भारत में दवा मूल्य निर्धारण: सुप्रीम कोर्ट दवाओं की कीमत, MRP और खुदरा विक्रेता मार्जिन को लेकर क्यों चिंतित है

Current Affairs 05-Oct-2026

सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं के Price to Retailer (PTR) और MRP के बीच मौजूद बड़े अंतर को लेकर चिंता जताई है।

आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (एआईएमई-2026)

Current Affairs 01-Oct-2026

हाल ही में आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (एआईएमई-2026) का दूसरा संस्करण फिलीपींस के सुबिक बे में शुरू हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के जहाज सह्याद्रि और कुलिश के साथ आसियान सदस्य देशों की नौसेनाओं ने भी भाग लिया।   

कार्डिफ समझौता: यूनाइटेड किंगडम में आत्मनिर्णय और स्वतंत्रता की बढ़ती मांग

Current Affairs 01-Oct-2026

14 सितंबर 2026 को वेल्स की राजधानी कार्डिफ में स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के प्रमुख राजनीतिक नेताओं की बैठक ने यूनाइटेड किंगडम की संवैधानिक राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। स्कॉटिश नेशनल पार्टी यानी एसएनपी, प्लेड कम्री और सिन फेन के नेताओं ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए अपने-अपने क्षेत्रों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और संवैधानिक भविष्य तय करने की मांग को सामने रखा। बैठक में यह संदेश दिया गया कि वेस्टमिंस्टर के बजाय इन क्षेत्रों के लोगों को अपने राजनीतिक भविष्य पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए।

अनुच्छेद 370 से राज्य के दर्जे की मांग तक: जम्मू-कश्मीर की संवैधानिक स्थिति का विकास

Current Affairs 30-Sep-2026

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 28 सितंबर 2026 को विधानसभा में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग से संबंधित प्रस्ताव पेश किया।

लद्दाख में नवीन शासन व्यवस्था

Current Affairs 29-Sep-2026

लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा दिए जाने की मांग पिछले कुछ वर्षों से लगातार चर्चा में रही है। स्थानीय राजनीतिक और सामाजिक समूहों की प्रमुख चिंता लद्दाख की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, परंपराओं, भूमि अधिकारों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा से जुड़ी है। दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से लद्दाख के लिए एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित विधायी निकाय की व्यवस्था का प्रस्ताव सामने आया है। 

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई)

Current Affairs 29-Sep-2026

भारत की जनसंख्या का 16.6% हिस्सा अनुसूचित जाति (एससी) का है और इन्हें सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समावेशन में ऐतिहासिक रूप से बाधाओं का सामना करना पड़ा है। इन असमानताओं को दूर करना सामाजिक न्याय, समान अवसर और भारत के विकास पथ में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विकास संबंधी कमियों को पहचानते हुए, भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) शुरू की।

नीट-एसएस की खाली सीटें भरने की कवायद

Current Affairs 29-Sep-2026

देश में सुपर-स्पेशियलिटी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में सीटें खाली रहने की समस्या के बीच केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 की राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी यानी नीट-एसएस की न्यूनतम पात्रता कटऑफ 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने पर सहमति जताई है। सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव के बाद यह फैसला लिया गया। इसके बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने 25 सितंबर से बची हुई 1,857 सीटों को भरने के लिए स्ट्रे राउंड शुरू किया है। 

विश्वस्किल्स शंघाई 2026 (WorldSkills Shanghai 2026)

Current Affairs 28-Sep-2026

हाल ही में संपन्न हुए विश्वस्किल्स शंघाई (WorldSkills Shanghai) में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। विश्वस्किल्स ल्योन 2024 (WorldSkills Lyon 2024) में अपने 13वें स्थान के प्रदर्शन में सुधार करते हुए, भारत ने इस बार छह रजत (सिल्वर) पदक और 20 उत्कृष्टता पदक (Medals for Excellence) जीते हैं।  

मतदान का अधिकार और चुनावी व्यवस्था

Current Affairs 28-Sep-2026

भारत में मतदान केवल चुनाव के दिन वोट डालने की प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे मतदाता सूची तैयार करने, नाम जोड़ने और हटाने, आपत्तियों की सुनवाई, डेटा प्रबंधन और चुनाव आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा एक व्यापक तंत्र काम करता है। हाल में चुनाव आयोग के भीतर सामने आए मतभेद और गोवा के 97 पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल न हो पाने की रिपोर्ट ने इस व्यवस्था की पारदर्शिता, जवाबदेही और तकनीकी संरचना पर नई बहस छेड़ दी है।    

ट्राई (TRAI) के नए मोबाइल रिचार्ज नियम 2026

Current Affairs 28-Sep-2026

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने मोबाइल रिचार्ज से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य ऐसे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देना है, जिन्हें मोबाइल डेटा की जरूरत कम या बिल्कुल नहीं होती और जो मुख्य रूप से वॉयस कॉल तथा एसएमएस सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं।  

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