Current Affairs 07-Mar-2025
दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्कूली बच्चों एवं उनके अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश में के तहत स्कूल परिसर में स्मार्टफोन के उपयोग के लिए कुछ ‘दिशनिर्देश’ जारी किए।
Current Affairs 06-Mar-2025
पिछले महीने बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र स्लम क्षेत्र अधिनियम, 1971 की अपनी तरह की पहली समीक्षा शुरू की। आमतौर पर न्यायपालिका संवैधानिकता के प्रश्न पर कानूनों की समीक्षा करती है। हालाँकि, यह समीक्षा इस मायने में अद्वितीय है क्योंकि यह विधायी खामियों को चिन्हित करने का प्रयास करती है।
Current Affairs 04-Mar-2025
हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा औपनिवेशिक कानून नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876 (Dramatic Performance Act, 1876) की चर्चा की गई।
Current Affairs 04-Mar-2025
हाल ही में अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (Securities and Exchange Commission : SEC) ने न्यूयॉर्क के एक न्यायालय को सूचित किया कि प्रतिभूति और वायर धोखाधड़ी मामले में भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को समन देने के लिए उसने हेग सर्विस कन्वेंशन के तहत भारत सरकार से सहायता मांगी है ।
Current Affairs 04-Mar-2025
हाल ही में, श्रीलंका की नौसेना द्वारा समुद्री सीमा का उल्लंघन करने पर 14 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से भारत श्रीलंका समुद्री समझौता चर्चा का केंद्र बना हुआ है।
Current Affairs 04-Mar-2025
हाल ही में,दो अलग-अलग राज्यों पश्चिम बंगाल एवं गुजरात में मतदाताओं को एक ही मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र संख्या मिलने की कुछ रिपोर्टों परचुनाव आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया।
Current Affairs 01-Mar-2025
20 फरवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक स्तर पर विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 का आयोजन किया गया।
Current Affairs 01-Mar-2025
हाल ही में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा भारत में कैंसर की स्थिति के संबंध में एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया।
Current Affairs 28-Feb-2025
नीति आयोग ने भारत के राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के मानकों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली एक नीतिगत रिपोर्ट जारी की है।
Current Affairs 28-Feb-2025
वर्ष 2023 में ग्राम पंचायतों में महिला प्रधानों का प्रतिनिधित्व पुरुष सदस्यों द्वारा किए जाने के मुद्दे की जांच के लिए गठित सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट पंचायती राज मंत्रालय को सौंप दी है।
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