पंप स्टोरेज परियोजना

Current Affairs 20-Oct-2026

भारत अपनी बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर एवं पवन ऊर्जा क्षमता का तेजी से विस्तार कर रहा है। हालाँकि, इन स्रोतों से बिजली उत्पादन मौसम और समय पर निर्भर करता है। इसलिए अतिरिक्त बिजली का भंडारण करके आवश्यकता के समय उसकी आपूर्ति करना महत्त्वपूर्ण हो गया है। इस संदर्भ में पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएँ (Pumped Storage Projects-PSP) भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत ग्रिड की स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।   

भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 2026: प्रमुख प्रावधान, शुल्क-मुक्त बाज़ार पहुँच और आगे की राह

Current Affairs 20-Oct-2026

भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (FTA), जिस पर 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर किए गए थे, 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो गया।

विश्व आर्थिक परिदृश्य (WEO) रिपोर्ट

Current Affairs 19-Oct-2026

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपनी विश्व आर्थिक परिदृश्य (World Economic Outlook- WEO) रिपोर्ट में वर्ष 2026 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया।

भारत में भीड़जनित आपदाएँ: कारण, NDMA के दिशानिर्देश और रोकथाम के उपाय

Current Affairs 19-Oct-2026

17 अक्टूबर, 2026 को कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भीड़जनित आपदा में 19 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 25 अन्य घायल हो गए।

वैश्विक भूख सूचकांक 2026: भारत की रैंक, स्कोर, देशों की रैंकिंग और प्रमुख निष्कर्ष

Current Affairs 19-Oct-2026

वैश्विक भूख सूचकांक (GHI) 2026 में भारत 122 देशों में 100वें स्थान पर है। भारत का स्कोर 24.1 है, जो उसे भूख की ‘गंभीर’ श्रेणी में रखता है। भारत की देश-विशिष्ट विवरणिका दीर्घकालिक सुधार के बावजूद बाल पोषण से जुड़ी लगातार बनी हुई चुनौतियों को दर्शाती है।

पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस-एनएमपी)

Current Affairs 17-Oct-2026

भारत में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और ऊर्जा नेटवर्क जैसे बुनियादी ढाँचे का तेजी से विस्तार हो रहा है। इन परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, लागत एवं समय बचाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत नियोजन आवश्यक है। इसी उद्देश्य से 13 अक्टूबर 2021 को पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई। 

भारत के जलमार्गों का विकास: एक सुरक्षित और बेहतर जलमार्ग नेटवर्क का निर्माण

Current Affairs 17-Oct-2026

भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का एक किफायती, पर्यावरण अनुकूल और प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहे हैं। सड़क और रेल परिवहन की तुलना में जलमार्गों से माल ढुलाई की लागत कम होती है और कार्बन उत्सर्जन भी घटता है। इससे सड़कों पर यातायात का दबाव कम करने तथा यात्रियों और जरूरी सामान की तेज आवाजाही को सुगम बनाने में मदद मिलती है। यही कारण है कि सरकार जलमार्गों के विकास के साथ-साथ नौवहन सुरक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचे और डिजिटल तकनीक पर भी विशेष ध्यान दे रही है। 

सुखना आर्द्रभूमि

Current Affairs 16-Oct-2026

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा सुखना आर्द्रभूमि (चंडीगढ़) और सौज झील (उत्तर प्रदेश) को सूची में नवीनतम रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया गया है, जिसके बाद भारत के रामसर स्थलों की कुल संख्या 103 हो गई है। 

राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमांड सेंटर (NSTCC)

Current Affairs 16-Oct-2026

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमांड सेंटर (National Strategic Trade Command Centre - NSTCC) का शुभारंभ किया। यह व्यापार संबंधी खुफिया जानकारी, डेटा विश्लेषण और साक्ष्य-आधारित शासन के लिए एक एकीकृत केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।  

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को आधिकारिक कार्यों के लिए आजीवन कानूनी छूट का मुद्दा

Current Affairs 16-Oct-2026

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों को आधिकारिक कार्यों के लिए आजीवन कानूनी छूट देने के प्रावधान को चुनौती दी गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की याचिका ने संविधान के अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं। वस्तुतः लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आयोग के प्रमुख और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को बिना किसी दबाव के काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हालांकि, क्या इस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें आधिकारिक कार्यों के संबंध में आजीवन कानूनी छूट देना उचित है? यही सवाल अब न्यायिक बहस का विषय बन गया है।

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