रथम BIMSTEC-भारत मरीन रिसर्च नेटवर्क (BIMReN) सम्मेलन ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में सतत ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की।
Current Affairs 08-Nov-2025
C5+1 एक बहुपक्षीय राजनयिक मंच है जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में उज़्बेकिस्तान के समरकंद (Samarkand) में हुई थी। इसमें मध्य एशिया के पाँच देश —कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान — और संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) शामिल हैं।
Current Affairs 08-Nov-2025
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसके तहत देश भर के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें नसबंदी एवं टीकाकरण के बाद निर्धारित आश्रय स्थलों (Shelters) में रखा जाए।
Current Affairs 08-Nov-2025
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के साथ "जी-2" (G-2) बैठक की बात कही, जिससे अमेरिका-चीन द्विपक्षीय नेतृत्व और वैश्विक सहयोगियों के लिए इसके संभावित प्रभाव पर बहस तेज हो गई।
Current Affairs 08-Nov-2025
केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि “मतदान का अधिकार” एक वैधानिक अधिकार (Statutory Right) है, जबकि “मतदान की स्वतंत्रता” संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Freedom of Expression) का हिस्सा है।
Current Affairs 07-Nov-2025
PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट ‘राज्यों के वित्त की स्थिति 2025’ (State of State Finances 2025) जारी की है।
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