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बायोस्टिमुलेंट्स से संबंधित मुद्दे

Current Affairs 30-Jul-2025

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर पारंपरिक उर्वरकों के साथ नैनो-उर्वरकों या बायोस्टिमुलेंट्स की ‘जबरन टैगिंग’ को तुरंत रोकने का अनुरोध किया है।

भारत में गोद लेने की प्रक्रिया और नीतियां

Current Affairs 29-Jul-2025

भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) नियंत्रित करता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने CARA को गोद लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के निर्देश दिए हैं। CARA के आंकड़ों के अनुसार, गोद लेने योग्य प्रत्येक बच्चे के लिए 13 माता-पिता प्रतीक्षा सूची में हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान

Current Affairs 29-Jul-2025

संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj: NIRDPR) के बजट आवंटन में कमी तथा उसे ग्रामीण विकास मंत्रालय से अलग करने के केंद्र सरकार के निर्णय की आलोचना की है।

मानसिक स्वास्थ्य : सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश

Current Affairs 29-Jul-2025

भारत में शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के बीच आत्महत्या एवं मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि एक गंभीर मुद्दा बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई, 2025 को इस समस्या से निपटने के लिए 15 दिशानिर्देश जारी किए, जो तब तक लागू रहेंगे जब तक कोई कानून या नियामक ढांचा लागू नहीं हो जाता है।

भारत-यू.के. व्यापार समझौता: एक नई आर्थिक साझेदारी

Current Affairs 29-Jul-2025

भारत व यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) ने 24 जुलाई, 2025 को विस्तृत आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) पर हस्ताक्षर किए, जो जनवरी 2022 से शुरू हुई तीन वर्ष की वार्ताओं का परिणाम है।

राज्यों में परिसीमन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

Current Affairs 28-Jul-2025

25 जुलाई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आंध्र प्रदेश व तेलंगाना जैसे राज्य, जम्मू एवं कश्मीर में किए गए परिसीमन (Delimitation) का हवाला देकर अपने यहाँ भी परिसीमन की माँग नहीं कर सकते हैं। न्यायालय के अनुसार, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश संविधान के अलग-अलग ढांचों में कार्य करते हैं और उनमें समानता का दावा करना ‘असमानों को समान’ मानने जैसा होगा।

सहमति की आयु: भारत में कानूनी एवं सामाजिक मुद्दा

Current Affairs 28-Jul-2025

सर्वोच्च न्यायालय में ‘निपुन सक्सेना बनाम भारत सरकार’ मामले में एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सहमति की वैधानिक आयु को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने की मांग की है। यह बहस किशोरों के संवैधानिक अधिकार, यौन स्वायत्तता एवं वर्तमान कानूनों की व्यावहारिकता को लेकर है।

भारत एवं यूनाइटेड किंगडम द्विपक्षीय संबंध

Current Affairs 28-Jul-2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23-24 जुलाई, 2025 को यूनाइटेड किंगडम (UK) की आधिकारिक यात्रा की।

नई दूरसंचार नीति 2025 का मसौदा

Current Affairs 26-Jul-2025

भारत सरकार ने वर्ष 2018 की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (NDCP) के सात वर्ष बाद नई दूरसंचार नीति, 2025 का मसौदा जारी किया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने 24 जुलाई, 2025 को इस मसौदे को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए प्रकाशित किया।

भारत में मोटापा संकट : एक सार्वजनिक चुनौती

Current Affairs 25-Jul-2025

भारत में एक ओर कुपोषण की चुनौती है, तो दूसरी ओर मोटापा एक मूक महामारी बनकर उभर रहा है। पहले केवल समृद्ध वर्ग की समस्या माना जाने वाला मोटापा अब मध्यमवर्गीय परिवारों में भी तेजी से बढ़ रहा है। मोटापा न केवल स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है, बल्कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ाता है।

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