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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में जून माह के अंत तक भारत में इन्फ्लूएंजा ए (H1N1) से हुई मौतों में से पंजाब, गुजरात और हरियाणा में सबसे अधिक मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान में सर्वाधिक मामले सामने आए हैं। रिकॉर्ड के अनुसार, देश में अब तक 7,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 

दक्षिणी महासागर पृथ्वी की प्राकृतिक प्रणालियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालाँकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिक समुद्र-स्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाए है जिसके लिए वैज्ञानिक और व्यापक समुदाय को एक साथ आने की आवश्यकता है।

देश के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन की घटना देखी जा रही है। हाल ही में, केरल के वायनाड में भूस्खलन के कारण व्यापक जन-धन की हानि हुई है। 

राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर विभिन्न राज्यों जैसे- पंजाब के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप और तमिलनाडु, तेलंगाना एवं पश्चिमी बंगाल में राज्यपालों की निष्क्रियता के कारण राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठे हैं।

18वीं लोक सभा के गठन के साथ ही लोक सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) के पद के लिए राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला का ध्वनि मत से चयन किया गया।

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार दक्षिण-पूर्वी यूरोप में डेन्यूब नदी में स्टर्जन मछली की चार प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक संकटग्रस्त मछली प्रजातियों में से एक है।

गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे चार अंतरिक्ष यात्रियों में से एक राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration : NASA) के सहयोगात्मक प्रयास के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाएगा।

भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलेपन निर्माण में सहयोग तथा कार्यान्वयन के लिए एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन एशियाई आपदा तैयारी केंद्र (Asian Disaster Preparedness Centre : ADPC) के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है।

वर्तमान में भारत में ऐसा कोई वैधानिक ढाँचा उपलब्ध नहीं है जो भूल जाने के अधिकार (right to be forgotten) को निर्धारित करता हो। सर्वोच्च न्यायालय अब एक ऐसे मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया है जो संभवतः इस अधिकार की रूपरेखा को आकार देगा।

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट (Report on Currency and Finance : RCF) जारी की गई है।