Current Affairs 02-Jun-2025
19 मई, 2025 को अफ्रीकी देश अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स देशों द्वारा प्रवर्तित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का 9वां सदस्य बन गया है। साथ ही, वर्ष 2025 में एन.डी.बी. की स्थापना के 10 वर्ष भी पूर्ण हुए हैं।
Current Affairs 31-May-2025
20 मई, 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश-स्तर की न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम तीन वर्ष के विधि अभ्यास को अनिवार्य शर्त के रूप में बहाल किया।
Current Affairs 31-May-2025
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 29 मई 2025 को 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने के लिए 15 अक्टूबर 2024 के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया।
Current Affairs 31-May-2025
इंटरपोल ने भारत के अनुरोध पर एक बड़े वीजा धोखाधड़ी के आरोपी पूर्व फ्रांसीसी दूतावास के अधिकारी शुभम शौकीन से जुड़ी अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिए अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है।
Current Affairs 29-May-2025
संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने ‘अपना डिजीपिन जानें’ और ‘अपना पिन कोड जानें’ पोर्टल की शुरुआत की है जो भारत की एड्रेसिंग प्रणाली एवं भू-स्थानिक शासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Current Affairs 29-May-2025
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन के तीन सदस्यों संबित पात्रा (भारतीय जनता पार्टी/पुरी-ओडिशा), नरेश म्हस्के (शिवसेना/ठाणे-महाराष्ट्र) एवं काली चरण मुंडा (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस/खूंटी-झारखंड) को भारतीय प्रेस परिषद (Press Council of India) के लिए नामित किया है।
Current Affairs 27-May-2025
लिवरपूल विश्वविद्यालय भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाला दूसरा ब्रिटिश विश्वविद्यालय बन गया है। इसके लिए लिवरपूल विश्वविद्यालय को आशय पत्र (LoI) सौंपा गया।
Current Affairs 26-May-2025
सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की मातृत्व लाभ को दो बच्चों तक सीमित करने वाली नीति को खारिज करते हुए एक सरकारी शिक्षिका को तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश प्रदान करने का आदेश दिया।
Current Affairs 26-May-2025
चिकित्सा ऑक्सीजन सुरक्षा पर लैंसेट ग्लोबल हेल्थ कमीशन के अनुसार, दक्षिण एशिया व पूर्वी एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में चिकित्सा ऑक्सीजन की माँग में सर्वाधिक अंतराल है और इसमें सुधार के लिए कार्रवाई की स्पष्ट एवं तत्काल आवश्यकता है।
Current Affairs 22-May-2025
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आगामी जनगणना, 2025 में जातियों की गणना को मंजूरी दे दी है। यह विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आरक्षण नीतियों एवं समावेशी विकास से संबंधित है।
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