SHINE योजना

Current Affairs 18-Feb-2026

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में SHINE योजना का शुभारंभ किया गया। 

SHINE योजना के बारे में

• पूरा नाम: Standards Help Inform and Nurture Empowered Women (SHINE)
• प्रवर्तक संस्था: भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
• मुख्य उद्देश्य: भारत की गुणवत्तापूर्ण विकास यात्रा में महिलाओं को केंद्र में रखना और उन्हें मानकों, सुरक्षा एवं गुणवत्ता से जुड़े ज्ञान से सशक्त बनाना

प्रमुख विशेषताएँ

• महिलाओं के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम
• गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के साथ जमीनी स्तर पर साझेदारी
• स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप व्यावहारिक व समुदाय-आधारित कार्यक्रमों का संचालन
• घरों, स्वयं सहायता समूहों और समुदायों में मानकों, सुरक्षा व गुणवत्ता के प्रति जागरूकता का प्रसार 
• यह योजना महिलाओं को ऐसा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है जो परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और आजीविका के अवसरों को सुदृढ़ करता है। 

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में 

• स्थिति: भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय (National Standards Body)
• स्थापना: BIS अधिनियम, 2016 के तहत
• उद्देश्य: वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण से जुड़ी गतिविधियों का सामंजस्यपूर्ण विकास सुनिश्चित करना
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: BIS, भारतीय मानक संस्थान (ISI) का उत्तरवर्ती है जिसकी स्थापना 1947 में गुणवत्ता नियंत्रण एवं औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु की गई थी।
• अंतरराष्ट्रीय भूमिका
  • इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर स्टैंडर्डाइज़ेशन (International Organization for Standardization: ISO)
  • इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (International Electrotechnical Commission: IEC) में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। 
• नोडल मंत्रालय: उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
• मुख्यालय: नई दिल्ली तथा देशभर में क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों का नेटवर्क

अमेरिका–बांग्लादेश व्यापारिक समझौता और भारत के लिए निहितार्थ

Current Affairs 18-Feb-2026

अमेरिका एवं बांग्लादेश के बीच पारस्परिक व्यापार समझौते के अंतर्गत कुछ चयनित परिधान वस्तुओं पर शून्य पारस्परिक शुल्क (Zero Reciprocal Tariff) देने का प्रावधान किया गया है। इसने भारत के वस्त्र निर्यातकों के बीच चिंता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।  

भारतीय वैज्ञानिक सेवा की आवश्यकता

Current Affairs 17-Feb-2026

भारतीय वैज्ञानिक सेवा (Indian Scientific Service: ISS) का प्रस्ताव आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और सशक्त प्रौद्योगिकी समूह की हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद चर्चा में है। इसमें भारत के डीप-टेक और एआई-प्रथम प्रशासन की ओर परिवर्तन के प्रबंधन के लिए एक विशेष कैडर की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

वैश्विक व्यापार तनावों के बीच अफ्रीकी खनिजों का रणनीतिक महत्व बढ़ा

Current Affairs 16-Feb-2026

अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन (AFC) की नई रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और व्यापार विभाजन के बढ़ते प्रभाव के चलते अफ्रीका के विशाल खनिज भंडार रणनीतिक रूप से और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

श्रम संहिताएँ: वेतन पुनर्परिभाषा के माध्यम से श्रमिक सशक्तिकरण

Current Affairs 16-Feb-2026

भारत में लागू की गई नई श्रम संहिताएँ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक संरचनात्मक सुधार का संकेत देती हैं। बिखरे एवं जटिल श्रम कानूनों को एकीकृत कर इन्हें अधिक आधुनिक, पारदर्शी एवं संगठित ढाँचे में परिवर्तित किया गया है। इनका उद्देश्य केवल प्रशासनिक सरलीकरण नहीं है, बल्कि रोजगार व्यवस्था में आय-सुरक्षा, दीर्घकालिक संरक्षण एवं सामाजिक कल्याण को स्थायी रूप से शामिल करना है।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025

Current Affairs 14-Feb-2026

हाल ही में जारी वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष की 96वीं रैंकिंग की तुलना में यह पाँच स्थान का सुधार है। 

PAIMANA वेब पोर्टल

Current Affairs 14-Feb-2026

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने लोकसभा में पैमाना (PAIMANA) वेब पोर्टल से जुड़े नवीनतम आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। 

नई विश्व व्यवस्था और भारत: 'रणनीतिक स्वायत्तता' से 'विकसित भारत 2047' की ओर

Current Affairs 14-Feb-2026

प्रधानमंत्री द्वारा नई विश्व व्यवस्था की औपचारिक स्वीकारोक्ति ने भारत के कूटनीतिक गलियारों में एक मौलिक प्रश्न खड़ा कर दिया है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत अपनी नई राष्ट्रीय पहचान और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार पुनर्परिभाषित करे।  

शांति अधिनियम मामला

Current Affairs 14-Feb-2026

संसद के शीतकालीन सत्र में पारित शांति अधिनियम (SHANTI Act) भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव का संकेत देता है। यह कानून न केवल निजी कंपनियों को परमाणु संयंत्रों के संचालन की अनुमति देता है बल्कि परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act: CLNDA) के तहत निर्धारित दायित्व व्यवस्था में भी व्यापक संशोधन करता है।

अमेरिका का सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 और भारत पर प्रभाव

Current Affairs 13-Feb-2026

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों से जुड़े सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 को मंजूरी दी है। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि जो देश जानबूझकर रूसी मूल के यूरेनियम और पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करते हैं, उनसे आने वाली वस्तुओं व सेवाओं पर 500% तक का भारी टैरिफ लगाया जाएगा।