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Current Affairs 07-Apr-2026
भारत में एक इंटरनेट उपयोगकर्ता का डिजिटल अनुभव काफी हद तक उसके इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) के चयन पर निर्भर करता है।
Current Affairs 07-Apr-2026
भारत की तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है।
Current Affairs 07-Apr-2026
भारत की प्राचीन कृषि परंपरा और उसके विकासक्रम को समझना लंबे समय से इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती रहा है।
Current Affairs 06-Apr-2026
हाल ही में, सीमा सड़क संगठन (BRO) द्वारा राजस्थान के बीकानेर में प्रोजेक्ट चेतक का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया।
Current Affairs 06-Apr-2026
खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के खाद्य मूल्य सूचकांक (Food Price Index) में मार्च 2026 में वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण मध्य-पूर्व में बढ़ते संघर्ष से जुड़ी ऊर्जा लागत में वृद्धि थी।
Current Affairs 06-Apr-2026
हाल ही में, बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य (Barnawapara Wildlife Sanctuary) के रामपुर घास के मैदान (Grassland) में काले हिरणों (Blackbucks) को उनके प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित किया गया।
Current Affairs 04-Apr-2026
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में भ्रष्टाचार का हाई-प्रोफाइल मामला हाल ही में तब खत्म हो गया जब निचली अदालत ने रिश्वतखोरी या साजिश के प्रथम दृष्टया सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोप तय करने से भी इनकार कर दिया।
Current Affairs 04-Apr-2026
हाल ही में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया एक निर्णय सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भले ही किसी सरकारी कर्मचारी के पास पदोन्नति पाने का कोई स्वतः अधिकार न हो, लेकिन यदि वह पात्रता की शर्तों को पूरा करता है, तो 'पदोन्नति के लिए निष्पक्ष विचार' प्राप्त करना उसका एक अटल मौलिक अधिकार है। यह निर्णय प्रशासनिक निकायों की उस मनमानी पर लगाम लगाता है जहाँ पात्रता के बावजूद कर्मचारियों को मूल्यांकन प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है।
Current Affairs 04-Apr-2026
संसद द्वारा दिवालियापन एवं दिवालिया संहिता (IBC) में किए गए हालिया संशोधन भारत के कॉर्पोरेट ऋण समाधान ढांचे को अधिक सुव्यवस्थित और त्वरित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं।
Current Affairs 04-Apr-2026
केंद्र सरकार की ग्रेट निकोबार द्वीप समूह (जीएनआई) में प्रस्तावित विशाल अवसंरचना परियोजना के कारण प्रभावित निकोबारी आदिवासी समुदायों को उनकी पारंपरिक भूमि पर पुनर्वासित करने के लिए तैयार किए गए मसौदा योजना ने नई उलझनें पैदा कर दी हैं। इससे स्थानीय लोगों के बीच पहले से मौजूद चिंताएँ और गहरी हो गई हैं।
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