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कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) राष्ट्रीय ई-गवर्नेस योजना (NeGP) के तीन प्रमुख स्तंभों में से एक हैं।

ये ऐसे क्षेत्र होते हैं, जहां सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है।

73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) और नगरीय निकायों (ULBs) को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की गई।

पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं में जनभागीदारी को बढ़ावा देना।

शिकायत निवारण तंत्र किसी भी संगठन की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण मापक है।

विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों की वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाएँ तैयार करने में सहयोग।

सरकारी योजनाओं का वर्गीकरण

UIDAI एक वैधानिक निकाय है, जिसे आधार अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित किया गया था।

बर्न संधि (Bern Treaty) के तहत 9 अक्टूबर 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन के रूप में स्थापित।

इसका गठन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के जरिए किया गया था।