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Current Affairs 27-Jun-2026
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करने के लिए राज्यों में एक समान और प्रभावी ट्रॉमा केयर प्रणाली (Trauma Care System) विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
Current Affairs 27-Jun-2026
हाल ही में दक्षिण कन्नड़ (कर्नाटक) के जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी (DHO) ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री राहत (PM-RAHAT) योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राहत प्राप्त करने के लिए अब चेहरे की पहचान (Facial Identification) की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
Current Affairs 26-Jun-2026
हाल ही में नागरिक-केंद्रित डिजिटल प्रक्रिया को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने फार्मा जन समाधान पोर्टल को फार्मा सही दाम पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है।
Current Affairs 26-Jun-2026
असम के एक सुदूर गांव की 45 वर्षीय महिला को अपने स्तन में एक गांठ महसूस होती है।
Current Affairs 26-Jun-2026
हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) ने एयर सुविधा 2.0 का शुभारंभ किया है, जो एक उन्नत संपर्क रहित यात्री स्वास्थ्य स्व-घोषणा पोर्टल है, जिसका उद्देश्य इबोला रोग के प्रकोप के जवाब में प्रवेश बिंदुओं पर सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है।
Current Affairs 25-Jun-2026
भारत और तुर्की के संबंध हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव से गुजरे हैं।
Current Affairs 25-Jun-2026
हाल ही में विदेश मंत्रालय (MEA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता प्रमाणपत्र के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि यह मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज़ है।
Current Affairs 25-Jun-2026
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि रचनात्मक प्रतिन्याय (Constructive Res Judicata) का उद्देश्य पक्षकारों को एक ही विवाद से जुड़े मुद्दों पर बार-बार या चरणबद्ध तरीके से मुकदमेबाजी करने से रोकना तथा न्यायिक निर्णयों की अंतिमता सुनिश्चित करना है।
Current Affairs 24-Jun-2026
हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय कानून, चिकित्सा नैतिकता और मानवाधिकारों से जुड़े जटिल प्रश्नों को फिर से चर्चा के केंद्र में ले आया है।
Current Affairs 24-Jun-2026
हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) नियमों (FCRA Rules) में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए विदेशी धन प्राप्त करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं (NGOs) के लिए अनुपालन और जवाबदेही की नई रूपरेखा तय की है।
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