समुद्री माल परिवहन विधेयक 2024

Current Affairs 01-Apr-2025

केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग

Current Affairs 01-Apr-2025

केरल विधानसभा द्वारा ‘केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक, 2025’ पारित किया गया।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन

Current Affairs 01-Apr-2025

वर्ष 2025 में राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के कार्यान्वयन के पांच वर्ष पूर्ण हुए।

सार्वजनिक हित बनाम गोपनीयता

Current Affairs 28-Mar-2025

संसद में विपक्ष द्वारा डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम (डी.पी.डी.पी.) 2023 की धारा 44(3) को निरस्त करने की मांग की गई है जोकि सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करता है। इससे सार्वजनिक हित बनाम गोपनीयता का मुद्दा चर्चा में है।

त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025

Current Affairs 28-Mar-2025

3 फरवरी, 2025 को लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2025 पेश किया गया।

हीट एक्शन प्लान में दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता

Current Affairs 26-Mar-2025

एक नए अध्ययन के अनुसार, कई भारतीय शहरों द्वारा प्रस्तुत अधिकांश ताप कार्रवाई कार्ययोजना (Heat Action Plans :HAPs) में अत्यधिक गर्मी के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों का अभाव है। साथ ही, जिन शहरों में ऐसी रणनीतियाँ हैं उन्हें प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है।

वित्तीय क्षेत्र स्थिरता मूल्यांकन रिपोर्ट

Current Affairs 26-Mar-2025

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने ‘भारत : वित्तीय क्षेत्र स्थिरता मूल्यांकन’ संबंधी अध्ययन पत्र जारी किया है। 

भारत में अंग प्रत्यारोपण संबंधित मुद्दे

Current Affairs 26-Mar-2025

केंद्र सरकार ने अस्पतालों द्वारा अंग प्रत्यारोपण गतिविधियों के आँकड़ें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा नहीं करने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक, 2025

Current Affairs 26-Mar-2025

11 मार्च, 2025 को लोकसभा में आव्रजन एवं विदेशी विषयक विधेयक, 2025 (The Immigration and Foreigners Bill, 2025) प्रस्तुत किया गया।

जनजातियों की पहचान के लिए प्रयुक्त मानदंड में बदलाव की मांग

Current Affairs 24-Mar-2025

मानवविज्ञानियों (Anthropologists) ने भारत में ‘जनजाति’ (Tribes) की परिभाषा में परिवर्तन का आह्वान किया है। उनका मत है कि किसी समुदाय को जनजाति के रूप में वर्गीकृत करने का मूल्यांकन ‘जनजाति के स्पेक्ट्रम’ के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि द्विआधारी प्रश्न के आधार पर कि वह जनजाति ‘है’ अथवा ‘नहीं’ है।