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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

Current Affairs 05-May-2025

भारत में सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ ऐतिहासिक रूप से जातिगत आधार पर व्याप्त रही हैं। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों (SCs) को लंबे समय तक सामाजिक बहिष्करण, आर्थिक वंचना और शैक्षिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ा है।

वेंबनाड झील : एक संकटग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र और पुनरुद्धार की आवश्यकता

Current Affairs 05-May-2025

वेंबनाड झील (Vembanad Lake) भारत की सबसे लंबी व केरल की सबसे बड़ी झील है जो न केवल राज्य की जलवायु एवं पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि लाखों लोगों की आजीविका व खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। 

भारत-श्रीलंका संबंध

Current Affairs 05-May-2025

प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल, 2025 तक श्रीलंका की राजकीय यात्रा की।

भारत-थाईलैंड संबंध

Current Affairs 05-May-2025

इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, 2025 में भाग लिया और बैंकॉक में थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैतोंगतार्न शिनावात्रा से भेंट की।

भारत में राजकोषीय नीति अर्थ, उद्देश्य, प्रकार और उपकरण

Current Affairs 05-May-2025

राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) किसी देश की आर्थिक रणनीति का आधार होती है। यह नीति सरकार द्वारा राजस्व (Revenue) और व्यय (Expenditure) के प्रबंधन के माध्यम से देश की आर्थिक वृद्धि (Economic Growth), वित्तीय स्थिरता (Financial Stability), और सामाजिक कल्याण (Social Welfare) को सुनिश्चित करती है।

भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख चरण एवं प्रभाव

Current Affairs 05-May-2025

बैंकों का राष्ट्रीयकरण भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में एक परिवर्तनकारी घटना (Transformative Event) थी, जिसने पूरे बैंकिंग परिदृश्य को नया रूप दिया। 

बिजनेस-रेडी (B-READY) सूचकांक क्या है?

Current Affairs 03-May-2025

B-Ready Index विश्व बैंक समूह (World Bank Group) द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक डेटा संग्रह और विश्लेषण (data collection and analysis) की पहल है, 

भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा उपाध्यक्ष पद का महत्त्व

Current Affairs 03-May-2025

भारतीय संसद में उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) का पद भारतीय लोकतंत्र की संस्थागत मजबूती और संसदीय जवाबदेही का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है। हालाँकि, संविधान में यह पद अनिवार्य रूप से निर्धारित है, परंतु वर्तमान लोकसभा में यह पद कई वर्षों से रिक्त है। यह स्थिति संविधान की भावना और संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन

Current Affairs 03-May-2025

दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

भारत में डिजिटल भुगतान अवसंरचना की स्थिति

Current Affairs 02-May-2025

भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे लोकप्रिय माध्यम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वर्तमान में लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना कर रहा है। 

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