Current Affairs 07-Oct-2025
भारत में मृतकों के अंगदान की दर वैश्विक स्तर पर न्यूनतम है जो देश के गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को उजागर करती है। यद्यपि सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 1,60,000 मौतें होती हैं किंतु मृतक अंगदान की संख्या मात्र 1,000 से 1,200 के बीच सीमित है।
Current Affairs 06-Oct-2025
हाल ही में, केंद्र सरकार ने असम के गायक जुबिन गर्ग की मृत्यु के बाद सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (Mutual Legal Assistance Treaty) का प्रयोग किया।
Current Affairs 06-Oct-2025
2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) में कुल 7,698 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें सबसे आम शिकायतें थीं:
Current Affairs 04-Oct-2025
हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव-चिकित्सीय अनुसंधान करियर कार्यक्रम (BRCP) के तीसरे चरण को मंज़ूरी प्रदान की।
Current Affairs 04-Oct-2025
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में किए गए सैन्य निर्माण उसके वास्तविक इरादे को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी।
Current Affairs 04-Oct-2025
हाल ही में, चीन के तटरक्षक बल ने राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विवादित स्कारबोरो शोल पर अपना झंडा फहराया और इसके कुछ ही देर बाद इसे एक प्राकृतिक अभ्यारण्य घोषित कर दिया। फिलीपींस ने इसका विरोध करते हुए इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया।
Current Affairs 03-Oct-2025
भारतीय प्रसारकों (Broadcasters) ने नेपाल एवं बांग्लादेश से अपने बकाया भुगतान को लेकर गंभीर चिंता जताई है। वर्ष 2023 से अब तक इन दोनों देशों से भारतीय प्रसारण कंपनियों के लगभग ₹350 करोड़ से अधिक बकाया हैं। यह स्थिति भारतीय मनोरंजन चैनलों के लिए चुनौतीपूर्ण होती जा रही है।
Current Affairs 03-Oct-2025
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने देश के 50 शहरों में 10 वायरसों के लिए अपशिष्ट जल निगरानी शुरू करने की घोषणा की है।
Current Affairs 03-Oct-2025
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने सनस्क्रीन को अपनी मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स (Essential Medicines List) में शामिल किया है। यह निर्णय विशेष रूप से अफ्रीका और अन्य धूप वाले क्षेत्रों में रहने वाले एल्बिनिज़्म (Albinism) से पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
Current Affairs 01-Oct-2025
वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, जो पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग (सैन्य और असैन्य) वाली वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करती है। हाल के वर्षों में, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल निगरानी प्रौद्योगिकियों, जैसे ‘इंट्रूजन सॉफ्टवेयर’ (Intrusion software), के दुरुपयोग ने इस व्यवस्था की प्रासंगिकता पर सवाल उठाए हैं।
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