GS Paper-2

भारत में सौर ऊर्जा क्रांति

Current Affairs 14-Feb-2025

13 फरवरी, 2025 को पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना का एक वर्ष पूर्ण हुआ है। साथ ही, भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे अक्षय ऊर्जा में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध

Current Affairs 13-Feb-2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नेअमेरिकी नागरिकों या इजरायल जैसे अमेरिकी सहयोगियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court : ICC) की जाँच में कार्यरत लोगों पर आर्थिक एवंयात्रा प्रतिबंध लगाने को अधिकृत किया है।अमेरिका का यह कदम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरुद्धICC के गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ एक विरोध है।

विविधता, समता एवं समावेशन नीतियों में बदलाव

Current Affairs 13-Feb-2025

डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा शुरू की गई विविधता, समता एवं समावेशन (Diversity, Equity and Inclusion: DEI) नीतियों को समाप्त करने की घोषणा की है।

अमेरिका द्वारा उच्च आयात कर की घोषणा

Current Affairs 12-Feb-2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका में प्रवेश करने वाले सभी स्टील और एल्युमीनियम पर 25% आयात कर लगाने की घोषणा की है। ये आयात कर इसी वर्ष 4 मार्च से लागू होंगे।

राजनीति का अपराधीकरण

Current Affairs 12-Feb-2025

वर्तमान में राजनीति में अपराधियों की लगातार बढ़ती भूमिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीति के अपराधीकरण पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। साथ ही एक जनहित याचिका में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से किसी दोष सिद्ध व्यक्ति को संसद या विधानसभा में पुन: चुने जाने पर जवाब माँगा है।

भारत में सड़क सुरक्षा की आवश्यकता

Current Affairs 11-Feb-2025

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने बड़ी संख्या में वाहन चालकों (Drivers) की गलती के कारण सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए देश भर में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए एक नई नीति जारी की है।

उच्च न्यायालयों में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी मुद्दे

Current Affairs 11-Feb-2025

आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जनवरी, 2025 को उच्च न्यायालयों को तदर्थ आधार पर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की अनुमति देते हुए नियुक्ति संबंधी शर्तों में कुछ सुधार किया है।