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Current Affairs 11-May-2026
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 भारत में वन्यजीवों और जैव विविधता की सुरक्षा हेतु प्रमुख कानून है।
Current Affairs 11-May-2026
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को 1992 में अर्थ समिट के दौरान अपनाया गया था।
Current Affairs 11-May-2026
हाल ही में भारत सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2025–26 के लिए 43 नए मेडिकल कॉलेजों तथा 20,649 अतिरिक्त MBBS एवं पोस्टग्रेजुएट (PG) सीटों को मंजूरी दी है।
Current Affairs 09-May-2026
मानव आंत माइक्रोबायोम मेजबान और पर्यावरणीय कारकों से उत्पन्न होने वाली विविध चयनात्मक शक्तियों द्वारा आकारित होता है और यह स्वास्थ्य और बीमारी को काफी हद तक प्रभावित करता है।
Current Affairs 09-May-2026
भारत में स्वरोजगार करने वाले छोटे व्यापारियों और गैर-पंजीकृत व्यवसायों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इनसे होने वाली आय अब भी बेहद कम बनी हुई है।
Current Affairs 08-May-2026
तमिलनाडु के राज्यपाल (राजेंद्र अर्लेकर) द्वारा तमिलगा वेट्री कज़गम (टीवीके) नेता को मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण में देरी किए जाने से भारत में एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल का विवेकाधिकार कितना व्यापक होना चाहिए और लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान किस प्रकार किया जाना चाहिए।
Current Affairs 08-May-2026
मुंबई के पायधोनी इलाके में 26 अप्रैल की सुबह एक ही परिवार के चार सदस्यों की रहस्यमयी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। शुरुआत में माना गया कि तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग हुई होगी, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर मामला कहीं अधिक गंभीर निकला।
Current Affairs 08-May-2026
भारत और वियतनाम ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करते हुए उन्हें ‘एन्हांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप’ के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है।
Current Affairs 08-May-2026
हाल ही में देश में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संपन्न राष्ट्रीय नवाचार एवं समावेशिता शिखर सम्मेलन - भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों - में जननी (प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर और नवजात शिशु एकीकृत देखभाल की यात्रा) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
Current Affairs 08-May-2026
केरल के तटीय पारिस्थितिकी तंत्र पर मंडराते पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक निर्णायक कदम उठाया है।
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