GS Paper-2

पूर्व-गर्भाधान एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act)- विशेषताएं , कारण , दुष्परिणाम , प्रमुख पहलें

Current Affairs 13-Jun-2026

भारत में घटते बाल लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में पूर्व-गर्भाधान एवं प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act) के सख्त क्रियान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया है।

अंडमान और निकोबार में जनजातीय स्वशासन और प्रस्तावित चुनाव सुधार

Current Affairs 13-Jun-2026

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन निकोबारी जनजातीय समुदाय की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में व्यापक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो एवं संबद्ध सेवाएँ) नियम, 2026 का मसौदा

Current Affairs 13-Jun-2026

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने प्रसारण सेवाओं के नियमन हेतु एकीकृत व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से दूरसंचार (टेलीविजन, रेडियो एवं संबद्ध सेवाएँ) नियम, 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है।

डिजीदुकान (DigiDukaan) पहल

Current Affairs 13-Jun-2026

हाल ही में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) ने संयुक्त रूप से उपभोक्ता पैकेज्ड वस्तुओं (CPG) से संबंधित एक गोलमेज बैठक आयोजित की।

गृहणियों के अवैतनिक श्रम को न्यायिक मान्यता

Current Affairs 12-Jun-2026

देश की सर्वोच्च अदालत ने घरेलू कामगार महिलाओं के हक में एक युगांतकारी निर्णय सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि घर संभालने वाली महिलाओं (Homemakers) का श्रम अदृश्य जरूर है, लेकिन उसका मूल्य अमूल्य है। कोर्ट ने उन्हें राष्ट्र निर्माता का दर्जा देते हुए व्यवस्था दी है कि सड़क हादसों में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजे की गणना के दौरान उनके अवैतनिक घरेलू कार्यों का मूल्य न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह आंका जाना चाहिए।

बाल संरक्षण और न्यायिक संवेदनशीलता

Current Affairs 12-Jun-2026

बच्चों से जुड़े अभिरक्षा (कस्टडी) विवाद अक्सर केवल कानूनी नहीं, बल्कि अत्यंत संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे भी होते हैं। विशेष रूप से तब, जब बच्चा यौन शोषण का कथित शिकार हो, न्यायिक प्रक्रिया का प्रत्येक कदम उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।

संवैधानिक उपचारों के लिए रिट याचिका और ‘फोरम नॉन कन्वीनियंस’ सिद्धांत

Current Affairs 12-Jun-2026

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि जब कोई व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 226(1) के तहत उपलब्ध संवैधानिक उपचार (Constitutional Remedy) प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का उपयोग करता है, तब ‘डॉक्ट्रिन ऑफ फोरम नॉन कन्वीनियंस’ (Doctrine of Forum Non Conveniens) का प्रयोग बहुत ही दुर्लभ परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह टिप्पणी एक बर्खास्त बीएसएफ अधिकारी की अपील पर सुनवाई करते हुए की।

ऑयलसीड्स किसान मित्र: तिलहन किसानों के लिए आईसीएआर की 24×7 बहुभाषी एआई सलाहकार सेवा

Current Affairs 12-Jun-2026

भारत में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने ‘ऑयलसीड्स किसान मित्र’ (Oilseeds Kisaan Mitra) नामक एक अभिनव व्हाट्सएप-आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) संचालित सलाहकार सेवा शुरू की है।

भारत-नेपाल सीमा विवाद: कूटनीति का बदलता परिप्रेक्ष्य

Current Affairs 11-Jun-2026

नेपाल के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह बालेन ने एक बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है। उन्होंने कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के पुराने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए भावुकता के बजाय एक तार्किक और वस्तुनिष्ठ (Objective) दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की है, जिसने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत के ढर्रे को पूरी तरह बदल दिया है।